प्रधानमन्त्रीमा शाहको शपथ प्रस्ताव चैत १३

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र  शाह (बालेन) ले यही चैत १३ गते शपथ लिने प्रस्ताव गर्दै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। पार्टीको वाचापत्रमा उल्लेख भएअनुसारको १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने विषयमा रास्वपाका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको छ। 

पार्टी सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता शाह र उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच बिहीबार प्रधानमन्त्रीको शपथ र मन्त्रिपरिषद्का विषयमा छलफल भएको हो। निर्वाचन आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०८२ को प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै रास्वपाका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको हो। छलफलमा सहभागी एक शीर्ष नेताका अनुसार, प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन्द्रको शपथ ग्रहणकै दिन मन्त्रिपरिषद् पनि गठन हुने प्रारम्भिक छलफल भएको छ।‘वाचापत्रलाई नै कार्यान्वयन दिशामा छलफल भएको हो,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको शपथपश्चात् छिट्टै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने गरी गृहकार्य गरिएको हो। 

वाचापत्रअनुसार नै मन्त्रीपरिषद्को आकार रहनेतिर छलफल केन्द्रित भएको हो। त्यसमा कुन–कुन व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भन्ने बारे अझैं टुंगो लागिसकेको छैन।’ ती नेताका अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू मध्येबाटै समावेशी ढंगले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने छलफल भएको छ।  

रास्वपाका महामन्त्री कबीन्द्र बुर्लाकोटीले चैत १५ गतेको प्रस्तावित मिति राखेर प्रधानमन्त्रीको  शपथ ग्रहणका लागि विभिन्न निकायमा  परामर्श अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिए। राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलगायतका  सम्बन्धित निकायहरूमा परामर्श अघि बढाइने  बुर्लाकोटीले बताए। 

‘चैत १३ गते शपथ ग्रहण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। सम्बन्धित निकायहरूसँग परामर्श भएपछि अन्तिम टुंगो लाग्छ,’ उनले भने। रास्वपाको नेतृत्वबीचको छलफलमा गत फागुन २१ गतेको चुनावी समीक्षाका साथै आगामीको राजनीतिक विषयवस्तु बारेमा पनि गम्भीर छलफल भएको थियो। यही चैत १२ गते प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको शपथ हुनेछ।  

बालेन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीमा  प्रस्ताव गरेर आम निर्वाचनमा सहभागी भएको पूर्वसहमति कार्यान्वयन हुने रास्वपाले जनाएको छ। राजनीतिक सहमतिलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेर संसदीय दलमा पठाउने र संसदीय दलले केन्द्रीय समितिले गरेको प्रस्तावलाई अगाडि बढाइने छ।