कार्की आयोगको प्रतिवेदन माग्दै सडकमा पोखिँदै आक्रोश

काठमाडौं : भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै जेन–जी अगुवाहरू एक सातादेखि माइतीघरमा प्रदर्शनरत छन्। प्रदर्शनको क्रममा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेकी जेन–जी अभियन्ता रक्षा बमविरुद्ध आन्दोलनका घाइते अगुवाहरूले नाराबाजी गरे। बमले प्रतिवेदन लुकाइँदा आफूमाथि दुव्र्यवहार भएको भन्दै सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन्।

शनिबार पनि युवाहरूले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरे। जनरल जेड नेपाल, राष्ट्रिय जननेता अभियानलगायतका समूहमा आबद्ध युवाहरूले आयोगको प्रतिवेदन लुकाउन खोजिएको आशंका व्यक्त गर्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरे।

प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले ‘जेन–जी आन्दोलन खोलामा, प्रतिवेदन बन्द झोलामा’ र ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। उनीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर जेन–जी आन्दोलनका सहिद तथा घाइतेहरूमाथि अन्याय भइरहेको बताएका छन्।

युवाहरूलाई काठमाडौंमात्र होइन विराटनगर, इटहरीसहित देशका विभिन्न स्थानमा समेत कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। ‘चुनाव भइसकेको र आन्दोलनको रापताप मत्थर भइसकेको यो समयमा पनि प्रतिवेदन लुकाउन खोज्नु वा लुकाउनेहरूको मतियार बन्नुले गम्भीर शंका नजन्माउने कुरै छैन,’ जेन–जी युवा अभियन्ता माजिद अन्सारी भन्छन्, ‘सुशासन र नयाँपनको नारा दिएर आएकाहरूले नै प्रतिवेदन माग्नेलाई शत्रु देख्नु भनेको लोकतान्त्रिक संस्कारको उपहास मात्र हो।’

प्रदर्शनकारीहरूको भनाइमा आन्दोलनको जगमा उभिएर केही नेताहरू संसद्सम्म पुगे पनि आन्दोलनको मूल उद्देश्य अझै पूरा हुन सकेको छैन। उनीहरूले भदौ २३ र २४ का घटनामा सरकारी संरचना जलाउने तथा प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने समूह आफूहरू नभएको स्पष्ट पार्दै वास्तविक दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। माइतीघरमा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शन भइरहँदा उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि शनिबार नै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्‍यो। कुलमान घिसिङ नेतृत्वको दलले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।

पार्टीले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको सत्य सार्वजनिक नभएसम्म राज्यप्रति अविश्वास बढ्दै जाने चेतावनी दिएको छ। ‘सत्य सार्वजनिक गरेर मात्रै न्याय, सुधार र सामाजिक विश्वासको मार्ग प्रशस्त हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ।जेन–जी अभियन्ता रक्षा बमले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक अपिलसमेत गरेकी छन्।

उनले आन्दोलन हिंसात्मक कसरी बन्यो, गोली चलाउने आदेश कसले दियो र सरकारी संरचना जलाउने कार्यमा को संलग्न थियो भन्ने सत्य बाहिर ल्याउन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेकी छन्। ‘मेरो हातमा रगत लागेको छ कि छैन, म जान्न चाहन्छु,’ उनले भनेकी छन्, ‘त्यसैले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुहोस्, त्यो तपाईंको जिम्मेवारी हो।’ आयोगले ५ महिना अध्ययन गरेर फागुन २४ गते नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। 

आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य थिए। आयोगको प्रतिवेदन १ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएको थियो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिवेदन पाउनसाथ सार्वजनिक गर्ने बताए पनि थन्क्याएपछि सडकमा आक्रोश पोखिन थालेको छ।