सुधारमा सुस्त, निष्ठामा चुस्त

काठमाडौं : ३३ वर्ष कानुन व्यवसाय र ८ वर्ष सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अनुभव बोकेका प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा निकै उत्साहित थिए। नियुक्तिको एक महिनापछि अर्थात् कात्तिक २९ गते आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘न्यायपालिकाको जिम्मा म लिन्छु। राज्यको चौथो अंगको जिम्मा कसले लिन्छ ? अरू क्षेत्रको जिम्मा कसले लिन्छ ?’ प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी काँधमा लिएपछि राउतले आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै जनआस्था बढाउन त प्रयास गरे। 

तर, महत्वपूर्ण मुद्दामा ल्यान्डमार्क फैसला गर्न चुके। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्र भन्छन्, ‘आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुभयो । तर, राष्ट्रिय मुद्दामा अपेक्षाकृत प्रभावकारी भूमिका भएन।’ अदालत सदैव जनआस्थामा अडेको हुन्छ। 

मुलुकको ३२ औं प्रधानन्यायाधीश हुन् राउत। उदयपुरको कटारीमा जन्मिएका राउत २०८१ असोज २० गते उनी प्रधानन्यायाधीश भएका थिए। चैत १८ गते सेवानिवृत्त हुँदैछन्। ६५ वर्ष पूरा हुने भएको उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका हुन्। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको कार्यकालमा उनी न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए। 

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा झन्डै डेढ वर्षको कार्यकाल न राउतले भने जस्तो रह्यो न कानुन व्यवसायी र न्यायका उपभोक्ताले अपेक्षा गरे झै भयो। गत भदौ २३ गतेको जेन–जी आन्दोलन र २४ गतेको विध्वंश उनका लागि आपतकाल सावित भयो। ‘कानुन व्यवसायीका रूपमा होस् वा न्यायाधीशका रूपमा होस्– ४२ वर्ष एउटै भवन (सर्वोच्च)सँग भावनात्मक सम्बन्ध थियो,’ उनले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘आँखा अगाडि मिसिल र भवन जलेको देख्दा आत्मा नै प्रताडित भए झैं महसुस भयो।’ 

सुधारमा सुस्त, निष्ठामा चुस्त 
देवानी, फौजदारी र संवैधानिक कानुनका विज्ञ मानिन्छन्, राउत। नेपाल बार एसोसिएसनको संवैधानिक समितिको संयोजकका रूपमा काम गरेको अनुभवसमेत छ। सर्वोच्च अदालत, बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए, उनी।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझाका अनुसार, न्यायपालिका सुधार गर्ने मनस्थिति भएकै कारण सार्वजनिक रूपमा राउतले अभिव्यक्ति दिएको बताउँछन्। ‘बाहिर सार्वजनिक रूपमा बोलेर मात्र हुँदो रहेन छ। जुनसुकै प्रधानन्यायाधीशको पनि कामबाट देखिने हो,’ पूर्वन्यायाधीश फोरमका उपाध्यक्ष समेत रहेका ओझा भन्छन्, ‘उहाँले (राउत)ले अदालत लयमा आइसकेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभयो। तर, लयमा आएको अनुभूति गर्न सकिएन। अनेकौं किस्साहरू निस्कन थाले।’ न्यायालयको सुधार र शुद्धीकरणको विषय धेरै पहिलेदेखि उठेको भए पनि कार्यान्वयन अधुरै रहेको पूर्वन्यायाधीश ओझा बताउँछन्। 

२०७३ साउन १७ गते न्यायाधीशका रूपमा प्रवेश गर्दा नै उनी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा थिए। न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसंगतिबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गठन गरेको समितिमा रहेर कार्य गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतकै तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित न्यायपालिकाको विकृति विसंगतिबारे अध्ययन गर्न गठित समितिमा पनि उनी सदस्य थिए। त्यसैले उनको विगतको निष्ठा, अनुभव र छविका कारण न्यायालयको विकृति, विसंगति सुधार्नमा योगदानको अपेक्षा धेरैको थियो। तर, कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने अपेक्षा अधुरै छोडेर उनी सेवा निवृत्त हुँदैछन्।

संविधानको संरक्षकका रूपमा स्थापित निकाय हो, सर्वोच्च अदालत। यसको संवैधानिक दायित्व हो, संविधानको प्रयोग र पालनासम्बन्धी विवाद यथासम्भव टुंग्याउनु। यही दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा राउतले तदारुकता देखाउने अपेक्षा न्यायिक वृत्तमा थियो। नियन्त्रण र सन्तुलनसम्बन्धी संवैधानिक सिद्धान्तको परिपालना गर्ने मूलभूत दायित्वप्रति उनको भूमिका सन्तोषजनक नदेखिएको टिप्पणी पूर्वन्यायाधीश फोरमले विज्ञप्तिद्वारा गर्‍यो।
२०८२ असार १९ गते प्रधानन्यायाधीश राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा निरुपण त गर्‍यो तर ऐतिहासिक अवसर खेर फालेको भन्दै टिप्पणी सर्वत्र भयो। १२ वटा संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरिएका ५२ जना पदाधिकारीको विषयमा दायर रिटमा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा पर्याप्त व्याख्या हुन सकेन। तत्कालीन सरकारले अध्यादेशका आधारमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूलाई संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्त गरिएको थियो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा २०७७ मंसिर ३० गते ३८ जना र माघ २१ गते २० जनालाई सिफारिस गरिएको थियो। दुवै पटकको सिफारिसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेकी थिइन्। 

साढे चार वर्षपछि भएको फैसलाप्रति पूर्वन्यायाधीशहरूले नै टिप्पणी जनाए। ओझाका अनुसार, यो मुद्दा शीघ्र टुंगियोस् भन्ने आमअपेक्षा थियो। 
‘यो मुद्दा ढीलो गरी फैसला भयो। ढिलो गरि भएको फैसलाले सबैलाई निराश तुल्यायो। तीन थरी राय आयो। संविधानको मर्मभावना (स्प्रिट) अनुसारको व्याख्या फैसलामा व्यक्त हुन सकेन,’ पूर्वन्यायाधीश ओझा भन्छन्, ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार, संसद् विघटन र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भूमिकाको विषयमा दायर रिट निवेदन त पेसीमा समेत चढ्न सकेन। जुन अपेक्षा थियो। त्यो पूरा हुन सकेन।’ 
सर्वोच्चले महत्वपूर्व संवैधानिक मुद्दाको समयमै निरुपण गर्न नसक्दा संवैधानिक दिशा नै अलमलमा परेको पूर्वन्यायाधीश ओझाको भनाइ छ। प्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्प्रति चुनौती दिँदै दायर १७ वटा रिट निवेदन विचाराधीन छन्। सर्वोच्चले रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि थन्कियो। रिटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री कार्कीलाई विपक्षी गराइएको छ। राष्ट्रपति पौडेलको निर्णय, प्रधानमन्त्री कार्कीको शपथ ग्रहण र नियुक्तिहरू पनि बदर गर्न माग गरिएको छ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका राउतको न्यायपालिकाको नेतृत्वसँग मूलतः तीन कुराको अपेक्षा गरिन्छ। जसअनुसार,पहिलो, न्याय प्रशासनलाई ठीक ट्र्याकमा लिएर अघि बढाउने, दोस्रो न्यायपालिका भित्रका विकृति, विसंगतिलाई सुधार गरी सक्षम र निर्भिक बनाउने र तेस्रो, न्यायका उपभोक्तालाई समयमै न्याय प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना (सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा भएको संसद विघटन) को विषयमा दायर मुद्दामा पेसीमा चढाउने सक्षमता समेत उहाँ (राउत)मा देखिएन,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका बडाल भन्छन्, ‘मुद्दा हार्ने/जित्ने भन्ने कुरा अर्कै सवाल भयो। बिडम्बना, बहस गराउन पनि सक्नुभएन। न्यायका उपभोक्ताको हितमा काम गरेको भन्न सकिएन।’

राउतको दोस्रो प्राथमिकता थियो, न्यायाधीश नियुक्ति। २०८२ जेठ २७ गते राउत अध्यक्षतामा न्यायपरिषद्ले वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दीपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई सर्वोच्चमा सिफारिस गर्‍यो। बैठकमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ४ जनाको सिफारिस गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेकी थिइन्। तर, राउतले सिफारिस रिक्त राखे। 
अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश १९ न्यायाधीश छन्। प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, सर्वोच्चमा साढे तीन वर्षदेखि न्यायाधीशको पूर्ण पूर्ति हुन सकेको छैन। 

राउतले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि न्यायाधीश नियुक्ति अघि बढाउन प्रयास गरेका थिए। अवकाशको मिति नजिकिँदै गरेको र निर्वाचनको समय भएकाले न्यायाधीश नियुक्ति अघि नबढाउन अन्य न्यायाधीशहरूले सजग गराएका थिए। निर्वाचन आयोगले २०८२ माघ २० मा पत्र पठाउँदै आचारसंहिताको दफा ५ को खण्ड (घ) बमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नमिल्ने व्यहोरा उल्लेख गर्दै न्याय परिषद्मा पत्र पठाएपछि नियुक्ति रोकियो। निर्वाचन आयोगको पत्रप्रति इंगित गर्दै एक अधिवक्ताले व्यंग्य गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘कानुनले तोकेको काम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सल्लाह दिन न्यायपरिषद्लाई कानुनी सल्लाहकार राख्नुपर्ने आवश्यकता देखियो।’ समयमै न्यायाधीश नियुक्तिमा उनले परिषद् सदस्यबाटै सहयोग पाउन सकेनन्। परिषद् सदस्य एवं तत्कालीन कानुनमन्त्री अजय चौरसिया बैठकमै आएनन्। जसका कारण पनि न्यायाधीश नियुक्ति कार्य विलम्ब हुन गयो। 

राउतको तेस्रो प्राथमिकता थियो– तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन। जुन कार्यान्वयन अधुरै 
रह्यो। नियुक्ति भएको पाँच महिनापछि राउतले विदेश भ्रमणको सुरुवात गरे। आफ्नो कार्यकालको झन्डै एक महिना त उनले विदेशमै बिताए। २०८१ असोज २० गते पद तथा गोपनियताको शपथ लिएको ४ दिनपछि नै मेलसियाको राजधानी क्वालालम्पुर पुगे। तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उनी प्रधानन्यायाधीशहरूको सम्मेलनमा सहभागी भए। २०८१ चैतको अन्तिम साताभारतका प्रधानन्यायाधीश सञ्जीव खन्नाको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा ५ सदस्यीय भ्रमण दलका साथ राउत भारत प्रस्थान गरे। भारतको सर्वोच्च अदालतको भ्रमण गरे ।

त्यस्तै २०८२ वैशाख दोस्रो साता पाँच सदस्यीय भ्रमण दलसहित बेलायत पुगे। बेलायत सरकारको निमन्त्रणमा उनले एकसाता लामो भ्रमण गर्न भ्याए। २०८२ कात्तिक दोस्रो साता राउत नेतृत्वको चार सदस्यीय भ्रमण दलले बंगलादेशको भ्रमण गर्‍यो। २०८२ मंसिर पहिलो साता राउतले तीन सदस्यीय भ्रमण दलका साथ पुनः भारत प्रस्थान गरे। प्रधानन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवईको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा भारत प्रस्थान गरेका राउतले सर्वोच्च अदालतको अवलोकन भ्रमण गरे। 

प्रधानन्यायाधीश राउत अध्यक्ष रहेको संवैधानिक इजलास गठनको विवाद पनि सतहमा देखियो। संवैधानिक इजलासमा अरू ४ जना न्यायाधीश छनौट गर्ने स्वविवेकीय अधिकार प्रधानन्यायाधीशको हो। राउतले संवैधानिक इजलासमा पनि गोलाप्रथाको प्रस्तावले गर्दा शान्त तलाउमा ढुंगा फाले झैं न्यायालय तरंगित बन्यो। 

न्यायपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक इजलासमा पाँच जान तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। २०७३ चैत मा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले पाँचभन्दा बढी न्यायाधीशहरूको रोस्टर पनि संवैधानिक इजलासमा राख्न सकिने व्याख्या गरेको थियो। सर्वोच्चको व्याख्यापछि संवैधानिक इजलासमा अधिकतम १४ जनासम्मको रोस्टर बनेको थियो। 

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि त्यही वर्ष २२ मंसिरमा संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो। त्यसयता संवैधानिक इजलासमा न्यायपरिषद्बाट सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरूको वरिष्ठता मिचिएको थिएन। सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशका अनुसार, प्रधानन्यायाधीशले विवेक प्रयोग गर्छुभन्दा अन्य व्यक्तिले विवेक प्रयोग गर्न नपाउने भनी तर्क गर्नु अनुचित हो। ती न्यायाधीश भन्छन्, ‘संवैधानिक इजलासमा अरू न्यायाधीश तोक्ने अधिकार संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई नै दिएको छ।’ यद्यपि, प्रधानन्यायाधीश राउतले अन्ततः वरिष्ठताकै आधारमा इजलास गठन गरे।
गत भदौ २४ गतेको विध्वंशपछि न्यायालय मात्रै होइन, मुलुकमै अन्यौलता छायो। २६ भदौमा प्रधानन्यायाधीश राउतले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतलगायत देशका अन्य अदालतहरूमा भएको आगजनी, ढुंगामुढा, तोडफोड, लुटपाटबाट अदालतका भवनहरूमा पुग्न गएको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरे। 

‘नागरिकहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको अदालतहरूमा भएको आगजनी तथा विध्वंसात्मक आक्रमणले नागरिकहरूका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू, अदालतमा रहेका उपकरणहरू, सवारी साधन लगायतमा अकल्पनीय क्षति पुग्न गएको छ,’ विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू करिब करिब नष्ट हुन गएका छन्। 

यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पेको दायित्व निर्वहन गर्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन र मौलिक हकको प्रत्याभूति तथा न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको अक्षुण्ण हकप्रति सम्मान गर्दै जे जस्तो अवस्था र परिस्थिति भए पनि न्यायको मार्गमा अविचलित र दृढ रहँदै आमनागरिकहरूका न्यायप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र अदालतहरू सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।’ 

भदौ २६ गते सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले भदौ २९ गतेदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनको दर्ता तथा नियमित सुनुवाइ गर्ने कार्य सुरु गरेको थियो। अदालतका मिसिल कागजातहरू र भौतिक स्रोतसाधनको संरक्षणमा न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, कानुनका विद्यार्थीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू एवं सर्वसाधारण नागरिकबाट खटिए। जसबाट न्यायको दीप बलिरह्यो। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश राउतले न्याय प्रशासनलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउनसमेत नसकेको दाबी गर्छन्। ‘अदालत जल्नुपर्ने परिस्थितिमा उहाँ (राउत)को पनि योगदान रह्यो भन्ने देखिन्छ। न्याय प्रशासनलाई सही बाटोमा हिँडाउन सकेको भए यस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालले भने। 

न्यायाधीशमाथि लाञ्छना र धम्की
२०८२ पुस १४ गते प्रधानन्यायाधीश राउतको अध्यक्षतामा फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक ) बस्यो। फुलकोटको मुख्य विषय थियो, न्यायाधीशमाथि सामाजिक सञ्जालबाट लगाइएको लाञ्छना र धम्की। सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखे, ‘मेरा सम्बन्धमा फेसबुकमा आएका विषयलाई सूचना मानी सम्बन्धित निकायबाट छानबिन होस्। म पूरा सहयोग गर्न तयार छु। कृपया छानबिनको नतिजा पनि आइदेओस्। गल्ती भएको देखिए जुनसुकै सजाय पनि भोग्न तयार छु।’

प्रधानन्यायाधीश राउतकै ट्वीटर एकाउन्ट नै ह्याक भयो। सहकर्मी न्यायाधीशदेखि आफ्नै ट्वीटर अकाउन्ट ह्याक गर्ने र न्यायाधीशको चरित्र हत्या गर्ने काम भयो। राउत स्वयंले ट्वीटरमा गलत एवं भ्रामक सामग्री तत्काल हटाउन तथा सो सामग्रीलाई शीघ्र कानुनी दायरामा ल्याउन अनुसन्धान गर्ने निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिए। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा मात्र होइन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई समेत सुरक्षाका लागि अनुरोध गरियो।

कानुन व्यवसायी कृष्ण शर्माले मुद्दा हारेको झोंकमा सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशलाई फैसलाधीशको संज्ञा दिँदै आक्षेप लगाए। न्यायाधीशको घर जलाउने, परिवारलाई आक्रमण गर्ने जस्ता धम्की पनि न्यायाधीशले सुन्नुपर्‍यो। प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपालिकाप्रति संगठित तवरले प्रहार गर्दै न्यायाधीशको चरित्र हत्या गर्ने काम भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। अनिलकुमार सिन्हा र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल समक्ष सुरक्षाको माग गर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडाल भन्छन्, ‘न्यायिक इतिहासमा सबैभन्दा भययुक्त अवस्थामा न्यायालय रह्यो। धम्कीसँग डराएर पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो। प्रधानन्यायाधीश नै डराएका कारणले गर्दा न्यायालय भयग्रस्त बन्यो। तलदेखि माथिसम्मै भयभित बनेको अवस्था इतिहासमा कहिल्यै थिएन। त्यो अवस्थामा पुर्‍याएर छाड्नुभयो।’

बार–बेञ्चबीच उतारचढाव
बार र बेञ्च एकअर्काका परिपूरक हुन्। तर, बार र बेञ्चबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेन। राउतको कार्यकालभर पानी बाराबारको अवस्था रहिरह्यो। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका राउतसँगको कार्यशैली र व्यवहारप्रति बार पदाधिकारीहरू चिढिए। बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेमाथि अदालतको अवहेलनामा मुद्दा फिर्ता लिएर पछि सम्बन्ध सुधारोन्मुख भयो।

२०८० असोज १ गतेको न्यायपरिषद् बैठकले नियमावलीको एउटा बुँदा संशोधन गरी न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताको रोलक्रममा परिवर्तन गर्‍यो। त्यसमा बारले असन्तुष्टि जनायो। विवाद कायमै रहेका बेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बार–बेञ्च समन्वयका लागि तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश राउतकै संयोजकत्वमा समितिसमेत गठन गरे। 

समितिले अलग–अलग प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्मा बुझायो। असोज ११ गते सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश सिफारिसको निर्णय भयो। तत्कालीन बार अध्यक्ष घिमिरेले लेनदेनका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति भएको आरोप सार्वजनिक कार्यक्रममा लगाए। घिमिरेविरुद्ध असोज १४ गते अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भयो। २०८१ मंसिर २२ गते वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा बारका तत्कालीन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनाल उपस्थित थिए। तर, मञ्चमा नबोलाइएपछि बीचैमा उठेर हिँडे। राउतले आफ्नो कार्यकालभर धरातलीय यथार्थ ख्याल गर्न कानुन व्यवसायिलाई सम्झाइरहे। २०८२ साउन २७ गते नेपाल कानुन व्यवसायीपरिषद् (बार काउन्सिल)को स्थापना दिवसमा प्रधानन्यायाधीश राउतलाई निम्तो नै दिइएन। 

प्रमुख अतिथिका रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाइन्थ्यो। यसपटक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बोलाइयो। बारले प्रधानन्यायाधीश राउतसँग मञ्च सेयर गर्नसमेत रुचाएन। बार एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरणमा बेञ्चले बारलाई मञ्च दिएन। त्यसको बदला बारले लियो।’

बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा मि श्रका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश राउतको कार्यकालको उत्तरार्धमा बार बेञ्चबीच सहकार्य भयो। सम्बन्ध पनि सुमधुर रह्यो।

साख बढ्यो कि घट्यो ? 
राउतले पुराना मुद्दा फछ्र्यौटलाई प्राथमिकता दिए। जिरो आवरलाई संस्थागत सुधारका लागि उपयोग गरे। ८ वर्ष पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिँदै कार्यान्वयन गर्‍यो। बार–बेञ्चबीचको सम्बन्धलाई संग्लो बनाए। तर, उनले ५२ जना संवैधानिक नियुक्ति, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेको मुद्दाको समयमै फैसला भएर ल्यान्डमार्क फैसला हुन सकेको भए उचाइ चुलिने टिप्पणी न्यायिक वृत्तमा भएको छ। ‘यी तीनवटा महत्वपूर्ण मुद्दामा वैधानिक र विवेकसम्मत तरिकाले व्याख्या गर्न सकेको भए कालजयी फैसला हुन्थ्यो। 
उहाँको कार्यअवधि स्वर्णकालमा परिणत हुन्थ्यो। तर्क र विवेकसम्मत फैसला गरेको भए पनि नजीर बन्थ्यो,’ एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भने, ‘उहाँ (राउत)को कार्यकालमा जे जस्ता विवादहरू प्रवेश गरे। त्यसमा समयमै निकास दिन सकेको भए चीरकालसम्म योगदान स्मरणीय योगदान रहन्थ्यो। पेनाल्टी हान्ने मौका पाएको थियो तर डर लाग्छ वा दर्शकले कुट्छन भनेर पन्छिए जस्तो भयो।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार, न म बिक्छु न कसैले किन्न सक्छ भन्दै पदबहाली गरेका राउतको आर्थिक पक्षमा विवादित भएनन्। ‘झन्डै डेढ वर्षको अवधिमा न्यायप्रशासनलाई प्रभावकारी बनाएको पाइएन। सबै न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेन। मुद्दा पनि अपेक्षाकृत घट्न सकेन,’ उनले भने, ‘अदालतलाई विवादमा आउन नदिनु नै राम्रो कार्य भयो । कार्यकाल उल्लेखनीय पनि हुन सकेन।

संविधानविद्हरूका अनुसार, थोरै पदावधि भएको अवस्थामा कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशबाट सार्वजनिक रूपमा धेरै वाचा गरिनुहुँदैन। कार्यकालको उत्तरार्धमा प्रधानन्यायाधीश राउतलाई अस्वस्थ भए। गत पुसको अन्तिम साता सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालमा भर्ना भए। उनले कसैलाई बिझाएनन् तर न्यायका उपभोक्तालाई रिझाउन पनि सकेनन्। व्यावसायिक रूपमा औसत क्षमता प्रदर्शन गरेर सेवा निवृत्त भए। 

‘न म बिक्छु न कसैले किन्न सक्छ’ भन्दै पदबहाली गरेअनुरूप कार्यकालभर आर्थिक विवाद आएन। तर, न्यायप्रशासनलाई प्रभावकारी बनाएको पाइएन। सबै न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेन। मुद्दा पनि अपेक्षाकृत घटेन।
बलराम केसी
पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

अदालत लयमा आइसकेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आयो। तर, लयमा आएको अनुभूति भएन। संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ भयो। संसद् विघटन सिफारिसको मुद्दा पेसीमै चढेन। अपेक्षा पूरा हुन सकेन।
पवनकुमार ओझा
उपाध्यक्ष, पूर्वन्यायाधीश फोरम

आर्थिक अनुशासन कायम भयो। तर, राष्ट्रिय मुद्दामा अपेक्षा अनुसारको प्रभावकारी भूमिका भएन। 
प्राडा विजयप्रसाद मिश्र

न्यायिक इतिहासमै सबैभन्दा भययुक्त अवस्थामा गुज्रियो, न्यायालय। धम्कीसँग डराएर प्रधानन्यायाधीशले नै पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो। प्रधानन्यायाधीश नै डराउँदा सम्पूर्ण न्यायालय भयमा रहिरह्यो।
 रमेश बडाल
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता - अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन