कानुनी लडाइँमा ओली र लेखक

काठमाडौं : ज्यानसम्बन्धी कसुरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका छन्। ‘जेन–जी’ आन्दोलनमा लापरबाही तथा हेलचेक्र्याइँ गर्दा ज्यान गएको अभियोगमा शनिबार पक्राउ गरिएको हो।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्देशनमा प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई गुन्डुस्थित निवासबाट शनिबार बिहान ६ बजेर १० मिनेटमा जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाएको थियो। पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई ५ बजेर ४५ मिनेटमा कटुन्जेबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो। 

ज्यानसम्बन्धी कसुरमा पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरिएको यो पहिलोपटक हो। ओली स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा मिर्गौलामा पत्थरी देखिएको र मुटुको चालमा उतारचढाव आएपछि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भर्ना भएका छन्। पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई महाराजगन्जस्थित २ नम्बर प्रहरी गणमा राखिएको छ। दुवै जनालाई आइतबार म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरिँदै छ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको बारेमा छानबिन गर्न गठित पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले ओली र लेखकको लापरबाही तथा हेलचेक्र्याइँपूर्ण व्यवहारले मानवीय क्षति हुन पुगेको उल्लेख गर्दै फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो। प्रहरी नियन्त्रणमा पर्नुअघि पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय टीकाराम भट्टराई र रमेश बडालसँग कानुनी परामर्श गरेका थिए। नेकपा एमालेले आइतबार सर्वोच्च अदालत खुल्नेबित्तिकै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गर्ने तयारी गरेको छ। 

‘भागेर जाने वा प्रमाण लोप गर्ने अवस्था पनि छैन। यी दुवै अवस्था विद्यमान नहुँदा–नहुँदै पनि जुन किसिमले पक्राउ गरियो, त्यो गैरकानुनी छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले भने, ‘भोलि (आइतबार) नै हामी संवैधानिक एवं कानुनी उपचारका सबै प्रक्रियामा सहभागी हुन्छौं। सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गर्छौं।’

कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफैंमा अपुरो, अधुरो रहेको उल्लेख गर्दै तथ्यसंगत किसिमले पुष्टि गर्न नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले बताए। ‘उहाँहरू (ओली र लेखक) ले निर्देशन दिएको पनि कुनै व्यक्तिले भनेको छैन। उहाँहरूका कारणले गर्दा मृत्यु भएको भन्ने पनि कतै छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले भने, ‘तथ्यको शृंखलासँग पनि मेल खाँदैन। आयोगको प्रतिवेदन आफैंमा गलत छ र जुन तरिकाले बिहानै पक्राउ गरियो, त्यो पनि गैरकानुनी छ।’

जुन शैली र रबैयाका साथ हतारमा पक्राउ गरियो, यस्तो कानुनी शासनमा सह्य हुँदैन। 
प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन

कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपुरो छ। तथ्यगत शृंखलासँग मेल खाँदैन। पुष्टि गर्न सकेको पनि छैन। गैरकानुनी ढंगले गरिएको पक्राउविरुद्ध संवैधानिक एवं कानुनी उपचारका सबै प्रक्रियामा सहभागी हुन्छौं।
रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता

के हो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट ?
हिरासतमा राख्नका लागि प्रहरीले दिएको पुर्जी गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै दायर गरिने निवेदन नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हो। रिट निवेदन दायरपश्चात् पक्राउ गर्नुपर्नाको उचित कारण सहित सरकारी कानुन व्यवसायीले तर्क र प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, रिट निवेदकको तर्फबाट कानुन व्यवसायीले गैरकानुनी ढंगले थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशको माग गर्छन्। दुवै पक्षको बहसपछि न्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकको पक्राउ गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै दर्जनौं कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने तयारी गरेका छन्। कानुन व्यवसायीको छाता संठन नेपाल बार एसोसिएसन सम्बद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहसको तयारी गरेका छन्।

रातारात एक्सनमा गृहमन्त्री
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको हकमा दुईबुँदे निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा भनिएको छ, ‘संवत् २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने। आयोगले गरेको सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने।’

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले पक्राउको तरिका कानुनी शासनको चरित्रअनुकूल नभएको बताए। उनले भने, ‘जुन शैली र रबैया अपनाउँदै हतारमा पक्राउ गरियो, त्यो कानुनी शासनमा हुँदैन।’

के छ कसुर?
कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र दफा १८२ अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। दफा १८१ मा लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने उल्लेख छ। लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मारे कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीनदेखि १० वर्ष कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ। त्यस्तै, दफा १८२ मा हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने उल्लेख छ। यस कसुरमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

जाँचबुझ आयोगले यही सिफारिस तत्कालीन नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङका हकमा पनि गरेको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षाकर्मीका हकमा अध्ययन समिति गठन गरी त्यसले सिफारिस गरेबमोजिम हुने निर्णय गरेको छ।