शक्तिशाली सरकारलाई कमजोर प्रतिपक्षको खबरदारी

काठमाडौं :  ४ वर्षअघि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झन्डै दुईतिहाइ जनमतसहित संसद्मा प्रवेश भएपछि प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बिहीबार बस्यो। पहिलो दिनका बैठकमा दलका प्रमुख नेताहरूले शुभकामना आदान प्रदान गर्दै संसद् र सरकारको प्रभावकारितामा बहस गरेका छन्।

संसद्को ठूलो दल रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम अघि बढाइसकेको बताए। उनले सिंहदरबार चलाउन नभएर बदल्न आएको बताए। सभापति लामिछानेले संख्याका आधारमा प्रतिशोध नसाँधिने र कसैमाथि अत्याचार नहुने बताए। सरकारको प्राथमिकता, योजना र दिशा प्रधानमन्त्री बालेन शाहबाटै प्रस्तुत हुने बताए। उनले भने, ‘सरकारको प्राथमिकता आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीले बोलेर, आवश्यक नपर्दा कामबाट प्रस्तुत हुन्छ।’

उनले आफूहरूमाथि चौबिसै घण्टा निगरानी गर्न प्रतिपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरे। उनले भने, ‘प्रतिपक्षीमाथि मेरो अनुरोध छ, हामीमाथि चौबिसै घण्टा निगरानी राख्नुहोला।’ उनले आफ्ना सांसदहरूलाई प्रश्न सोधेर आएको सम्झाउँदै जिम्मेवारी पनि उति नै रहने बताए। उनले भने, ‘जनताले हामीलाई दिएको विशाल बहुमतको इतिहास, यो पनि फेरि गुमेको अवसर भन्यौं भने हामी फेरि कलंकित हुनेछौं। हामीलाई त्यो मञ्जुर छैन।’

सभापति लामिछानेले राजनीतिक नियुक्ति पाएकालाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह पनि गरे। उनले संविधान र कानुनका आधारमा नेता र पार्टी सिफारिसमा नियुक्ति खाएकालाई स्वैच्छिक रूपमा राजीनामा दिन आग्रह गरे। सभापति लामिछानेले दलित समुदायसँग माफी गरे। लामिछानेले सदियौंदेखिको अन्यायका लागि भन्दै हात जोडेर माफी माग्दै भने, ‘गल्ती भयो कि भएन भनेर अन्योल हुँदा खगेन्द्र सुनारले माफी मागे। के खगेन्द्र सुनारमाथि सदियौंदेखि अन्याय हुँदा हामीले माफी माग्यौं ? यो देशको दलित समुदायलाई मैले आज केही भन्नु छ।’

विगतमा केही भएन भन्नु गलत

कांग्रेस सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेले विगतका ३५ वर्षमा मुलुकमा केही पनि भएन भन्ने निराशा सत्य नभएको बताए। उनले भने, ‘केही पनि भएन भन्ने निराशा सत्यको जगमा उभिएको छैन। हामीले भएको कुरा नागरिकलाई बुझाएर, गर्न बाँकी धेरै कामहरू पूरा गर्ने संकल्प गर्नुछ।’ आङ्देम्बेले जने–जी आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन जलाइएको घटना सम्झिए। उनले आगामी दिनमा देश खरानी बनाउन कोही अघि नसर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘आज हामी जहाँ यो बैठक बसिरहेका छौं, यो हाम्रो संसद् भवन होइन। हाम्रो संसद् भवन भदौ २४ गते खरानी भयो। यो बेला त्यो खरानीलाई सम्झौं, अनि संकल्प गरौं हामी यसरी काम गरौं ताकी भविष्यमा यो देशलाई खरानी बनाउन कोही अघि नसरून्।’

आङ्देम्बेले कार्की आयोगप्रति नै प्रश्न खडा भएको बताए। उनले भने, ‘हुँदाहुँदा सरकारले बनाएको जाँचबुझ आयोगलेसम्म २३ गतेको घटनाको अनुसन्धान गर्‍यो, कारबाहीको सिफारिस गर्‍यो तर, २४ को घटनाको अनुसन्धान गर्न भ्याइएन भन्यो। यो कस्तो तरिका हो ? पटक–पटक समय थप्ने, तर समय पुगेन भन्ने यो कर्म जाँचबुझ आयोगमा रहेका व्यक्तिहरूबाट नियतवश भएको होइन भनेर भन्न मिल्ने देखिन्न।’

एमाले कार्यवाहक अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले रास्वपाको अभूतपूर्व विजयले पराजित पक्षलाई पनि गम्भीर शिक्षा दिएको बताए। उनले भने, ‘यसले आफ्ना कमीकमजोरीहरूलाई सच्याउने अवसर दिएको छ। यो पराजय फगत अस्थायी हो। पराजित सेनाले छिट्टै सिक्दछ, त्यसले पराजयलाई छिट्टै विजयमा बदल्न सक्दछ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद वर्षमान पुनले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिताको मुद्दामा सम्झौता गर्न नसक्ने बताए। पुनले निर्वाचनबाट आएको जनमतलाई स्वीकारेर रचनात्मक रूपमा सरकारलाई सघाउन तयार रहेको तर लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिताको मुद्दामा सम्झौता गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे। उनले ०६४ सालमा पनि आफूहरूले र ०७४ सालमा एमाले र तत्कालीन माओवादीसहितको नेकपाले अहिले रास्वपाले जस्तै मत पाएको स्मरण गर्दै सम्हालिएर अघि बढ्न आग्रह गरे।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (साम्पाङ) ले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्री, सबै मन्त्री र सांसदहरूको सम्पत्ति छानबिन सुरु हुनुपर्ने बताए। राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने कार्यमा वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। उनले प्रदेश संरचना खारेजीका लागि सरकारलाई आवश्यक दुईतिहाइ पुर्‍याउन राप्रपाले सहयोग गर्ने बताए।

स्वतन्त्र सांसद महाबीर पुनले सदनमा आफ्नो भूमिका पक्ष–विपक्षमा नभई निष्पक्ष हुने बताए। उनले आफ्नो बोल्ने, काम गर्ने तरिका नै फरक भएकाले सबैसँग मिल्न नसक्ने बताए। पहिलो बैठकमा ३ वटा अध्यादेश पनि पेस गरिएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२ र नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८२ पेस गरेका छन्। अब चैत २२ अर्को बैठक बस्नेछ। बिहीबार नै राष्ट्रियसभाको पनि बैठक बसेको छ।