काठमाडौं : चैत तेस्रो साता नबित्दै बिपी राजमार्गको रोशी खोला खण्डमा बाढीले सडक बगायो। उक्त घटनाले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको ध्यान तान्यो। सडकको अवलोकन गर्न उनी सोमबार त्यहाँ पुगे। रोशी खोलामा सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योगहरूका कारण रोशी खोलाले क्षति गरेको भन्दै उनले खानी बन्द गर्न निर्देशनसमेत दिए।
उनले विपद् व्यवस्थापन, उद्धार कार्यका लागि तयारी अवस्थामा बस्न र जस्तोसुकै परिस्थितिमा सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासनसमेत दिए। गृहमन्त्री गुरुङले गत साता राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पनि निर्देशन दिएका थिए। आगामी मनसुन सुरु हुनु पहिला नै तयारी अवस्थामा बस्न निर्देशन गरेका थिए। उनले सम्बन्धित निकायहरूसँग परामर्श गरेर मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन पनि आह्वान गरे।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष अप्रिलदेखि यस वर्षको अप्रिलमा चार सय ८४ जनाको विपद्का घटनाबाट मृत्यु भएको छ। हालै दुई साताको अवधिमा मात्रै १३ जनाको विपद्बाट मृत्यु भएको छ। पहिरो, हुरीबतास, आगलागीजस्ता घटनाबाट ४५ वटा संरचना ध्वस्त भएको छ। सरकारको निर्देशनले मात्रै विपद् व्यवस्थापनको काम गर्न नसकिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक मदन सिग्देल बताउँछन। विपद्लाई सम्बोधन गर्ने हो भने राज्यले राम्रोसँग बजेट दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। करिब महिना दिन पहिला रोशीखोला पुगेका सिग्देलले गत वर्षको बाढीले बिग्रिएको उक्त सडकखण्डमा करीब डेढ घण्टाको बाटो बगरमा पर्ने भएकाले कुनै पनि बेला जोखिम रहेको प्रतिक्रिया दिए।
‘सानो पानीले पनि त्यहाँ क्षति गर्छ। कमजोर संरचनामा हामी सञ्चालित भएको हो। मानवीय क्षति जोगाउन खोलाको बगरमा मौसम बिग्रिएपछि सवारी रोक्नुपर्ने हुन्छ’ सिग्देलले थपे, ‘प्रिमनसुनमा दिनभरि घाम चर्किने र साँझमा पानी पर्ने अवस्था हुने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था सरकारले हेर्नुपर्छ।’ अब मनसुनसम्मकै अवस्था सरकारले हेर्नुपर्छ। उक्त सडकखण्ड मनसुनभरि बन्द गरेर अन्यत्र परिबन्ध मिलाउनुपर्छ। अन्यथा मनसुनमा झनै धनजनको क्षति हुने जोखिम छ। यो वर्ष हिउँद सुक्खा थियो। हिउँदको खडेरी प्रिमनसुनी वर्षाले परिपूर्ति गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा माटोको आद्रता कमजोर हुन्छ र मध्यम खालको पानीले पनि बाढीपहिरोलाई बढावा दिन्छ। खोलामै गाडी कुदाउँदा त झनै जोखिम हुने उनले बताए।
प्राधिकरणकी उपसचिव शान्ति महत भन्छिन्, सबै सरोकारवाला निकायसँग राष्ट्रिय स्तरमा योजना बनाउने, खोजउद्धार, राहतका सामानहरू केकस्ता छन् तयार राख्ने नभएमा तुरुन्त खरिद गर्ने र जनशक्ति लाई तालिम चाहिने भए तालिम उपलब्ध गराउनेलगायत विषयमा गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएको हो। विपद्का समय सुरु हुनुभन्दा पहिला नै सबै क्षेत्रलाई तयारी अवस्थामा बस्न सुझाएका थिए।
तर, प्राधिकरणसँग सरकारको पुँजीगत खर्च तीन करोड मात्रै उपलब्ध गराएको छ। अरू ठूलो बजेट छैन। महतले भनिन्, ‘राम्ररी काम गर्नलाई बजेट त ठूलो चाहिन्छ। तालिम सञ्चालन गर्न, हेलिकप्टर, ड्रोन जस्ता ठूला मिसिनहरू चाहिने अवस्था पनि हुन सक्छन। तर, बजेट सीमित हुँदा विपद्को बेलामा अप्ठेरो पार्न सक्छ।’
उनका अनुसार आगामी वर्षका लागि पहिलाको भन्दा धेरै बजेट प्रस्ताव गरेको भए पनि यस वर्षलाई पहिलाको बजेटबाट चल्नुपर्ने हुन्छ। तर, सरकारले निर्णय गरेर तुरुन्त खरिद गर्न सकिने पनि बताइन्। प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसारको तथ्यांक मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइसकेको पन जानकारी दिइन्।
विपद् जोखिमका हिसाबले नेपाल एकदमै संवेदनशील मानिन्छ। जलवायुजन्य जोखिमका हिसाबले नेपाल चौथो नम्बरमा बाढीपहिरोलगायत जोखीममा सोह्रौं नम्बरमा पर्छ। सन् २०२५ यता नेपालमा अत्यधिक धेरै विपद्का घटना देखिएका छन।
विपद् जोखिमलाई त्यति धेरै प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारको सय कार्यसूचीको एउटा बुँदामा पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण, जलवायु अनुकूलनको विषय उल्लेख गरिएको छ। तर, अन्य क्षेत्रलाई जस्तो प्राथमिकताका साथ विपद् व्यवस्थापन र वातावरणको विषय सशक्त रूपमा उठाएको देखिँदैन।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ७९.५० मिलिमिटर वर्षा भएको छ। तर, मनसुनी वर्षा कस्तो हुन्छ अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था नभए पनि विपद्को ग्राफ उकालो चढ्ने जोखिम रहिरहने मौसमविद्हरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
