कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको फरक अभ्यास
नयाँ सरकार हुनु भनेको निरन्तरताबाट विच्छेद हुनु होइन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग बुधबार सामूहिक छलफल गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउन प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त भेटको आयोजना गरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले पदभार सम्हालेको करिब दुई साता हुन लाग्दा पनि औपचारिक भेटघाट गर्न नपाएको गुनासो कूटनीतिक वृत्तमा उठेपछि उनले नेपालमा कार्यरत विदेशी राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूसँग सामूहिक भेटवार्ता गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको भेटमा भारत, पाकिस्तान, कोरिया गणराज्य, बेलायत, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, फ्रान्स, इजरायल, जापान, बंगलादेश, जर्मनी, इजिप्ट, श्रीलंका, साउदी अरेबिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसंघका राजदूत र नियोग प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो। भेटमा राजदूत एवं नियोग प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्री शाहलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालका लागि शुभकामना दिएका थिए।
उनीहरूले नेपाली जनताको हितमा परिणाम दिने गरी सरकारका कार्यहरूमा समर्थन र सहयोगको प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको सन्तुलित र व्यावहारिक परराष्ट्र नीतिलाई दोहोर्याउँदै छिमेकी, मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारहरूसँग विश्वास, पारस्परिक सम्मान र साझा समृद्धिमा आधारित सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए।
‘नेपाल सन्तुलित र व्यावहारिक वैदेशिक नीतिको अनुशरण गर्दै आएको छ। हाम्रो बाह्य सम्बन्ध साझा समृद्धिको लक्ष्यद्वारा निर्देशित छ,’ उनले भने, ‘नेपालको विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर सद्भाव र सहयोग प्रदान गर्नुभएकोमा हामी सबै साझेदार तथा मित्रहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं। ’
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वमा जारी द्वन्द्वहरूले सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई सबैभन्दा बढी असर पार्ने भएकाले शान्ति साझा प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘चलिरहेका द्वन्द्वहरूले सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई सबैभन्दा बढी असर पार्ने भएकाले शान्ति हाम्रो साझा प्राथमिकता रहनुपर्छ। यसमा हामी सबै सहमत छौं भन्ने विश्वास लिएको छु। ’
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी नेपाललाई क्षेत्रीय तथा वैश्विक आर्थिक संरचनामा अझ मजबुत रूपमा समेट्ने लक्ष्य राखिएको समेत उल्लेख गरे। ‘नयाँ सरकार हुनु भनेको निरन्तरताबाट विच्छेद हुनु होइन। हामी राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्न तथा नीतिगत दिशालाई स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बनाइराख्न दृढ प्रतिबद्ध छौं,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री शाहको कूटनीतिक सोच आर्थिक कूटनीति, सन्तुलित र स्वतन्त्र विदेश नीति तथा ‘नेपाल प्रथम’ मा केन्द्रित छ, जसबारे उनी यसअघि पनि आफूनिकटहरूसँग छलफल गरिरहन्थे। शाहले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थप व्यावसायिक, संगठित, आत्मविश्वासी र बलियो बनाउनकै लागि पनि संयुक्त भेटको अभ्यास सुरु गरेको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन्। ती अधिकारीले भने, ‘सामान्य विषय परराष्ट्रमन्त्री र सचिवस्तरबाट नै समाधान गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीसँगको भेट केवल उच्चस्तरीय तथा अत्यावश्यक राष्ट्रिय हितका मुद्दामा मात्र सीमित राख्ने गरी अगाडि बढाउन चाहनुभएको छ। त्यसैअनुरूप आजको भेट र मन्त्रीहरूलाई कूटनीतिक प्रशिक्षण पनि राखिएको हो। ’
प्रधानमन्त्री शाहले शान्ति साझा प्राथमिकता हुनुपर्ने भन्दै नेपाली श्रमिक तथा विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको सुरक्षा र हित सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको राजदूतहरू समक्ष बताएका छन्। शाहले सुशासन, आर्थिक विकास र नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधारमा सरकारको दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि उनको सचिवालयले जनाएको छ।
छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह, मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र अन्य सरकारी अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति थियो।
मन्त्रीहरूलाई कूटनीतिक आचारसंहिता प्रशिक्षण
परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक मर्यादा र आचारसंहिताबारे सरकारका नयाँ मन्त्रीहरूलाई प्रशिक्षण दिएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सबै मन्त्रीलाई राखेर ‘परराष्ट्र मामिला तथा कूटनीतिक आचारसंहिता’ शीर्षकमा प्रशिक्षण दिइएको हो। यसअघि कूटनीतिक मर्यादालाई कुल्चिएर विभिन्न देशका राजदूतहरूले अनुकूल समयमा नेपालका मन्त्रीहरूलाई भेट्ने गरेको भन्दै तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो।
मन्त्रीहरूलाई परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय हितको प्रबद्र्धन र नेपालको समग्र परराष्ट्र नीतिबारे विस्तृत जानकारी दिएका थिए। प्रशिक्षणमा सचिव राईले सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले विदेशी पाहुना वा विदेशी नियोगका अधिकारीलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने कुरा राखेका छन्।
मन्त्रीले विदेशी पाहुना, काठमाडौंमा रहेका विदेशी राजदूत, नियोगका अधिकारी, विदेशी पदाधिकारी वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाका पदाधिकारीसँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताइएको हो। विदेशी पदाधिकारीसँग शिष्टाचार भेट, बिदाइ भेट, औपचारिक वार्ता वा बैठक गर्दा परराष्ट्रका प्रतिनिधिहरू राख्नुपर्ने र त्यसो गर्दा थप औपचारिकता झल्किने सचिव राईले उल्लेख गरे।
सचिव राईले परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि, सीमा र कूटनीतिक मर्यादाका सम्बन्धमा सूक्ष्म ढंगले जानकारी गराएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले जानकारी दिए। यस्तै, सचिव राईको प्रस्तुतिमा नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकता, सम्बन्धको सन्तुलन र कूटनीतिक आचारसंहिताका प्राविधिक पक्षमा जोड दिइएको थियो।
कुनै मन्त्रीलाई दूतावासहरूले निमन्त्रणा गरेको खण्डमा बुझेर मात्र भेट गर्न र निमन्त्रणा गर्नेको तथा आफ्नो तह विचार गर्न आग्रह गरिएको छ। निमन्त्रणा गरिएका कार्यक्रममा आमन्त्रित अन्य व्यक्तिहरूको स्तर र कार्यक्षेत्रको जानकारी लिन तथा त्यस्ता कार्यक्रमको प्रकृति एवं निमन्त्रणाको उद्देश्य राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन बुझेर मात्र सहभागिता जनाउन पनि सचिव राईले अनुरोध गरेका छन्। कूटनीतिक आचारसंहिताबारे राखिएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, गृहमन्त्री सुधन गुरुङलगायत सबै मन्त्रीहरूको सहभागिता थियो।
परराष्ट्रले बलियो भूमिका देखायो
डा. दिनेश भट्टराई, पूर्वराजदूत
नेपालका लागि यो नयाँ अभ्यास हो, तर अन्य देशमा यही प्रचलन छ। यसले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो बनाउने काम गर्यो। राजदूतसँगको भेटमा पनि प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्रीलाई नै अगाडि सार्नुभएको छ। यो भनेको परराष्ट्रमन्त्री र मन्त्रालयको वास्तविक जिम्मेवारीलाई सुदृढ बनाउने काम हो। यो गर्नैपथ्र्यो, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यसको सुरुवात गर्नुभयो।
तर, यहाँनेर अर्को कुरा पनि छ। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध, नेपाल र थाइल्यान्डबीचको सम्बन्धलाई समान हिसाबले हेर्ने कि फरक हिसाबले भन्ने प्रश्न उठ्छ। हामीले नेपाल–भारत सम्बन्ध, नेपाल–चीन सम्बन्ध, नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध, नेपाल–बेलायत सम्बन्ध आदि आआफ्नै किसिमका भएका हुनाले सबैलाई एउटै डालोमा राख्दा केही भिन्न महसुस हुन सक्छ। यद्यपि, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो बनाउन खोजिएको हो र यो भूमिकाको प्रमुख जिम्मेवार परराष्ट्रमन्त्री नै हुन् भनेर प्रधानमन्त्रीले देखाउन खोज्नुभएको हो भने यो सकारात्मक पक्ष हो।
कूटनीतिज्ञहरूको एकताको भावनालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि पछि कुनै बेला व्यक्तिगत रूपमा भेट्नुहोला। अहिले सबैलाई एकै ठाउँ बोलाएर प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक सन्देश (डिप्लोम्याटिक प्लेसिङ) दिनुभएको छ। यो राम्रो हो, यद्यपि यो अभ्यास नौलो भने होइन। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि हामीले यस्तै भेट गरेका थियौं।
फेब्रुअरीमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, हामीले मेतिर यस्तो भेट गरेका थियौं। त्यसभन्दा अगाडि केही देशका राजदूत आएर भेटेका थिए। यसपालि भने प्रधानमन्त्रीले पहिला कसैलाई नभेटी सिधै संयुक्त भेट्नुभएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !