काठमाडौं : द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य निरुपण गर्न नियुक्त पदाधिकारीहरूको पृष्ठभूमि केलाउँदा जो–कोहीलाई लाग्छ, यत्तिको विज्ञ व्यक्ति अरू कोही छैनन्। पदाधिकारीहरूलाई द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान गर्ने र पीडक पहिचान गरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार छ। उच्चस्तरीय दुई आयोग- सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा गरी झन्डै ८० हजार उजुरीको चाङ छ। तर, उजुरीमाथि अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस प्रक्रिया ठप्प छ।
बयान दिनुपर्नेले बोली फेर्न थाले
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) देखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहविरुद्धसमेत उजुरी दिएका छन्। त्यस्तै द्वन्द्वकालका तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू, तत्कालीन नेपाल प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिहरूदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मलाई पीडकको संज्ञा दिँदै उजुरी दिइएका छन्। आयोगले उजुरीमा नाम किटान गरिएका पीडकहरूको बयान लिनुपर्ने हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार बयान तीन किसिमका हुन्छन्- सामान्य सोधपुछ, कागजी र परामर्श। बयानका लागि देउवा, दाहाल, पूर्वप्रहरी प्रमुख, पूर्वप्रधानसेनापति र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र समेतलाई बोलाउनुपर्छ। सोधपुछ गर्दै जाँदा कसुरदार देखिएको अवस्थामा पीडकहरूलाई बयान कागज गराउनुपर्ने हुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका बेपत्ता परिवार समाजका संयोजक एकराज भण्डारी शंका व्यक्त गर्दै प्रश्न गर्छन्, ‘बयान लिने/कागज गराउने हैसियत पूर्वपदाधिकारीको भएन। अहिलेका पदाधिकारीको छ/छैन ? ’
सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो समय बोली फेर्न थालेका छन्। ३० चैत २०८१ मा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी पुस्तकको विमोचनमा अतिथिका रूपमा सहभागी दाहालले भने, ‘राज्य पक्षले कति मार्यो, विद्रोहीले कति के ग¥यो भन्ने कुरा त अध्ययन गर्न सकिन्छ, अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। तर, के यो आरोप सत्य हो त ? १७ हजार माओवादीले, अझ आजभोलि त प्रचण्डले मारेको भन्ने ? मैले एक जनालाई पिटेको पनि छैन अहिलेसम्म। हत्याको कुरै छोडिदिनुस्।’
१० वर्ष लामो सशस्त्रद्वन्द्वमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धका अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गर्न गठित दुई आयोगबाट एक अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत सशस्त्रद्वन्द्व सकिएको पनि २० वर्ष पुगिसक्दासमेत उच्चपदस्थ कसैलाई बयानमा बोलाइएको छैन। जसका कारण संक्रमणकालीन न्याय झन्झन् जेलिँदै गएको छ।
सत्य निरुपण आयोग : ४७ करोड बढी खर्च
पीडितलाई परिपूरण र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने कामका लागि गठित दुई आयोगहरू— बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हालसम्म झन्डै १ अर्ब खर्च गरिसकेका छन्। सत्य निरुपण आयोगले मात्रै ४७ करोडभन्दा बढी बजेट खर्च गरिसकेको छ।
२०७१ माघ २७ मा गठन हुँदा सत्य निरुपणको अध्यक्षमा सूर्यकिरण गुरुङ थिए लीला उदासी खनाल, श्रीकृष्ण सुवेदी, डा. माधवी भट्ट पराजुली र मञ्चलाकुमारी झा सदस्य थिए। दुई वर्षको कार्यादेशसहित गठित आयोगको म्याद २०७३ माघ २६ गते सकियो। काम अधुरै रहेपछि पहिलोपटक एक वर्ष म्याद थपियो। आयोगले तीन वर्षमा पनि काम गर्न सकेन।
१५ चैत २०७३ मा द्वन्द्वपीडित तेजकुमारी बुढाथोकी, मोहन ओली र कल्याण गुरुङलगायतले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष गुरुङलाई कार्यक्षमता नभएको भन्दै बर्खास्तगीको माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दिए। २०७४ माघमा दोस्रोपटक र २०७५ मा तेस्रोपटक म्याद थपियो। तीनपटक म्याद थप्दा पनि छानबिन हुन सकेन। झन्डै ९ महिना आयोग पदाधिकारीविहीन भयो। ४ माघ २०७६ मा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्टलाई सिफारिस गरियो।
सदस्यहरूमा प्रचण्डराज प्रधान, डा. गोविन्द गौतम, मन दाहाल र विष्णु पोख्रेल थिए। पदाधिकारीहरूको म्याद २०७९ मा समाप्त भएको थियो। आयोगको कार्यसम्पादनका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८०/८१ सम्म ४७ करोड ८ लाख ९३ हजार खर्च भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
२०८२ वैशाखदेखि आयोगको अध्यक्षमा महेश थापा छन्। थापा पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता हुन्। सदस्यहरूमा अच्युतप्रसाद भण्डारी, डा. टीकाप्रसाद ढकाल, पदमबहादुर शाही र कुमारी कौशल्या ओझा छन्। हालसम्म आयोगमा झन्डै ८० हजार उजुरी दर्ता भएका छन्। प्रारम्भिक छानबिन सम्पन्न भई प्राप्त हुन आएका ३ हजार ७ सय ८७ उजुरी छन्। जसमध्ये सशस्त्र द्वन्द्वकालको अवधिभन्दा बाहिरको घटना र सशस्त्र द्वन्द्वसँग असम्बन्धित घटना भएकाले २ हजार २ सय ६८ उजुरीलाई तामेलीमा राखिएको छ।
५ सय ३८ उजुरीमा परिपूरण तथा क्षतिपूर्ति भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेकोमा २९ जनालाई २३ लाख २० हजार भुक्तानी भएको छ। १ सय ७३ उजुरी निवेदनमा विस्तृत छानबिन भइरहेकोमा ९ उजुरीको विषयमा मात्र टुंगो लागेको छ। र, ६ सय १८ जनालाई पीडित परिचयपत्र वितरण भएको छ। आयोगमा दर्ता भएका उजुरीउपर छानबिन गरी उजुरी टुंग्याउनुपर्नेमा गति सुस्त छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले बनाएको पछिल्लो चार वर्षे योजना अवधिमा ९३ करोड २० लाख बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।
- द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान र सत्य अन्वेषणका नाममा गठित दुई आयोगले हालसम्म झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् भने आगामी ४ वर्षका लागि थप ९३ करोड २० लाख बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
- सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ताा आयोगमा गरी झन्डै ८० हजार उजुरी दर्ता भएका छन्, तर हालसम्म उजुरीमाथि विस्तृत छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस प्रक्रिया भने ठप्प प्रायः छ।
- पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि पूर्वसुरक्षा प्रमुखहरूसम्म विरुद्ध उजुरी परे तापनि उनीहरूलाई बयानका लागि समेत बोलाइएको छैन।
- सत्य निरुपण आयोगमा प्राप्त हजारौं उजुरीमध्ये अधिकांशलाई तामेलीमा राखिएको छ भने हालसम्म जम्मा २९ जनालाई मात्रै परिपूरणबापतको रकम भुक्तानी गरिएको छ।
- शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने नाममा हरेक वर्षको बजेटमा सरकारले औसत १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आए पनि पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चितता देखिएको छैन।
- शान्ति सम्झौताको २० वर्ष बित्दा पनि परिणाम नआएपछि पीडितहरूले दलीय भागबन्डामा गठित हालका आयोगहरू तत्काल विघटन गरी पदाधिकारीहरूले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग राख्न थालेका छन्।
बेपत्ता आयोग : ३३ करोड बढी खर्च
२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न गठित यो आयोग पनि पटक–पटक गठन गरिएको छ। आयोगमा ३ हजार २ सय ८८ उजुरी दर्ता भएकोमा ७ सय ४६ उजुरी फछ्र्यौट भएको उल्लेख छ। आयोगले उजुरी र तामेलीबाट जगाएका केही उजुरीसमेत २ हजार ५ सय ५७ उजुरीमध्ये २ हजार ५ सय १३ मा विस्तृत छानबिन गर्ने निर्णय गरेकोमा २९ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनमा रहेका छन्।
बेपत्ता आयोग गठन भएको २०७१ माघ २७ देखि २०७९ असार मसान्तसम्म १ हजार ३ सय ४९ परिवारका २ हजार ५ सय ५७ जनालाई पीडित परिचयपत्र दिइएको छ। आयोगको कार्यसम्पादनमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८०/८१ सम्म ३३ करोड ३१ लाख ५१ हजार खर्च भएको छ।
बेपत्ता आयोगको पहिलो कार्यकालमा अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिक थिए। सदस्यहरूमा बिजुल विश्वकर्मा, डा. विष्णु पाठक, नरकुमारी गुरुङ र आइबहादुर गुरुङ थिए। दोस्रो कार्यकालमा युवराज सुवेदी अध्यक्ष र सदस्यहरूमा विश्वप्रकाश भण्डारी, डा. गंगाधर अधिकारी, डा. सुनील रञ्जन सिंह र सरिता थापा सिफारिस भए। हाल पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाको अध्यक्षतामा आयोगमा अनुभवी पदाधिकारीहरू सदस्य छन्। आयोगमा गोपालनाथ योगी, अग्निप्रसाद थपलिया, सिर्जना पोखरेल र विनिता नेपाली सदस्य छन्।
हरेक वर्ष १ अर्ब विनियोजन
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको २०७९ को वार्षिक बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरेका थिए। संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक बजेट छुट्ट्याएको वक्तव्यमा उल्लेख थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सम्पन्न गरिने उल्लेख गर्दै संक्रमणकालीन न्यायका अवयवहरू सत्य अन्वेषण, न्याय र परिपूरणका लागि १ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्य २०८१/०८२ मा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिने उल्लेख गर्दै द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनःस्थापनाका लागि शान्ति कोष स्थापना गर्न १ अर्ब विनियोजन गरेको उल्लेख गरेका थिए।
त्यस्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्य २०८२/८३ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाइने र सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरूको छानबिन, राहत र परिपूरणका लागि कोष स्थापना गर्न १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको उल्लेख गरेका थिए।
कानुन छ, न्याय छैन
सशस्त्रद्वन्द्वका पीडित व्यक्ति तथा तिनका परिवारहरूको आवश्यकता र अधिकारका सम्बन्धमा विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६, अपराध तथा शक्तिको दुरुपयोगबाट पीडितको न्यायसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त १९८५, संयुक्त राष्ट्रसंघीय परिपूरणसम्बन्धी सिद्धान्त २००५ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेज पनि नेपालको सन्दर्भमा लागू हुने देखिन्छन्।
सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न समयमा जारी भएका फैसला तथा आदेशहरूमा स्पष्ट व्याख्या तथा विवेचना भएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका पीडित व्यक्ति तथा परिवारहरूले सामना गर्नु परेका समस्या सम्बोधन गर्न र पीडितहरूप्रति समान र सम्मानजनक व्यवहार गर्न राज्य संयन्त्रहरू उदासीन रहेको द्वन्द्वपीडितको गुनासो छ। बृहत् शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्षपछि २०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो। यी दुवै आयोग सक्रिय देखिन्छन्, तर परिणाम दिन नसक्दा द्वन्द्वपीडितहरूले आयोगका पदाधिकारीको राजीनामा माग्न थालेका छन्।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी आयोगका पदाधिकारीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ। दलीय भागबन्डामा अपारदर्शी ढंगले गठित आयोगहरू तत्काल विघटन गर्नुपर्छ।’ द्वन्द्वपीडित देवी खड्काका अनुसार द्वन्द्वमा बलात्कार तथा यौन हिंसामा परेका पीडितहरूको संक्रमणकालीन न्याय झन् बढी आवश्यक छ। द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक खड्का भन्छिन्, ‘न्यायका लागि कहिलेसम्म भौतारिँदै हिँड्ने ?’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
