पूर्व ऊर्जामन्त्री खड्कालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश, विदेश पनि जान पाउने

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस नेता एवं पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई दिइएको पक्राउ पूर्जी र म्याद थप कानुन संगत नदेखिएको ठहर गर्दै तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।

कामु प्राधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले 'खड्कालाई हिरासत बाहिर बसेर नै अनुसन्धान गर्न सकिने प्रकृतिको देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिएरमात्र विदेश जान दिनू' भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरेको छ। 

पूर्वमन्त्री खड्कालाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै उनकी पत्नी विनिता थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ २०६४) को अनुसूची बमोजिमको सम्बद्ध कसूरको अभावमा पक्राउ गर्न नमिल्ने अवस्थामा प्रतिशोध राखेर पतिलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको दाबी गर्दै गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गराउन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा खड्काको निवासबाट ठूलो परिणाममा विदेशी मुद्रासमेत नष्ट भएको थियो। सो रकम गैरकानुनी तरिकाले आर्जन गरेको हुनसक्ने आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान सुरू भएको थियो। सोही क्रममा खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको समन्वयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। 

सर्वोच्चको आदेशमा खड्कालाई हिरासतमा राख्दा पक्राउ पूर्जी दिएको नदेखिएको, म्याद थप गर्दा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित नगराएको सो सम्बन्धमा जानकारीसमेत नदिएको, हिरासतमा राख्न अनुमति दिँदा हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार र कारण आदेशमा उल्लेख नगरेको, प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा आकस्मिक जाँच परीक्षण भएको अवस्था पनि नदेखिएको, खड्काको बयानसमेत लिइनसकेको आधार लिइएको छ।

'मिसिल संलग्न प्रमाणको विवेचना गर्दा र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा खड्कालाई हिरासतमा राख्दा उचित विधि र प्रक्रिया (ड्यु प्रोसेस अफ ल) पूरा गरेको देखिएन। निज (खड्का)को पक्राउ पूर्जी र म्याद थप कानुनसंगत देखिएन,' आदेशमा भनिएको छ, 'निजमाथिको दाबीको कसूरको अनुसन्धान हिरासत बाहिर बसेर नै हुनसक्ने प्रकृतिको देखिँदा सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिई मात्र निवेदकलाई विदेश जान दिनू र निजलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ।'

सर्वोच्चले आदेशको पूर्ण पाठ तयार गर्न समय लाग्ने उल्लेख गर्दै संक्षिप्त आदेश जारी गरेको जनाएको छ।