महिनैपिच्छे सांसद र मन्त्रीबाट मात्रै रास्वपाको खातामा ३३ लाख लेबी

काठमाडौं :  सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना मन्त्री र सांसदहरूका लागि मासिक लेबीको दर निर्धारण गरेको छ। पार्टीका अनुसार मन्त्रीहरूका लागि १८ हजार र सांसदका लागि १६ हजार ५ सय रुपैयाँ लेबी तोकिएको हो। मन्त्री र सांसदहरूबाट हुने यो योगदानबाट पार्टीले मासिक रूपमा कुल ३२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ संकलन गर्नेछ।

रास्वपाका महामन्त्री कबीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले लेबी उठाउने औपचारिक निर्णय गरेको हो। बैठकले मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूका लागि समेत मासिक २ हजार रुपैयाँ लेबी तोक्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै भविष्यमा सांसदहरूले पनि स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा उनीहरूबाट पनि मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले लेबी संकलन गरिने जानकारी दिइएको छ।

 २०७९ असार ७ गते स्थापना भएको रास्वपाले गत निर्वाचनमा उल्लेख्य सफलता पाउँदै झन्डै दुईतिहाइ मत हासिल गरेको थियो। रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १ सय २५ र समानुपातिकतर्फबाट ५७ जना गरी कुल १ सय ८२ सांसद छन्। प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको नियमित तलब ६७ हजार रुपैयाँ र अन्य भत्तासहित मासिक आम्दानी करिब १ लाख रुपैयाँ पुग्ने गर्दछ।

हाल रास्वपाको एकल सरकारमा १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ। पार्टीका १सय ८२ सांसदको संख्याअनुसार मन्त्री र सांसदहरूबाट मासिक रूपमा कुल ३२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ लेबी संकलन हुने देखिएको छ। वर्तमान मन्त्रिपरिषद् यथावत् रहेमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मन्त्रीहरूबाट मात्रै मासिक २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ लेबी उठ्नेछ भने सांसदहरूबाट मात्रै मासिक ३० लाख ३ हजार रुपैयाँ लेबी संकलन हुने देखिन्छ। 

पाँच वर्षको अवधिमा पार्टीले लेबीमार्फत मात्रै कम्तीमा १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गर्ने निश्चित छ। यसअघि २०७९ सालमा रास्वपाले मन्त्रीहरूबाट ३० हजार र सांसदहरूबाट मासिक २५ हजार रुपैयाँ लेबी उठाउने गरेको थियो, जतिबेला प्रतिनिधिसभामा पार्टीका २१ जना सांसदमात्र थिए।

लेबी उठाउनमा रास्वपा अग्रपंक्तिमा 

रास्वपाले नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपाका सांसदहरूको तुलनामा बढी लेबी संकलन गर्ने निर्णय लिएको हो। २०७९ सालपछि एमालेले सांसदहरूबाट मासिक १३ हजार र कांग्रेसले १० हजार रुपैयाँ लेबी संकलन गरेका थिए। यस पटक विपक्षी दलहरूले लेबीको दर तय गरिसकेका छैनन्। यसअघि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा)ले मासिक १२ हजार रुपैयाँ लेबी उठाउने गरेको थियो। संसदीय दलको बैठकले पार्टी महामन्त्री बुर्लाकोटीलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरेको छ। 

त्यस्तै, सचेतकको जिम्मेवारीमा प्रकाशचन्द्र परियार र क्रान्तिशिखा धिताललाई चयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। ११ सभापति रास्वपाका, कांग्रेसलाई सार्वजनिक लेखारास्वपाले संसदीय अभ्यासको परम्परालाई सम्मान गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका लागि छाडिदिएको छ। लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने लोकतान्त्रिक अभ्यास रहँदै आएको छ। प्रतिनिधिसभामा हाल १० वटा विषयगत समिति र दुईवटा संयुक्त समितिहरू क्रियाशील छन्।

प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको एकल बहुमत हुँदाहुँदै पनि विपक्षी दलहरूले संसदीय समितिको सभापतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। संघीय संसद् सचिवालयमा तोकिएको समयभित्र सबै समितिको नेतृत्वका लागि मनोनयन दर्ता भएको छ। जसअनुसार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा समीक्षा बाँस्कोटा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अशोक चौधरी, पूर्वाधार विकास समितिमा आशिष गजुरेल, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा आकृति अवस्थी र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हरि ढकालको उम्मेदवारी परेको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा रास्वपाका डा. ओजस्वी शेरचन र एमालेका गुरु बरालबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिमा कांग्रेसका भरतबहादुर खड्काले उम्मेदवारी दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सुम्नीमा उदास, अर्थ समितिमा कृष्णहरि बुढाथोकी र उद्योग समितिमा रहवर अन्सारीको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ।

संयुक्त समितिअन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समितिमा बोधनारायण श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन्। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापतिमा रास्वपाका गणेश कार्की र नेकपाका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य मदनकुमारी साह (गरिमा) को उम्मेदवारी परेको छ। शुक्रबार बस्ने सम्बन्धित समितिको बैठकमा उम्मेदवारीसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ।