होर्मुज स्ट्रेट फेरि बन्द गर्ने इरानको घोषणा

होर्मुज स्ट्रेट फेरि बन्द गर्ने इरानको घोषणा
सुन्नुहोस्

इरान : इरान र अमेरिकाबीच युद्धविरामपछि स्थायी शान्ति वार्ताको अपेक्षा बढिरहेका बेला दुई देशबीच फेरि असमझदारीहरु बढ्न थालेका छन् ।
इरानी सरकारी मिडियाहरुले देशको सेनाले होर्मुज स्ट्रेटमा आफ्नो नियन्त्रण फेरि सुरु गरिरहेको समाचार लेखेका छन् । 

देशका विभिन्न मिडियाले इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड्स कोर्प्सको बयानलाई उद्धृत गर्दै होर्मुज स्ट्रेट ‘आफ्नो पुरानो अवस्थामा’ फर्किने र सशस्त्र सेनाले यस क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने लेखेका छन् । यो समाचार फार्स न्यूज एजेन्सी, ईरानियन स्टुडेन्ट्स न्यूज एजेन्सी र सरकारी प्रसारक आइआरआइबीले दिएका हुन् । यी संस्थाहरूले भनेका छन्, ‘हामीले पहिले केही जहाजहरू यस जलमार्गबाट आवत जावत गरेको देखेका थियौं, तर यस महत्वपूर्ण मार्गबाट कति जहाजहरू आउजाउ गरे थाहा छैन ।’

 

इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड्स कोर्प्सको बयानमा अमेरिकामाथि ‘समुद्री डकैती’ को आरोप लगाइएको छ । भनिएको छ–उसको ‘तथाकथित नाकाबन्दी’ समुद्री लुटपाट सरह हो ।

अमेरिकाले उसका बन्दरगाहहरूको नाकाबन्दी जारी राखे होर्मुज स्ट्रेट बन्द गर्ने इरानले पहिले नै बताएको थियो । शुक्रबार इरानी विदेश मन्त्री अब्बास अराघचीले एक्समा पोस्ट गर्दै भनेका थिए, ‘युद्धविरामको बाँकी अवधिका लागि स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट सबै व्यापारिक जहाजहरूको आवतजावत पूर्ण रूपमा खुला गरिएको छ ।’

त्यसपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्रुथ सोशलमा पोस्ट गर्दै होर्मुज स्ट्रेट खोलिदिएकोमा इरानलाई धन्यवाद दिएका थिए । उनले लेखेका थिए, ‘इरानले भर्खरै घोषणा गरेको छ कि ‘स्ट्रेट अफ इरान’ पूर्ण रूपमा खुला छ र आवतजावतका लागि तयार छ । धन्यवाद !’ तर केही मिनेटमै उनले अर्को पोस्ट गर्दै भने कि होर्मुजमा ‘अमेरिकी नाकाबन्दी’ जारी रहनेछ । यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबारसम्म इरानसँग कुनै ठूलो सम्झौता नभए बमबारी गर्नुपर्ने अवस्था आउने धम्की दिएका छन् ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.