काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले उच्चपदस्थ विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विदेशमा उपचार गर्न सरकारी खर्च दिने व्यवस्था गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गरेको छ।
अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं, भद्र (स्वागत) नेपाल दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले आंशिक रिट जारी हुने फैसला गरेको हो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अव्दुल अजीज मुसलमानसहितको संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएको हो।
रिट निवेदनमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, पूर्व प्रधान न्यायाधीश लगायत संवैधानिक निकायका पूर्व पदाधिकारीहरुलाई विदेशमा गराएको उपचार समेतको खर्च सरकारले व्यहोर्ने कार्य संविधान र कानुन विपरित रहेको दावी गरिएको थियो। नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्वन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ को दफा १२(१) मा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति लगायत संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीलाई विदेशमा गएर उपचार गराएको अवस्थामा सरकारले खर्च दिने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त व्यवस्था संविानको धारा १८(१), धारा ३५(३), जनस्वास्थ्य सेवा ऐन२०७५को दफा ३० समेतसँग बाँझिएको जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको थियो । संवैधानिक इजलासले कार्यविधिमा रहेको उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाँझिएको ठहर गर्दै खारेज गरेको हो।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोईरालाका अनुसार, इजलासले पूर्व पदाधिकारीहरुलाई विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च सरकारले व्यहोर्ने नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन ) कार्यविधि २०७३को दफा १२(१)को व्यवस्था खारेज गरेको हो।
रिट निवेदन नेपालले २०६२ सालयता भिआईपी र भीभीआईपीको स्वास्थ्य उपचारमा राज्यबाट १० अर्ब ४१ करोड खर्च भएको बताए। यही अवधिमाम ९ हजार ८ सय ३४ जना बिरामी झाडापखालाका बिरामी जीवनजल र सिटामोल खान नपाएर मृत्युवरण गर्न पुगेको रिट निवेदक नेपालले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
