शक्तिशाली सरकार पनि अध्यादेशकै बाटोमा

काठमाडौं : झन्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणको बाटोमा अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिकपरिषद् र सहकारी समस्यासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी र सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी गरी दुईवटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको छ। 

दुवै अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। गत वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। वैशाख १७ गतेका लागि अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो। उक्त अधिवेशन वैशाख १० गते मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट स्थगित गरिएको थियो। सरकारले पर्याप्त तयारी नपुगेको उल्लेख गर्दै अधिवेशन स्थगित गर्नु परेको जनाएको थियो।

संवैधानिक कानुनका विज्ञहरू सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाइसकेको अवस्थामा अध्यादेशको बाटो रोज्नु सामान्य कुरा नभएको बताउँछन्। ‘सरकारको कदम सामान्य होइन,’ संवैधानिक कानुनका विज्ञ प्राध्यापक पूर्णमान शाक्य भन्छन्, ‘किन अध्यादेश जारी गर्नु परेको हो ?  बाध्यता के थियो ?   सरकारले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ।’ संविधानविद् प्रा.डा. विपिन अधिकारी झन्डै दुईतिहाइको बलियो सरकार संसदीय प्रक्रियामार्फत नै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘अपवादको अवस्थामा मात्र अध्यादेश जारी गर्ने हो। संसदीय अधिवेशनको मुखमै आएर अध्यादेश जारी हुनुहुँदैन,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘पर्खिन सक्ने परिस्थितिमा अध्यादेश जारी गरिनुहुँदैन। संसदीय प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ।’ 

प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्दा प्रतिपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि विरोध जनाएको छ।

सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले कडा आपत्ति जनाएका छन्। सरकारको यो कदमलाई प्रतिपक्षी नेताहरूले लोकतन्त्रको उपहास र संसद्को अपमान भनेका छन्।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद् बैठक स्थगित गराएर अध्यादेश ल्याउनुलाई सरकारको अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिका रूपमा चित्रण गरेका छन्। लोकतन्त्र प्रक्रिया मात्र नभई प्रवृत्ति पनि भएको उल्लेख गर्दै उनले संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु दु : खद र गम्भीर रहेको बताए। ‘मुलुकलाई तत्काल आवश्यक परेको खण्डमा मात्र अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक प्रावधान भए पनि अहिले त्यस्तो कुनै आपत्कालीन अवस्था छैन,’ आङ्देम्बेले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलहरूसँग परामर्श नगरी हतारमा अध्यादेश ल्याउन खोज्नु बलमिच्याइँ र सार्वभौम संसद्को अपमान हो।’ 

उनले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीको बहुमतप्रति किन अविश्वास गरेको भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन्। संवैधानिक परिषद् र सहकारी ऐन संशोधनजस्ता गम्भीर विषयलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै टुंग्याउनुपर्नेमा कांग्रेसको जोड छ।

एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले सरकारको यो कदमलाई संविधानको ‘चिरहरण’ को संज्ञा दिएका छन्। सरकारलाई संसद्प्रति विश्वास नभएको र अधिनायकवादी शैली अपनाएको उनको आरोप छ। महरले भने, ‘संसद्लाई छलेर जे पनि पास गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नु लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने लज्जास्पद काम हो।’

महरले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै विगतमा आफूले दिएका अभिव्यक्ति सम्झिन आग्रह गरेका छन्। अरूले गर्दा गलत हुने र आफूले गर्दा सही हुने प्रवृत्ति चरम अलोकतान्त्रिक भएको महरको टिप्पणी छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर सरकारले अध्यादेश अगाडि बढाएकोमा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले आफैंँले आह्वान गरेको संसद् अधिवेशन आकस्मिक रूपमा स्थगित गरेर अध्यादेश अगाडि बढाउनुलाई संसद्लाई छल्ने गैरलोकतान्त्रिक कार्य भएको बताए। 

उनले तत्काल संसद् बैठकको आह्वान गर्न माग गरे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले संसद्को बैठक स्थगित गरेर अध्यादेशको बाटो तय गरी लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।