संसद् छलेर अध्यादेश अस्त्र चलाउँदै सरकार

काठमाडौं : नेपालको संविधानको धारा ११४ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।’

संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मभन्दा पृथक् ढंगबाट अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको अभ्यासप्रति संविधानविद्हरू चिन्तित छन् । संसद्बाट कानुन बनाएर विधिको शासन बलियो बनाउनुभन्दा पनि संसद्को अवमूल्यन गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने दिशातर्फ सरकार निर्देशित भएको संविधानविद्हरूको दाबी छ । झन्डै दुईतिहाइ हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले धमाधम अध्यादेशको अभ्यास सुरु गरेपछि चौतर्फी आलोचना बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले दुई दिनमै ५ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । सोमबार राति संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी र सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी गरी दुईवटा अध्यादेश तथा मंगलबार राति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलका अनुसार कानुन बनाउने अधिकार संसद्लाई अर्थात् जनताको प्रतिनिधिलाई हुन्छ । ‘सरकारले संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्‍यो र आफैं फेरि अधिवेशन स्थगित गर्न आग्रह पनि गर्‍यो । फेरि अध्यादेश ल्याउनुले संसद्प्रति सरकार जिम्मेवार र संवेदनशील नभएको हो वा संसद्को महत्व महसुस नगरेको हो कि भन्ने देखिन्छ,’ डा. पोखरेल भन्छन्, ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मात्र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको मूल मक्सद हो । संविधानमा अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ र सरकारले ल्याउन सक्छ भन्ने अर्थमा मात्र यसलाई ग्रहण गरिनुहुँदैन । सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनैपर्छ ।’

गत वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । त्यसको दुई दिनपछि अर्थात् वैशाख १० गते मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा दुवै सदनको अधिवेशन राष्ट्रपतिबाट स्थगित गरिएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार विशेष कारणवश दुवै सदनको उक्त अधिवेशन हाललाई स्थगित गर्नुपरेको हो । वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरिएको अधिवेशन स्थगित हुनुलाई सरकारले पर्याप्त तयारी नपुगेको स्पष्टीकरण दिएको थियो । अधिवेशन स्थगित गरेको चार दिनपछि नै सरकारले भित्री तयारी गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेपछि संशय बढेको छ । पाँचवटै अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्ययन गरिरहेका छन् । 

गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ मत हासिल गरेको शक्तिशाली सरकारले किन अध्यादेशको सहारा लियो भन्नेमा संविधानविद्हरू चिन्तित छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने र केही दिनमै स्थगित पनि गर्ने अनि अध्यादेश जारी गर्ने कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन । पहिलेका सरकारले गरेका गल्तीलाई यो सरकारले नदोहोर्‍याओस् भन्ने जनअपेक्षा हो ।’

अध्यादेश किन ल्याइयो ? 

सत्तारूढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले कसैको पार्टी फुटाउने वा दुःख दिने उद्देश्य नरहेको बताए । ‘हामीले ल्याउने अध्यादेशले कसैको पार्टी फुटाउने अभिप्राय राखेको छैन । अध्यादेशले आम नागरिकलाई दुःख दिने कुरा छ कि छैन ?   अर्कालाई फसाउने र आफ्नालाई बचाउने छ कि छैन ?’ लामिछानेले प्रश्न गर्दै सञ्चारकर्मीसमक्ष भने, ‘गलत मनसायले ल्याएको अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन भनेर खुलेर कुराकानी गर्न सक्छौं । जुन स्प्रिटमा काम गरिरहेका छौं, त्यस स्प्रिटअनुसार काम गर्नुपर्दा पदपूर्ति गर्नुपर्ला ।’ कैयौं संवैधानिक आयोग र नियोगहरू पदाधिकारीविहीन हुँदा महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिन व्यावहारिक कठिनाइ भइरहेको र कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य भइरहेको रास्वपाका नेताहरू बताउँछन् । 

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको रास्वपाको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा पनि लामिछानेले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वानका लागि पनि तयारी भइरहेको र सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने जानकारी दिएका थिए । ‘पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो । अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुःख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन होइन, यो आवश्यक सुधारका लागि हो,’ सभापति लामिछानेले भने, ‘यो कदम कानुनी दायरामा बसेर गरिँदै गरेको एक अभ्यास हो ।’

संविधानवादको प्रतिकूल जनविश्वास प्राप्त एवं सार्वभौमसत्ताको प्रयोगको थलो संघीय संसद् हो । संसदीय प्रक्रियाद्वारा जारी कानुन मात्र सर्वस्वीकार्य र दीर्घकालीन हुन्छन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. पोखरेलका अनुसार तत्काल केही आवश्यक रहेको कुरा अध्यादेशको मर्म र प्रावधानबाट झल्कनुपर्छ । ‘संवैधानिक अधिकार छ भनेर ओँठे जवाफ दिनुहुँदैन । जवाफदेही हुनुपर्ने दायित्व सरकारकै हो,’ डा. पोखरेल भन्छन्, ‘संवैधानिक प्रावधान र यसको मूल मर्मप्रति सरकार संवेदनशील हुनैपर्छ ।’

संसद् बैठकलाई स्थगित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश पेस गरिनुलाई नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानवाद प्रतिकूल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बारका महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अपवादका रूपमा अस्थायी तवरबाट प्रयोग हुने अध्यादेशको दुर्लभ अभ्यासलाई नियमित संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पुनः स्थगित गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसद्लाई छली अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने उल्लेख गरेका छन् । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्य संविधानवाद प्रतिकूल छन् । अतः उक्त अध्यादेशलाई तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछौं । साथै, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, संसदीय विधि र प्रक्रियालाई सदा सम्मान गर्न अनुरोध गर्दछौं ।’ पूर्वकानुनमन्त्री नीलाम्बर आचार्यका अनुसार अध्यादेश जारी गरिनुहुँदैन । संविधानविद् आचार्य भन्छन्, ‘सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ ।’

कस्ता छन् अध्यादेश ?
सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापीलगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउन अध्यादेशहरू ल्याएको सरकारको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठक सम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६’ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

‘सहकारी ऐन, २०७४’ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू यस अध्यादेशमा रहेका छन् ।

यस्तै, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशसमेत जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको हो ।

यसैगरी, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ, जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुनेछन् । भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमालगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो ।

साथै, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । यस्तै, सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

अध्यादेशको अभ्यास कहिलेसम्म ?   
नेपालको संवैधानिक इतिहास हेर्दा यहाँ पटक–पटक अध्यादेश जारी हुँदै आएको पाइन्छ । ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४’ मा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार श्री ३ लाई थियो । ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७’ (तेस्रो संशोधन) को धारा ३० मा अध्यादेश सरहकै अधिकार तत्कालीन राजालाई दिएको पाइन्छ । ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५’ को धारा ५२ मा पहिलोपटक स्पष्ट रूपमा अध्यादेशका रूपमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

संघीय संसद् सचिवालयले २०७९ मा प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा अध्यादेश व्यवस्था र अभ्यास’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार २०१६ सालमा ५ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए । ती अधिकांश कर र व्यापारसम्बन्धी थिए । २०१७ सालमा लालमोहर ऐन र विशेष अदालत गरी दुईवटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।

नेपालको संविधान २०१९ लागू भएको अवधिसम्म ६४ वटा अध्यादेश जारी भएको पाइएको छ । २०३२ सालमा सबैभन्दा धेरै १८ वटा अध्यादेश जारी भए । नेपालको संविधान २०४७ जारी भएपछि २०६३ सम्ममा जम्मा १ सय ८२ अध्यादेश जारी भएको पाइन्छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सम्हालेपछि जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नभएको अवस्थामा अधिक संख्यामा अध्यादेश जारी भएको देखिन्छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपछि २०७२ सम्ममा ३९ वटा अध्यादेश जारी भएको पाइन्छ । २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् २०७२, २०७३ र २०७६ सालमा कुनै अध्यादेश जारी भएको देखिँदैन । २०७४ सालमा ३ वटा, २०७५ सालमा ५ वटा, २०७७ सालमा ११ वटा, २०७८ सालमा २८ वटा र २०७९ सालमा २ वटा अध्यादेश जारी भएको देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि २०७९ (प्रतिवेदन तयार हुँदासम्मको अवधि) मा ३९ वटा अध्यादेश जारी भएको पाइन्छ ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक अधिकार छ । तर, अध्यादेश जारी गर्नुअघि सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष र राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ ।

पहिले दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न अध्यादेश ल्याइने अभ्यास थियो । अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुःख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन ल्याइएको होइन । यो कदम कानुनी दायरामा बसेर गरिएको अभ्यास हो । 
रवि लामिछाने, सभापति, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

पहिलेका सरकारले गरेका गल्तीलाई यो सरकारले नदोहोर्‍याओस् भन्ने जनअपेक्षा हो । संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने र केही दिनमै स्थगित पनि गर्ने अनि अध्यादेश जारी गर्ने कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन । 
बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मात्र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको मूल मक्सद हो । तत्काल केही आवश्यक रहेको कुरा अध्यादेशको मर्म र प्रावधानबाट झल्कनुपर्छ । संवैधानिक प्रावधान र यसको मूल मर्मप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ । 
डा. दिनमणि पोखरेल,पूर्वमहान्यायाधिवक्ता

अहिले अध्यादेश ल्याउने समय होइन । राष्ट्रपतिसमक्ष गरिएको सिफारिस फिर्ता लिनुपर्छ । 
नीलाम्बर आचार्य,पूर्वकानुनमन्त्री

संघीय संसद्लाई छली अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने हुन्छ । यस्ता कार्य संविधानवाद प्रतिकूल छन् । अध्यादेशलाई फिर्ता लिन माग गर्दछौं । 
केदारप्रसाद कोइराला, महासचिव, नेपाल बार एसोसिएसन

अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी दलहरू एकमुख
संविधानविद् र विपक्षी दलहरूको कडा विरोधका बाबजुद सरकारले थप तीनवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि विपक्षी दलहरू एकजुट भएका छन् । उनीहरूले ती अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आग्रह गर्दै तत्काल संसद्को अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा बुधबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारको यो कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएको हो । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा नेकपा (एमाले) का रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राप्रपाकी सांसद सरस्वती तामाङलगायतको सहभागिता थियो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता आङदेम्बेले संसद् अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताए । उनले भने, ‘सरकारको यस्तो कदमको हामी घोर विरोध र निन्दा गर्दछौँ । सरकारले यी अध्यादेशहरू अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्छ ।’

एमाले दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले सरकारको यो कार्य असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध जारी रहने बताए भने नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारविरुद्ध संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने जानकारी दिए ।