काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘संवैधानिकपरिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६’ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र ’राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश’ जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा दबाब महसुस गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ता र संविधानविदहरूसँगको भेटपछि राष्ट्रपति पौडेलले थप परामर्श गरेर मात्र निर्णय गर्ने मनस्थिति बनाएका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले थप परामर्शका लागि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र प्रतिनिधि सभामा रहेका विपक्षी राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने सोच बनाएको स्रोतले बताएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलसँग बिहीबार मध्याह्न परामर्श गरेका थिए। सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा मुख्य चासो देखाउँदै आफूले विषयवस्तुको गहन अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताएका थिए।
राष्ट्रपतिको भनाइ सकिनेबित्तिकै महान्यायाधिवक्ताले अध्यादेशभित्रको ‘कन्टेन्ट’ मा नघोत्लिन सुझाव दिएका थिए। ‘अध्यादेशभित्रको कन्टेन्टमा प्रवेश गरिरहनु उपयुक्त हुँदैन। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर जे पठाएको छ, त्यसैअनुसार जस्ताको तस्तै जारी गर्नु संविधानसम्मत हुन्छ,’ महान्यायाधिवक्ताको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संविधानको धारा ६६ (२) अनुसारको सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस स्वीकार गर्नुपर्छ। अस्वीकार गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको सहमति चाहिन्छ।’
नेपालको संविधानको धारा ६६ (२) मा राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुने उल्लेख छ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। महान्यायाधिवक्ताले दुई संस्था (राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय) बीचको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। उक्त भेटघाटमा राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
- संवैधानिक परिषद् (कार्यविधि) संशोधन र राजनीतिक नियुतक्ति खारेज गर्ने अध्यादेशबारे राष्ट्रपति पौडेलले गहन अध्ययन र परामर्श गरिरहेका छन्, जसका कारण उनले दबाब महसुस गरेको देखिन्छ।
- महान्यायाधिवक्ताले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नु संविधानसम्मत हुने र अध्यादेशको विषयवस्तु (कन्टेन्ट) भित्र प्रवेश गर्नु उपयुक्त नहुने राय दिएका छन्।
- राष्ट्रपतिले थप निर्णय लिनुअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, विपक्षी दलहरू र संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्ने मनस्थिति बनाएका छन्; संविधानविद्हरूले पनि राजनीतिक सहमति खोज्न सुझाएका छन्।
- सातवटा सिफारिसमध्ये राष्ट्रपतिले बिहीबार ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३’ र ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३’ जारी गरिसकेका छन् भने बाँकी अध्यादेशहरू ‘होल्ड’मा रहेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठक सम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त अध्यादेश सिफारिस गरेको हो। महान्यायाधिवक्ताले अध्यादेशको विषयवस्तुमा प्रवेशै गर्नु उचित हुँदैन भन्ने राय दिएपछि राष्ट्रपतिले दबाब महसुस गरेका थिए। जुन दबाबको महसुस संविधानविद्हरूसँगको भेटघाटमा समेत देखिएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्हरू बद्रिबहादुर कार्की, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, डा. भीमार्जुन आचार्य र टीकाराम भट्टराईसँग शीतल निवासमा परामर्श गरेका थिए।
‘तीन–चारवटा विषयमा राष्ट्रपतिज्यूको विशेष सरोकार देखिन्थ्यो,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक संविधानविद्ले भने, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक दुई–दुई पटक फिर्ता पठाएँ। त्यही विधेयकलाई अहिले कसरी समर्थन गर्ने ?भन्ने विषयमा उहाँले दबाब महसुस गरेको प्रस्ट हुन्थ्यो।’
राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि तत्कालीन सरकारका पालामा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक फिर्ता पठाएका थिए। संविधानविद्हरूले संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने दायित्व तथा संवैधानिक सीमालाई ध्यान दिएर उपयुक्त निर्णय गर्न सुझाव दिएका थिए। ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभामा रहेका राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्न सुझाव दियौं,’ संविधानविद्हरूको सुझाव उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘कसैसँग परामर्श नगरी फिर्ता पठाउन पनि सकिन्छ। तर, यदि फिर्ता पठाउने नै हो भने पनि प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलको भनाइ के आउँछ भनेर परामर्श गर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यसपछि निर्णय गर्नु विवेकसम्मत हुन्छ।’अध्यादेशका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक र नैतिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दै परिपक्व निर्णय लिन संविधानविद्हरूले सुझाएका थिए। संसद्बाट पनि पारित गर्न सकिने विषयमा किन एकाएक अध्यादेश ल्याउनुपरेको होला ? भन्ने विषयमा पनि राष्ट्रपति पौडेलले जिज्ञासा राखेका थिए। ‘सरकारको यस खालको कार्यले राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने त होइन ? भन्ने विषयमा उहाँको चिन्ता देखिन्थ्यो,’ स्रोतले भन्यो।
यसअघिका सरकारले ११० वटा सार्वजनिक संस्थामा गरेका नियुक्ति खारेज गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेशमा राष्ट्रपतिको विशेष चासो रहेको थियो। सरकारले बुधबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले यो अध्यादेश ल्याइएको हो। वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले हालसम्म ७ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेको छ। ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अन्य अध्यादेश जारी भए पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश होल्ड गर्न सक्ने मनस्थितिमा उहाँ देखिनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘संविधानले जे भूमिका दिएको छ, त्यो अक्षरशः निर्वाह गर्छु भन्ने संकेत गर्नुभयो।’
दुई अध्यादेश जारी
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार दुई अध्यादेश जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ र ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
