राष्ट्रपतिले किन गरे संवैधानिक परिषद् अध्यादेश फिर्ता ?

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचार गर्न भन्दै सरकारलाई नै फिर्ता पठाएका छन्। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश पुनर्विचारका लागि आइतबार सरकारलाई फिर्ता पठाएका हुन्।

राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संसद्मा फिर्ता पठाएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा  राष्ट्रपति पौडेलले सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाएका थिए। २०८२ असार २५ मा उक्त विधेयक पेस भएको थियो। 

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पालामा पनि तत्कालीन  मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम आएको यससम्बन्धी अध्यादेश २०८२ जारी नगरी फिर्ता पठाएका थिए।  पछिल्लोपटक गत वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यही विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सिफारिस गरेको थियो। 

यसअघि पटक–पटक पनि  फिर्ता पठाइसकेको विधेयक वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पनि पेस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले  शुक्रबार संविधानविद्हरूसँग समेत परामर्श गरेका थिए। संविधानविद् र प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भीष्मराज आङदेम्बेसँग शीतलनिवासमा छलफलपश्चात् राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाएका हुन्। 

राष्ट्रपति कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘यसअघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०८२ असार २५ मा पेस भएको सन्देशसहित उक्त विधेयक फिर्ता पठाएको स्मरण गराएको छ। 

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८३ मंसिर २ को निर्णयबमोजिम प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८२ जारी नभएको समेत स्मरण गराउँदै २०८३ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको संवैधानिक परिषद् काम,कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ को विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न पठाउनुभएको छ।’

किन पठाइयो अध्यादेश फिर्ता ?  
गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थालगायतका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयको विशेष ध्यानाकर्षण भएको थियो। जसका कारण राष्ट्रपति पौडेलले पहिलो संशोधन अध्यादेश,२०८३ को विषयवस्तुको सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न पठाएका हुन्। संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ। 

परिषद्का सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभा उपसभामुख सदस्य हुन्छन्। तर, अध्यादेशमा ४ जना उपस्थित भएमा पनि बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित संख्याको बहुमत अर्थात् ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। यही व्यवस्थाले गर्दा  अध्यादेश  फिर्ता पठाइएको स्रोतको दाबी छ। विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले बहुमतीय प्रणालीको आधारभूत मर्म कमजोर हुने निष्कर्षमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको हो। संवैधानिक परिषद्को संरचनाअनुसार बहुमतको अर्थ कम्तीमा  चार सदस्यको सहमति हुनुपर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ। 

अध्यादेश फिर्ता पठाउनु अघि राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार महान्यायाधिवक्ता डा.नारायणदत्त कँडेल, संविधानविद्हरू बद्रीबहादुर कार्की, डा. भीमार्जुन आचार्य, पूर्णमान शाक्य, टीकाराम भट्टराईलगायतसँग परामर्श गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ता कँडेलले अध्यादेश जारी गर्न सल्लाह दिएको स्रोतको दाबी छ। त्यस्तै शनिबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेसँग शीतलनिवासमा छलफल गरेका थिए। 

राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार, राष्ट्रपतिज्यूले यसअघि संसद्बाट पारित विधेयक फिर्ता गर्दा उल्लेख गरिएको सन्देश र तत्कालीन  मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम आएको यससम्बन्धी अध्यादेश २०८२ जारी नगरिएको सन्दर्भ स्मरण गराउँदै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, ०८३ को विषयवस्तुमा पनि  बहुमतीय  प्रणालीलाई सम्बोधन गरेको नपाइएकाले संविधान र लोकतन्त्रको मर्म र भावनाको रक्षा गर्न तथा बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्तता प्रदान गर्न सो अध्यादेशको विषयवस्तु पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुभएको हो। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले फिर्ता भएको गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे आफूले बुझ्न बाँकी रहेको बताएका छन्।

पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै  सभापति लामिछाने अध्यादेश फिर्ता भएको सम्बन्धमा भर्खरै जानकारी पाएकाले विस्तृत बुझन बाँकी रहेको बताए। ‘अध्यादेश फिर्ता भएको भर्खरै जानकारी पाएको छुँ। बुझ्नै बाँकी छ,’ सभापति लामिछानेले भने, ‘फिर्ता पठाउनुको कारण के हो ?   बुझ्नुपर्ला। के भन्नुभएको छ। त्यसमा बुझौंला। बुझेपछि मात्रै भनौंला,’ यसबारे सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफका क्रममा उनले भने, ‘केही न केही त कारण राख्नुभएको होला, म बुझेर मात्रै प्रतिक्रिया दिन्छु।’

राष्ट्रपतिज्यूले यसअघि संसदबाट पारित विधेयक फिर्ता गर्दा उल्लेख गरिएको सन्देश र तत्कालीन  मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम आएको यससम्बन्धी अध्यादेश २०८२ जारी नगरिएको सन्दर्भ स्मरण गराउँदै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश,०८३ को विषयवस्तुमा पनि  बहुमतीय  प्रणालीलाई सम्बोधन गरेको नपाइएकोले संविधान र लोकतन्त्रको मर्म र भावनाको रक्षा गर्न तथा बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्तता प्रदान गर्न सो अध्यादेशको विषयवस्तु पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुभएको हो। 
किरण पोखरेल,राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार

अध्यादेश फिर्ता भएको भर्खरै जानकारी पाएको छुँ।  बुझ्नै बाँकी छ। फिर्ता पठाउनुको कारण के हो ?   त्यसमा बुझौंला। बुझेपछि मात्रै भनौंला।  केही न केही त कारण त होला। राख्नुभएको होला, म बुझेर मात्रै प्रतिक्रिया दिन्छु । 
रवि लामिछाने, सभापति, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

पौडेलको प्रश्न, ‘राष्ट्रपतिको सीमा र भूमिका के हो ?’

२०८२ असार ३१। तत्कालीन  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पठाएको थियो। दुवै सदनले पारित गरेको विधेयकका प्रावधानप्रति  राष्ट्रपति पौडेलले झन्डै एक साता परामर्श गरे। ८ साउनमा पाँचबुँदे सन्देशसहित पुनर्विचार गर्न  प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाए।

त्यस बेला राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा टेकेका थिए। धारा ११३(३) मा भनिएको छ, ‘प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको  अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने छ।’

राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रथम दृष्टिमै संविधानको भावना र मर्म एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल भएको निष्कर्षसहित फिर्ता पठाएका थिए।  राष्ट्रपतिको सन्देशमा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था र त्यसको मर्मसँग सम्बन्धित थियो। नेपालको संविधानको धारा २८४ मा प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ। जुन व्यवस्था स्वेच्‍छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन एवं कानुनी शासन कायम गर्न एवं राज्य सञ्‍चालनमा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य रहेको छ। 

संविधानको धारा २८४ (१) ले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूलाई स्थायी रूपमा नै राखेको देखिन्छ। संवैधानिक परिषद्‍मा उल्लेखित ६ जनाको कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनु पर्दछ भन्ने राष्ट्रपति पौडेलेको सन्देश थियो।  कथंकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनै पनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनु पर्ने राष्ट्रपतिको स्पष्ट भनाइ थियो। तर, विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको ५० प्रतिशत उपस्थित भएर गरिने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयक पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने धारणा राष्ट्रपति पौडेलको थियो। 

शासकीय सुविधा र व्यावहारिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकता दिएर संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने गरी संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन जान्छ भन्‍ने विषयलाई समेत सम्मानित संसद्ले विचार गर्नुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलले सुझाएका थिए।

गत भदौ २३ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि ओली नेतृत्वको सरकार बाहिरियो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम  सरकारले त्यही संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा सिफारिस गर्ने निर्णय ग¥यो। गत मंसिर २ गतेको  मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय ग¥यो। तर, राष्ट्रपति यसपटक पनि अध्यादेश जारी गरेनन्। होल्ड गरे। 

अहिले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सोही अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले महान्यायाधिवक्ता डा.नारायणदत्त कँडेल, आधादर्जन संविधानविद् र कानुन व्यवसायीका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङदेम्बे लगायतसँग लगातार तीन दिन शितलनिवासमा छलफल गरे। 

राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उदृत गर्दै  एक संविधानविद्ले भने, ‘केपी शर्मा ओली र सुशीला कार्की सरकारले सिफारिस गरेको विधेयक÷अध्यादेश फिर्ता पठाएको थिएँ। त्यसरी फिर्ता पठाएको र उही विषयवस्तु समावेश भएको अध्यादेशलाई कसरी समर्थन गरुँ ? मेरो (राष्ट्रपति)को सीमा के हुने हो ?   भूमिका के हुने हो ? ’

संविधानविद्हरूले राष्ट्रपति पौडेललाई मुख्य गरी दुईवटा विकल्प रोज्न  सुझाएका थिए।

पहिलो, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दलका प्रतिनिधिसँग परामर्श गर्ने। 

दोस्रो, यसअघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०८२ असार २५ मा पेस भएको सन्देशसहित उक्त विधेयक फिर्ता पठाएको र  तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको २०८३ मंसिर २ को निर्णयबमोजिम प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८२ जारी नभएको समेत स्मरण गराउने। 

संविधानविद्हरूले दिएको दोस्रो विकल्प छनौट गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ को विषयवस्तुको सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई फिर्ता पठाएका हुन्। ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल हुन्छ कि भन्ने लागेको थियो,’ ती संविधानविद्ले थपे, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच दूरी बढ्ने हो कि भन्ने पनि महसुस गरेको देखिन्थ्यो। एक प्रकारको दबाब महसुस गर्नुभएको प्रष्ट देखिन्थ्यो।’

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्हरू बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, डा. भिमार्जुन आचार्य र टीकाराम भट्टराईलगायतसँग बिहीबार शीतलनिवासमा परामर्श गरेका थिए। 

संविधानविद्हरूसँग परामर्श गर्नुअघि राष्ट्रपति पौडेलले महान्यायाधिवक्ता कँडेलसँग छलफल गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ता पौडेलले अध्यादेशभित्रको कन्टेन्ट (विषयवस्तु) नघोत्लिन सुझाव दिएका थिए।  ‘अध्यादेशभित्रको कन्टेन्टमा प्रवेश गरिरहनु उपयुक्त हुँदैन। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरे जे पठाएको छ त्यही अनुसार जस्ताको तस्तै नै गर्नु संविधानसम्मत हुन्छ,’ महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संविधानको धारा ६६ (२) अनुसारको सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले मन्त्रीपरिषदले गरेको सिफारिस स्वीकार गर्नु पर्छ। अस्वीकार गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री (वालेन्द्र शाह)को सहमति चाहिन्छ।’

नेपालको संविधानको धारा ६६ (२)मा राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने उल्लेख छ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। डा. कँडेलले दुई संस्था (राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यलय)बीचको सम्बन्ध सौहाद्रपूर्ण हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए।

‘केपी शर्मा ओली र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको विधेयक÷अध्यादेश फिर्ता पठाएको थिएँ। त्यसरी फिर्ता पठाएको र उही विषयवस्तु समावेश भएको अध्यादेशलाई कसरी समर्थन गरुँ ? मेरो (राष्ट्रपति)को सीमा के हुने हो ? भूमिका के हुने हो ?’