प्रतिनिधिसभा बैठक

बजेट अधिवेशन सुरू


काठमाडौं : संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरू भएको छ।  प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको छुट्टाछुट्टै बैठक सुरू भएका छन्। प्रतिनिधिसभा  बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची छ।

त्यसपछि सभामुखले सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न सदस्यहरूको मनोनयन गर्नेछन्। सम्भावित कार्यसूचीमा सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २६० बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश अनुमोदनका लागि पेस गर्नेछन् भने प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन,२०८३ पेस गर्नेछन्।

बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पेस गर्नेछन्।

साथै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पेस गर्नेछन् भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ पेस गर्नेछिन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पेस गर्नुहुने कार्यसूची छ । 

साथै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री निशा मेहताले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,२०८३ पेस गर्नेछिन भने शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले ‘विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,२०८३ पेस गर्नुहुने कार्यसूची रहेको जनाइएको छ।  राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि ती अध्यादेशहरू पेस हुनेछन् ।

आजै अपरान्ह ४ बजे  सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा, ९५ बमोजिम सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.