पेट्रोल बचाउन र सुन नकिन्न आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदीमाथि उठ्यो यस्ता प्रश्नहरु
वैशाख २९, २०८३ मंगलबार ११:११:३
भारत : प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको १० मेको अपिलपछि देशमा राजनीतिक वृत्तदेखि व्यापारी, किसान संगठन, अर्थशास्त्री र सामाजिक सञ्जालसम्म बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले मानिसहरूलाई पेट्रोल र डिजेलको खपत घटाउन, सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न, अनावश्यक विदेश यात्रा नगर्न, एक वर्षसम्म सुन नकिन्न, घरबाटै काम गर्न तथा किसानहरूलाई रासायनिक मलको प्रयोग ५० प्रतिशतसम्म घटाउन अपिल गरेका छन् ।
सरकारले यसलाई मध्यपूर्व संकटबीच ‘सामूहिक जिम्मेवारी’ र ‘दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा’ तर्फको कदम भनेको छ । तर आलोचकहरूले यसलाई आर्थिक दबाबको संकेत र आम जनतामाथि बोझ थोपर्ने प्रयासका रूपमा हेरेका छन् । ११ मेमा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् समूहको बैठकमा सरकारले देशमा कुनै प्रकारको अभाव नरहेको जनाएको थियो। सरकारका अनुसार भारतसँग ६० दिन पुग्ने कच्चा तेल, ६० दिनको प्राकृतिक ग्यास र ४५ दिनको एलपीजी भण्डारण रहेको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७०३ अर्ब डलर पुगेको छ ।
सरकारले तेल कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिको सम्पूर्ण भार नागरिकमाथि नपरोस् भनेर दैनिक करिब १,००० करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको पनि जनाएको छ । यता विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री मोदीको अपिलको समयमाथि प्रश्न उठाएका छन् । विपक्षी नेताहरूले यदि मध्यपूर्व संकट फेब्रुअरीदेखि नै जारी थियो भने सरकारले चुनाव सकिएपछि मात्रै किन यस्तो बचत र संयमको अपिल गर्यो भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ, व्यापारी संगठनहरूले रोजगारी र बजार माग घट्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । किसान संगठनहरूले मलको प्रयोग घटाउने अपिलप्रति पनि चिन्ता जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा धेरैले आम नागरिकलाई इन्धन बचत गर्न आग्रह गर्ने नेताहरूका आफ्नै रोड शो किन जारी छन् भनेर प्रश्न उठाएका छन् । लोकसभामा विपक्षी नेता राहुल गान्धीले पनि प्रधानमन्त्रीको अपिलको आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अपिलपछि विपक्षको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यसको समयलाई लिएर छ ।
विपक्षी नेताहरूको भनाइ छ कि यदि मध्यपूर्वमा युद्ध र विश्वव्यापी आर्थिक संकट फेब्रुअरीदेखि नै चलिरहेको थियो भने सरकारले चुनाव सकिएपछि मात्रै किन जनतालाई बचत र संयमको अपिल गर्यो ? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले एक्समा लेखेका छन्, ‘२८ फेब्रुअरीमा पश्चिम एसियामा युद्ध सुरु भयो, तर प्रधानमन्त्री चुनाव प्रचारमा व्यस्त रहे ।’ उनले सरकार पहिले ‘स्थिति नियन्त्रणमा छ’ भनिरहेको अवस्थामा अहिले अचानक ‘यो नगर्नुस्, त्यो नकिन्नुस्’ भन्ने अपिल किन गरिरहेको हो भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
समाजवादी पार्टीका प्रमुख अखिलेश यादवले पनि यदि इन्धन बचत यति आवश्यक थियो भने चुनाव प्रचारका क्रममा ‘हजारौँ चार्टर उडान’ किन भए भनेर प्रश्न उठाएका छन् । उनले यस्ता अपिलहरूले बजारमा ‘डर, आतंक र निराशा’ फैलाउन सक्ने बताएका छन् । विपक्षको आरोप छ कि सरकारले आर्थिक दबाबको भार आम नागरिकमाथि थोपर्न खोजिरहेको छ, जबकि राजनीतिक वर्ग स्वयंले त्यस्तो सार्वजनिक संयम पालना गरेको देखिँदैन । यद्यपि बीजेपी नेताहरूले यी आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।
बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदीले एक्समा लेखेका छन् कि अहिले सम्पूर्ण विश्व ‘अभूतपूर्व वैश्विक संकट’ बाट गुज्रिरहेको छ र यस्तो समयमा विदेशी मुद्रा तथा ऊर्जा स्रोतहरूको ‘समझदारीपूर्ण प्रयोग’ गर्न अपिल गर्नु जिम्मेवार सरकारको कर्तव्य हो । उनले विश्वका धेरै भागमा इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढेको उल्लेख गर्दै भारत तुलनात्मक रूपमा राम्रो अवस्थामा रहेको बताएका छन् । बीजेपीका अनुसार सरकारको उद्देश्य जनतामा डर फैलाउनु होइन, सतर्कता बढाउनु हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
