काठमाडौं : नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरिहनुभएको समयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बैठकबाट बाहिरिएको विषयमा तीव्र आलोचना गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको प्रारम्भमै कांग्रेस प्रमुख सचेतक वासना थापाले प्रधानमन्त्री शोभनीय नदेखिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। ‘लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासको इतिहासमा सायद विरलै देखिने दृश्य हिजो हामीले देख्यौं । राष्ट्रपतिज्यूबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्रीज्यू सदनबाट बाहिरिनु सामान्य दृश्य होइन,’ उनले भनिन्। थापाले संवैधानिक पदको सम्मान गर्न र संसदीय परम्परालाई कमजोर नबनाउन आग्रह गरिन्। थापाले उक्त घटना लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यास,संवैधानिक संस्कार र संसदीय परम्पराविपरीत भएको टिप्पणी गरिन्।
राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार सदनमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री संसद्बाट बाहिरिएका थिए।
थापाले यस विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने मागसमेत गरिन्। ‘यो संवैधानिक संस्कार, संसदीय परम्परा र सरकारको गम्भीरताको विषय हो। सरकारले यसबारे स्पष्ट जवाफ दिओस्, संवैधानिक पदको सम्मान गरियोस् र भविष्यमा यस्ता घटना पुनः नदोहोरिऊन्,’ उनले भनिन्।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले पनि आफ्नै सरकारको नीति कार्यक्रम संसद्मा पेस भइरहँदा प्रधानमन्त्री बाहिर निस्किएकोमा आपत्ति जनाए। ‘आफ्नै सरकारको नीति कार्यक्रम संसद्मा पेस भइरहँदा संसारको कुनै देशको प्रधानमन्त्री बिचैमा उठेर हिँडे ? भनेर गिनिज बुकमा अब हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको नाम लेखिने भएको छ,’ उनको भनाइ थियो।
आङदेम्बेले प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भएर बाहिरिएको भए परीक्षण गर्न जरुरी रहेको बताए। ‘म सरकारलाई आग्रह गर्दछु, उहाँको स्वास्थमा अचानक कुनै प्रतिकूल अवस्था बनेको हो भने, भएको के हो अविलम्ब स्वास्थ परीक्षण गरेर संसद्लाई जानकारी गराइयोस्,’ उनले भने, ‘हुनसक्छ, सत्ताको भारी अपेक्षा गरेभन्दा धेरै ठूलो भएर होला, हाम्रा युवा प्रधानमन्त्रीको मन स्थिर र शान्त नदेखिएको। खैर, जे होस्, प्रधानमन्त्रीले अहंकार र मर्यादाहीन व्यवहार प्रदर्शन गर्नु दुर्भाग्य हो।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसद्को मर्यादा, गरिमा र भूमिकालाई सुदृढ गरेर मात्रै अघि जान सकिने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले केही निश्चित मर्यादापालन नगर्ने हो भने संसद्को गरिमा रहन नसक्ने बताए ।
दाहालले संख्याको दम्भमा विधि मिच्ने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। दाहालले संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने, प्रतिशोधको गन्ध आउने गरी धरपकड गर्ने, सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई थुन्ने जस्ता काम भएको भन्दै संख्याको दम्भमा विधि मिच्ने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अराजक जमातको अस्थायी गठजोड मात्र भएको आरोप लगाए। उनले रास्वपा कुनै वैचारिक दल नभएको टिप्पणी गरे। थापाले रास्वपालाई आकस्मिक रूपमा उत्पन्न भएको अति महत्वाकांक्षी अराजक जमातहरूको अस्थायी गठजोड भएको बताए। उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा तथा संघीय सरकारमा आफ्नो एकल नेतृत्व स्थापित गरिसकेपछि रास्वपा सरकारले निर्धारित अधिवेशन स्थगन गरी ८ वटा अध्यादेश जारी गर्यो। यसको राजनीतिक लक्ष्य राज्यको प्रशासन तन्त्र तथा न्यायतन्त्रमा आफ्नो एकल प्रभुत्व कायम गर्नु थियो। यो लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि रास्वपा सफल रह्यो।’
रास्वपाको सफलता देश र जनताको लागि दशकौंदेखि अतुलनीय योगदान, बलिदान तथा विलक्षण प्रतिभा एवं क्षमताबाट प्राप्त गरेको कदापी नभएको समेत बताए। उनले भने, ‘यो सफलता त दशकौंदेखि तत्कालीन सत्ताधारी दलहरूले गरेका कमजोरीहरूको योगफल, एआई र अल्गोरिदमको जादु र विश्व भू–राजनीतिक दृश्य र अदृश्य प्रभावहरूको कुल परिणाम थियो।’
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जनताको प्रश्नबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। साम्पाङले जनताले सरकारमाथि धेरै प्रश्न गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री भने जनताको प्रश्नबाट भाग्न खोजेको बताए। उनले संसदमा उभिएर प्रश्नको उत्तर नदिनु भनेको जनताको उत्तर नदिनु भएको उनले बताएका छन्। जनताका प्रश्नहरूको उत्तर दिन नसक्नु भनेको अयोग्यता र असक्षमताको नमुना भएको समेत उनले बताए। उनले जनता सरकारले असुरक्षित महसुस गरिरहेको बताए। जनताको सुरक्षा गर्न नसक्ने र सीमा रक्षा गर्न नसक्ने सरकारर्लाइ सफल सरकार भन्न नसकिने उनले बताए। उनले सदनमा नभए पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर जनताको उत्तर दिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए।
राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले अव्यवस्थित बस्तीमा जथाभावी डोजर चलाइएको भन्दै सत्ताको आडमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने नसोच्न सरकारलाई सुझाव दिए। शाहीले अव्यवस्थित बस्ती जोगाउनु पर्छ भन्ने मान्यता आफ्नो नभए पनि सरकार आतंकवादी जस्तो भएर प्रस्तुत हुन नहुने बताए। उनले बागमती किनारमा नागरिकको ओत भत्किँदा सरकारलाई पीडा महसुस हुनुपर्ने बताए।
नेता शाहीले बालेन्द्र शाह सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम २०८१ सालको नीति तथा कार्यक्रमको हुबहु रहेको दाबी गरेका छन्। उनले भने, ‘मेरो हातमा दुई वटा किताब छ। एउटा २०८३ सालमा, हिजो मात्रै, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रम। अर्को २०८१ सालमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै सम्वोधन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम। हुबहु एउटै छ।’ शाहीका अनुसार २०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा २१७ बुँदा थिए भने अहिले १०० बुँदा छन्। तर, सबैजसो मिलेको उनको दाबी छ।
पूर्वगृहमन्त्री गुरुङमाथि छानबिन नगरेकोमा आलोचना
संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि लागेको आरोपबारे छानबिन नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङमाथि छानबिन गर्न सरकार किन हिच्किचाइरहेको भन्दै प्रश्न गरे। ‘अरूलाई भ्रष्टाचारको एकोहोरो आरोप लगाएर खेद्ने,तर आफ्नै तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोपमाथि कुनै छानबिन नगर्ने ? यो कस्तो सुशासन हो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न सरकारले किन हिच्किचाएको हो ?’
आङ्देम्बेले अरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर घेराबन्दी गर्ने सरकारले आफ्नै पूर्वगृहमन्त्रीमाथि लागेको गम्भीर आरोपमा भने कुनै अनुसन्धान नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !