प्रधानमन्त्री मोदीको बचतको अपील : के भारत गहिरो आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेलिँदै छ ?

प्रधानमन्त्री मोदीको बचतको अपील : के भारत गहिरो आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेलिँदै छ ?
सुन्नुहोस्

नयाँ दिल्ली :  भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशवासीहरूलाई इन्धन र सुनको खपत कम गर्न गरेको अपीलले यतिबेला भारतको आर्थिक वृत्तमा हलचल पैदा गरेको छ। विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता देश भारतले ऊर्जाको बढ्दो मूल्य र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापलाई सन्तुलनमा राख्न यस्तो कदम चालेको विश्लेषण गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री मोदीले नागरिकहरूलाई इन्धन जोगाउन वर्क फ्रम होम (घरबाटै काम गर्ने) शैली अपनाउन र सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। यसका साथै, विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट रोक्न एक वर्षसम्म अनावश्यक सुन खरिद नगर्न र बिदा मनाउन वा विवाहका लागि विदेश भ्रमणमा नजान समेत अपील गरेका छन्।

भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब ७०० अर्ब डलर भए तापनि अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई अपर्याप्त मानेका छन्। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका निर्देशक अजय श्रीवास्तवका अनुसार  इरान र इजरायल बीचको तनावका कारण कच्चा तेलको मूल्य ७८ डलरबाट आकाशिएर १२६ डलर प्रति ब्यारलसम्म पुगेको छ। यसले भारतको आयात बिल १७६ अर्ब डलर पुर्‍याएको छ।

डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ ऐतिहासिक न्यून बिन्दु (प्रति डलर ९५ भन्दा तल) मा पुगेको छ, जुन चाँडै १०० पुग्ने अनुमान गरिएको छ। भारतको आयात निर्यातको तुलनामा निकै बढी छ। इलेक्ट्रोनिक्स र सुनको आयातले चालू खाता घाटा  बढाएको छ।

यसअघि सन् १९६५ मा लालबहादुर शास्त्रीले खाद्य सङ्कटका बेला जनतालाई साताको एक छाक उपवास बस्न अपील गरेका थिए। त्यस्तै, १९९० को खाडी युद्धका बेला पनि भारतले यस्तै आर्थिक दबाब झेल्नुपरेको थियो। अहिलेको मोदीको अपीललाई पनि विज्ञहरूले गहिरो आर्थिक सङ्कटको पूर्वसंकेतका रूपमा हेरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको यस अपीलपछि भारतीय शेयर बजारमा लगातार गिरावट देखिएको छ। लगानीकर्ताहरू आगामी दिनमा अर्थतन्त्र थप चुनौतीपूर्ण बन्ने डरले चिन्तित देखिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.