काठमाडौं : काठमाडौंको ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय स्थल चन्द्रागिरिमा निर्धारित सीमा र सम्झौताको बर्खिलाप हुने गरी दोस्रो केबलकार निर्माणको कार्य धमाधम अगाडि बढिरहेको छ। सरकारी स्वामित्वको वन क्षेत्रमा गरिएको प्रारम्भिक सम्झौता र मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै भौतिक संरचनाहरू निर्माण हुन थालेपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले यसको कडा विरोध जनाउँदै छानबिनको माग गरेका छन्।
आस्थाको धरोहरका रूपमा रहेको भालेश्वर महादेव मन्दिर र प्रकृतिको काखमा फैलिएको ३६ हेक्टर सरकारी वन क्षेत्रको दोहन गरी ठूला भौतिक संरचनाहरू खडा हुँदासमेत सम्बन्धित सरकारी निकायहरू भने रहस्यमय ढंगले मौन देखिएका छन्। वन विभाग र काठमाडौं फन पार्क (हालको चन्द्रागिरि हिल्स) बीच २०७१ सालमा भएको लिज सम्झौता सुरुदेखि नै विवादको घेरामा थियो। चन्द्रागिरिको शिरमा पुग्ने पहिलो केबलकार, होटल र मन्दिर निर्माणकै पुराना विवादहरू सुल्झिन बाँकी रहेको अवस्थामा कम्पनीले पुनः दोस्रो केबलकारको निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाएको हो।
सुरुको सम्झौतापत्रमा ५ हेक्टर क्षेत्रफलको सीमाभित्र रहेर केवल कटेज र साना टहराहरू बनाउन पाउने स्पष्ट उल्लेख थियो। तर, उक्त सर्तको ठाडो उल्लंघन गर्दै सो क्षेत्रमा पाँचतारे होटल र कंक्रिटका महलहरू ठड्याइएका छन्। अहिले निर्माणाधीन दोस्रो केबलकार सोही होटलसम्म पाहुनाहरूलाई पुर्याउने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागिएको हो। सरकारी तथ्यांकअनुसार निर्धारित सीमाभन्दा बढी अर्थात् झन्डै ६ हेक्टर क्षेत्रफलमा अहिले नै विभिन्न भौतिक संरचनाहरू बनिसकेका छन्।
- चन्द्रागिरि हिल्सले सरकारसँग गरेको सम्झौता -५ हेक्टरमा साना कटेज बनाउने) विपरीत ठूला होटल र महलहरू निर्माण गरेको छ र अहिले स्वीकृत सीमाबाहिर गएर दोस्रो केबलकार बनाइरहेको छ।
- वन मन्त्रालय, विभाग र नगरपालिकाले निर्माण कार्य रोक लगाउनुको साटो मौन समर्थन गरेको देखिन्छ। नगरपालिकाले अनुमति नदिएको दाबी गरे पनि भित्रभित्रै वातावरणीय परीक्षण स्वीकृत गरिसकेको पाइएको छ।
- प्राकृतिक वन र ऐतिहासिक भालेश्वर क्षेत्रको दोहन भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरूले आक्रोश पोखेका छन् र यस विषयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुर्याउने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष एवं वरिष्ठ व्यवसायी चन्द्र ढकालको नेतृत्वमा रहेको यस परियोजनाले ३६ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र ४० वर्षका लागि लिजमा लिएको थियो। ५ हेक्टरमा साना टहरा बनाउने सर्तमा लिइएको जमिनमा विशाल महलहरू खडा गरिनु र त्यसमा थप केबलकारसमेत थपेर राज्यको सम्पत्तिको दोहन गरिएको स्थानीयको आरोप छ। यस प्रक्रियामा वन मन्त्रालय, वन विभाग र चन्द्रागिरि नगरपालिकाका केही जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष मिलेमतो रहेको आशंका गरिएको छ।
यसरी भइरहेछ दोस्रो केबलकारको निर्माण चन्द्रागिरिको वर्तमान ‘टप स्टेसन’ देखि होटलसम्मको दूरीलाई जोड्न दोस्रो केबलकार निर्माण कार्य अघि बढाइएको हो। यो निर्माण जति तीव्र गतिमा भइरहेको छ, सरकारी अधिकारीहरू भने त्यति नै ढिलो गरी वा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गीले त्यहाँ कुनै दोस्रो केबलकार नबनेको र नगरपालिकाले त्यसका लागि अनुमतिसमेत नदिएको दाबी गरे। ‘त्यहाँ कुनै केबलकार निर्माण भएको छैन, चन्द्रागिरि हिल्सको तर्फबाट एउटा प्रस्ताव मात्र आएको हो, प्रक्रिया अघि बढेको छैन,’ उनले भने। तर, स्थलगत यथार्थ भने प्रवक्ताको भनाइभन्दा विपरीत छ। नगरपालिकाबाटै सो केबलकारको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) स्वीकृत भइसकेको पाइएको छ।
स्थानीयको आक्रोश र गम्भीर प्रश्नहरू
स्थानीय बासिन्दाहरू चन्द्रागिरिको डाँडालाई आफ्नो पुख्र्यौली पहिचान र धार्मिक धरोहरका रूपमा मान्छन्। स्थानीय सुदर्शन पन्थ भन्छन्, ‘सरकारसँग सानो टहरा बनाउँछु भनेर सम्झौता गरिएको थियो, तर अहिले त्यहाँ विशाल होटल बनिसकेको छ। अहिले फेरि अर्को केबलकार थपिँदैछ। राज्यले यसको तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरोस्।’ पन्थले कम्पनीले नियम मिचेर बनाएका हरेक अवैध संरचना हटाई कानुनको पालना गराउनुपर्ने माग राखे। उनले थपे, ‘एउटा सामान्य नागरिकले आफ्नो बारीमा घर बनाउँदा नक्सा पासदेखि अनेकौं झमेला झेल्नुपर्छ, तर पहुँचवाला व्यवसायीले वनभित्रै सम्झौताविपरीत महल खडा गर्दा राज्य मौन बस्नु अन्यायपूर्ण छ। अब हामी यो विषयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुर्याउनेछौं।’
अर्का स्थानीय उत्तम तामाङले सार्वजनिक जग्गामा सम्झौता मिचेर काम हुँदा पनि नगरपालिका र अन्य सरकारी अड्डाहरू चुप लागेर बसेकोमा आश्चर्य प्रकट गरे। ‘चन्द्रागिरि जस्तो संवेदनशील वन क्षेत्रमा सरकारी निकायको यो हदसम्मको मौनता लाजमर्दो छ। हामी यसलाई राष्ट्रिय एजेन्डाकै रूपमा अघि बढाउनेछौं,’ तामाङले भने।
सम्झौता र कार्यान्वयनको यथार्थ
२०७१ वैशाख २१ गते काठमाडौं फन पार्क र वन विभागबीच भएको सम्झौताअनुसार चन्द्रागिरि पहाडमा दृश्यावलोकनका लागि वातावरणमैत्री करिब २० देखि ३० वटासम्म कटेज मात्र निर्माण गर्ने उल्लेख थियो। सम्झौतामा संरचनाले ओगट्ने कुल क्षेत्रफल ५ हेक्टरभन्दा बढी हुन नहुने र त्यसका लागि केवल १६० वटा रूख मात्र काट्न पाइने सर्त राखिएको थियो। साथै, काटिएका रूखको सट्टा २५ गुणा अर्थात् ४,००० बिरुवा रोप्नुपर्ने र ५ वर्षसम्म संरक्षण गर्नुपर्ने सर्त भए पनि त्यसको पालना भएको देखिँदैन। केबलकारको टावर, रिसोर्ट, सभा हल र स्वीमिङ पुल जस्ता संरचनाहरूले सम्झौताको गम्भीर उल्लंघन गरेको प्रस्ट देखिन्छ।
महालेखाले पहिल्यै भनेको थियो– लिजमा दिँदा आर्थिक नोक्सानी
महालेखा परीक्षकको २०७३ को प्रतिवेदनले चन्द्रागिरि हिल्सलाई न्यूनदरमा जग्गा लिजमा दिँदा र राजस्व छुट दिँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको उल्लेख गरेको थियो। ३६ हेक्टर वन क्षेत्र प्रतिहेक्टर वार्षिक ५ हजारका दरले १ लाख ८० हजार रुपैयाँमा लिजमा दिइएको छ, जुन प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष केवल २५३ रुपैयाँ ८० पैसा मात्र पर्न आउँछ। यो नेपाल ट्रस्टले गोकर्ण रिसोर्टलाई दिएको दर (प्रतिरोपनी ६,४०७ रुपैयाँ) भन्दा निकै कम हो। यसरी तुलना गर्दा राज्यलाई वार्षिक करिब ४३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ घाटा
भइरहेको देखिन्छ।
प्रतिवेदनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका सर्तहरू पालना नभएको र ऐतिहासिक भालेश्वर शक्तिपीठको अस्तित्व संकटमा पार्ने गरी अर्को मन्दिर निर्माण गरिएकोमा पनि प्रश्न उठाएको छ। पुरातत्व विभागको स्वीकृतिबिना मन्दिर बनाइएको र स्थानीयलाई पूजाआजा गर्न जानसमेत केबलकार प्रशासनसँग संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ।
यसबाहेक, केबलकारका सामान आयात गर्दा मेसिनरीका नाममा ६ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट भएको भन्दै महालेखाले सो रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, शक्तिको आडमा यी सबै विषयहरू वर्षौंदेखि ओझेलमा पर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
