नयाँ दिल्ली : प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेश भ्रमण गर्ने नागरिकमाथि सरकारले सेस वा अतिरिक्त कर लगाउने तयारी गरिरहेको भनी मिडियामा आएका समाचारहरूको खण्डन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीले शुक्रबार राति उक्त समाचारको तथ्य जाँचगर्दै सम्बन्धित समाचारको स्क्रिनसट सेयर गरेर ती दाबीहरू पूर्ण रूपमा निराधार भएको स्पष्ट पारेका हुन् । सरकारको सूचीमा यस्तो कुनै योजना नरहेको र यस किसिमका खबरहरू भ्रमपूर्ण भएको उनले प्रस्ट पारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री मोदी आफैं विदेश भ्रमणमा रहेको समयमा यस्ता रिपोर्टहरूको खण्डन गरेका हुन् । सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै उनले यी समाचारहरूलाई पूर्ण रूपमा झुटा भएको दाबी गरे। विदेश भ्रमणमा यस प्रकारको कुनै पनि प्रतिबन्ध वा कर लगाउने प्रश्न नै नउठ्ने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो सन्देशमा अगाडि भनेका छन्, 'सरकारको ध्यान सधैं आम जनताको जीवनस्तर सहज बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ ।' आफ्नो सरकारले 'इज अफ डुइङ बिजनेस' (व्यापारिक सहजता) र 'इज अफ लिभिङ' (जीवनयापनको सहजता) लाई सुधार गर्न निरन्तर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले जनतामाथि अतिरिक्त आर्थिक बोझ थप्ने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको प्रस्ट पारे ।
मिडिया रिपोर्टमा के थियो ?
सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका रिपोर्टहरूमा सरकारले उच्चस्तरीय बैठकहरूमा विदेश भ्रमणमा कर वा सेस लगाउने प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेको दाबी गरिएको थियो । उक्त कर सिधै केन्द्र सरकारको खातामा जाने र त्यसको उद्देश्य युद्धका कारण सिर्जित आर्थिक दबाब—विशेष गरी कच्चा तेलको बढ्दो मूल्य र आयात खर्चको व्यवस्थापन गर्नु रहेको रिपोर्टमा उल्लेख थियो ।
यसका साथै, उक्त प्रस्तावित कर अस्थायी प्रकृतिको हुने र करिब एक वर्षसम्म लागू रहन सक्ने अनुमान समेत गरिएको थियो । यस विषयमा वित्त मन्त्रालयको तर्फबाट कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया नआएका कारण बजारमा अड्कलबाजीले प्रश्रय पाएको थियो ।
तर, पछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले यी खबरहरूको खण्डन गर्दै यसलाई पूर्ण रूपमा अफवाह साबित गरिदिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरणपछि सम्बन्धित सञ्चारगृहले आफ्नो भ्रामक रिपोर्टका लागि माफी समेत मागेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
