एमालेमा विद्याको ‘रि–इन्ट्री’

एमालेमा विद्याको ‘रि–इन्ट्री’
फाइल तस्बिर।

लामो रस्साकस्सीबीच एमाले सचिवालय बैठकले सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी पुनरागमन निश्चित भएको हो।

काठमाडौं : पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमालेमा पुनरागमन हुने भएको छ। भण्डारीको सदस्यताका विषयमा विभाजित एमालेको सोमबार गुण्डुमा बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो। अध्यक्ष ओलीले बैठकमा भण्डारीले सदस्यता नवीकरण गर्ने निवेदन आएको बताएका थिए। 

एमाले सचिव पद्माकुमारी अर्यालले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता खुला गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएकी छन्। ‘एमाले सचिवालय बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता खुला गर्ने निर्णय गरेको छ,’ सचिव अर्यालले भनिन्, ‘राष्ट्रपति हुँदा त्याग्नुभएको थियो, अहिले त्यही खुला गरिएको हो।’

दुईपटक राष्ट्रप्रमुख भइसकेकी भण्डारी पदबाट बाहिरिएसँगै राजनीतिमा सक्रिय भएकी थिइन्। उनले देशव्यापी अभियान पनि सञ्चालन गरिन्। पार्टी सचिव अर्यालका अनुसार भण्डारीले यसअघि नै पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरेकी थिइन्। तत्कालीन पार्टी संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले नै भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गरिदिएका थिए। 

तर, त्यो गुपचुप रूपमा भएको नवीकरणलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले स्वामित्व लिन नमानेपछि उनको सदस्यता रोकिएको थियो। स्वामित्व लिन नमान्नुको कारण पार्टीमा मात्र नभई नेतृत्वमै इच्छा जाहेर गरेपछि अध्यक्ष ओलीले सदस्यता रोकिदिएका थिए।

विद्या भण्डारीले २०८२ साल असार १४ गते जननेता मदन भण्डारीको ७४औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमबाट आफू सक्रिय राजनीतिमा फर्केको घोषणा गरेकी थिइन्। भण्डारीको यो घोषणासँगै एमालेभित्र तरंग फैलिएको थियो। यसले गर्दा तेस्रोपटक अध्यक्ष हुने ओलीको चाहनामा ब्रेक लाग्ने आशंकामा विद्या भण्डारीको सदस्यता रोकिएको थियो। २०८२ भदौमा भएको विधान महाधिवेशनमा विधानमा भएको दुई कार्यकालको व्यवस्था र ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था हटाएर ओलीले तेस्रोपटक अध्यक्ष हुने बाटो खोलेका थिए।

ओलीको यो कदमलाई उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलको पनि साथ थियो। तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरू भने भण्डारीलाई सदस्यता दिनुपर्ने र दुई कार्यकाल तथा ७० वर्षे उमेरहद कायम राख्नुपर्ने पक्षमा थिए। गत वर्ष साउनकै केन्द्रीय समितिको बैठकले भण्डारीको सदस्यता खारेज नै गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि ओली र विद्याबीचको सम्बन्ध ‘पानी बाराबार’ को अवस्थामा पुगेको थाहा हुन्थ्यो। २०८२ मंसिरमा भएको ११औं महाधिवेशनमा विद्या भण्डारीले आफ्नै समूह बनाएर उम्मेदवारसमेत उठाएकी थिइन्, जसको नेतृत्व गरेर ओलीसँग ईश्वर पोखरेल चुनाव लडेका थिए।

तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीको २०५० जेठ ३ मा चितवनको दासढुंगामा भएको रहस्यमय दुर्घटनापछि विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आएकी हुन्। उनी दुईपटक पार्टीको उपाध्यक्ष पनि भइन्। ओलीकै समूहबाट उनले दुवैपटक उपाध्यक्ष जितेकी थिइन्। उनी २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री बनेकी थिइन्। २०७२ असोजमा राष्ट्रपति हुनुपूर्व उनी एमालेकी उपाध्यक्ष नै थिइन्। 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै राष्ट्रपति भएपछि भण्डारीले एमालेको सदस्यता त्यागेकी हुन्। २०७३ र २०७४ मा गरी दुई कार्यकाल भण्डारी राष्ट्रपति भइन्। २०७९ मा राष्ट्रपतिबाट अवकाश भएपछि नै उनी राजनीतिमा आउने इच्छा जाहेर गरेर अभियानमा सक्रिय भइन्। पार्टीमा अहिलेको जस्तो विषम परिस्थिति नआएको भए विद्याको सदस्यतामा करिब–करिब पूर्णविराम नै लागेको थियो, तर पार्टीमा ठूलो संकट आएपछि पुनः विद्या भण्डारीलाई पार्टीमा भित्र्याइएको छ।

एमाले पछिल्लो समय सबैभन्दा ठूलो संकटमा छ। यो २०४६ सालयताकै सबैभन्दा कमजोर अवस्था हो। एमालेले २०४८ सालमा ६९, २०५१ मा ८८, २०५६ मा ६८, २०६४ मा १०८ (प्रत्यक्षतर्फ ३३ सिट मात्र), २०७० मा १७५, २०७४ मा १२१ र २०७९ मा ७८ सिट जितेको थियो। २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको घटनापछि एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको छ। जसका कारण २०८२ फागुन २१ मा भएको निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ मात्र ९ सिट जितेको छ भने समानुपातिकसमेत गरेर एमालेको कुल सिट संख्या २५ मात्र सीमित भएको छ। 

हालको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारले अध्यक्ष ओलीलाई पक्राउसमेत ग¥यो। यही संकटको घडीमा हिजो तिरस्कार गरिएकी विद्या भण्डारीलाई पार्टीमा भित्र्याइएको छ। पार्टी कमजोर भएपछि जननेता मदन भण्डारीको ३३औं स्मृति दिवसमा उनलाई प्रमुख अतिथि बनाएर पार्टीमा भित्र्याउने संकेत पहिले नै दिइएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.