काठमाडौं : संविधान संशोधनको बहस फेरि राजनीतिको केन्द्रमा छ। सरकारद्वारा गठित सुझाव कार्यदलले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच संशोधनका विषयमा गहिरो ध्रुवीकरण देखिएको छ। दलहरू संविधान संशोधन आवश्यक रहेको विषयमा सहमत भए संविधानका महत्वपूर्ण विषयमै स्पष्ट मतभेद छ।
संशोधन बहसको केन्द्रमा अहिले शासन प्रणाली, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता र शक्ति सन्तुलनका मुद्दाहरू छन्। यिनै विषयले आगामी राजनीतिक समीकरण र राष्ट्रिय सहमतिलाई समेत प्रभावित गर्ने देखिएको छ। संविधान संशोधनमा बहसपत्र तयार पार्न गठित सरकारी कार्यदल एक महिना बितिसक्दा पनि छलफलकै चरणमा केन्द्रित छ। कार्यदलले विभिन्न सरोकारवालासँगको छलफललाई अझैं दुई सातासम्म निरन्तरता दिने भएको छ।
सरकारले देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न ‘संविधान संशोधन बहस पत्र निर्माण कार्यदल–२०८२’ गठन गरेको हो।
गणतन्त्रमा अधिकांश दल, राप्रपा अलग
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको पक्षमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायतका दलहरू उभिएका छन्। तर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट रहँदै राजसंस्था पुनस्र्थापनाको एजेन्डा बोकेर फरक कित्तामा उभिएको छ। यसले संविधान संशोधनको बहस केवल प्राविधिक सुधारमा सीमित नभई राज्यको मूल चरित्रमै केन्द्रित रहेको संकेत गर्छ।
कार्यदलका सदस्य एवं जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि डा. सुरेन्द्रकुमार झा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई थप बलियो हुने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताउँछन्। तर,राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन भने अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने अडानमा दृढ देखिन्छन्।
संसदीय व्यवस्था कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी
संशोधन बहसको अर्काे महत्वपूर्ण ध्रुवीकरण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्थामा देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका दलहरू संसदीय व्यवस्थाकै पक्षमा छन्। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं कानुन विभाग प्रमुख रमेश बडाल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नभई संसदीय व्यवस्थाकै पक्षमा एमाले रहेको बताउँछन्।
रास्वपा र राप्रपा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा खुलेर लागेका छन्। यी दुई पार्टीले वर्तमान संसदीय प्रणालीले राजनीतिक स्थायित्व दिन नसकेको तर्क गर्दै शक्तिशाली कार्यकारी नेतृत्व आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। कार्यदलका सदस्य एवं रास्वपाका नेता मोहन आचार्य भन्छन्, ‘हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा छौं।’ राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनका राजसंस्थासहितको जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
तर, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरू प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीले शक्ति एकै व्यक्तिमा केन्द्रित भई अधिनायकवादको जोखिम बढ्न सक्ने तर्क गर्छन्। यस विषयमा राजनीतिक स्थायित्व र शक्ति सन्तुलनबीचको वैचारिक टकराव स्पष्ट देखिन्छ। ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था विश्वमै असफल भइसकेको छ। त्यसप्रकारको शासन प्रणालीले सम्पूर्ण शासन सत्ता एक व्यक्तिको हातमा केन्द्रित गर्दछ। देशलाई तानाशाहीतर्फ लैजान्छ,’ राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भन्छन्, ‘एकात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली हुनुपर्छ।’
संघीयतामा समर्थन बढी, असन्तुष्टि कायमै
संघीयता संविधानको मूल संरचनामध्ये एक भए पनि यसप्रतिको असन्तुष्टि समाप्त भएको छैन। रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा, जसपा, लोसपा संघीयताको पक्षमा छन्। तर, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा संघीय संरचनाप्रति आलोचक रहँदै आएका छन्। संघीयताको विरोध गर्ने दलहरूले यसलाई खर्चिलो र प्रशासनिक रूपमा जटिल संरचना भएको तर्क गर्छन्। समर्थकहरू भने संघीयता समावेशिता, पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्ने आधार भएको दाबी गर्छन्। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं कानुन विभाग प्रमुख बडालका अनुसार, संघीयतालाई यथावत् राख्नुपर्छ।
यसले संघीयताको सिद्धान्तभन्दा पनि यसको कार्यान्वयन अहिले विवादको केन्द्रमा रहेको देखिएको छ। राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन प्रदेश संरचनाको आवश्यकता नभएको र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउँछन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टका अनुसार, पार्टीको तर्फबाट संघीयतासम्बन्धी सबै प्रावधानहरू संविधानबाट हटाउनुपर्ने लिखित सुझाव दिइएको छ। जसपाका नेता डा. झा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघियताको आवश्यकता रहेको बताउँछन्।
निर्वाचन प्रणालीमा अझै अस्पष्टता
अहिले देशमा मिश्रित प्रकारको निर्वाचन प्रणाली छ। त्यसका ठाउँमा पूर्णसमानुपातिक वा पूर्ण प्रत्यक्ष प्रणाली कायम गर्ने कुरा पनि उठिरहेको छ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबारे दलहरूभित्रै पूर्ण स्पष्टता आइसकेको छैन। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं कानुन विभाग प्रमुख बडाल निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने बताउँछन्। बडाल भन्छन्, ‘निर्वाचन प्रणालीमा केही न केही सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ।’
प्रत्यक्ष र समानुपातिकको अनुपात केही तलमाथि पारेर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई नै अपनाउनुपर्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूको धारणा छ। समानुपातिक प्रणालीलाई समावेशिताको मुख्य आधार मान्ने दलहरू यसको कटौतीप्रति सतर्क छन्। विशेषगरी जसपा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कमजोर पार्ने प्रयासप्रति निकै संवेदनशील देखिन्छ। जनता समाजवादी पार्टीका डा. झा भन्छन्, ‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अंगिकार गर्दा संसदीय प्रणाली पनि परिस्कृत हुँदै जान्छ।’
अर्कोतर्फ निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र अस्थिर भएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीलाई मात्र बलियो बनाउनुपर्ने आवाज पनि बढ्दै गएको छ। यसले प्रतिनिधित्व र राजनीतिक स्थायित्वबीचको बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। राजमोका अध्यक्ष केसी भने पूर्ण समानुपातिक वा पूर्ण प्रत्यक्ष प्रणाली भन्ने दुवै प्रकारका विचारहरू गलत भएको बताउँछन्। ‘पूरै समानुपातिक प्रणाली अपनाउँदा जनप्रतिनिधिहरू चुन्ने अधिकारबाट जनता पूरै बञ्चित हुनेछन् र सांसदहरूलाई चुन्ने अधिकार पार्टी नेतृत्वमा मात्र अधिकार सीमित हुनेछ र त्यसरी निर्वाचनको प्रणालीले पूरै निरंकुश रूप लिने छ,’ अध्यक्ष केसी भन्छन्, ‘त्यही प्रकारले पूरै नै प्रत्यक्ष प्रणाली अपनाउँदा पनि प्रत्यक्ष चुनावद्वारा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका विभिन्न जनसमुहहरू प्रतिनिधित्व र समावेशिताबाट बञ्चित हुनेछन्।
त्यसैले हाम्रो पार्टीले देशमा कायम रहेको मिश्रित प्रकारको निर्वाचन प्रणालीलाई नै कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ।’
हिन्दु राष्ट्रको मुद्दामा राप्रपा एक्लो
हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाको मुद्दामा राप्रपा लगभग एक्लो देखिएको छ। संसद्का अधिकांश दलहरू धर्म निरपेक्ष व्यवस्थाकै पक्षमा उभिएका छन्। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं कानुन विभाग प्रमुख बडाल भन्छन्, ‘नदुखेको टाउको डोरी लगाएर दुखाउनु हुँदैन।’
यद्यपि, बेलाबखत हिन्दु राष्ट्रको बहस सडक र सामाजिक सञ्जालमा उठ्ने गर्छ। यो मुद्दा राजनीतिकभन्दा बढी भावनात्मक र सांस्कृतिक ध्रुवीकरणसँग जोडिएको विश्लेषण भइरहेको छ।
स्थानीय तह गैरदलीय बनाउने बहस
रास्वपासहित राप्रपा र जसपाले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्ने नयाँ बहस उठाएका छन्। उनीहरूको तर्कअनुसार स्थानीय सरकार विकास र सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुनुपर्छ, यो दलगत प्रतिस्पर्धाको अखडा बन्नु हुँदैन। तर, यो प्रस्तावप्रति अन्य प्रमुख दलहरू भने अझै खुलेका छैनन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले कतिपय अधिकारहरू स्थानीय तहलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। गैरदलीय बनाउने पक्षमा सहमत भएका छैनन।
ठूला दल छलफलमा, साना दलले बुझाए सुझाव
नेपाली कांग्रेसले पार्टी उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन तथा सुझाव समिति गठन गरिसकेको छ। १७ सदस्यीय समिति अधिकांश संविधाविद् एवं कानुन व्यवसायी छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सीताराम केसी, ललितकुमार बस्नेत छन्।
यसैगरी अधिवक्ताहरू रनबहादुर थेबे, शर्मिला श्रेष्ठ र झलमाया विक छन्। सदस्य सचिवमा अधिवक्ता राजु कटुवाल छन्। त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि देब गुरुङको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। सदस्यमा प्रकाश ज्वाला, प्रेमबहादुर सिंह, रणध्वज कङ्दङवा, रेखा शर्मा, गणेश विक, मुक्ति प्रधान, खेमलाल देवकोटा, डम्बरविक्रम थापा, जगदेव चौधरी र रामबहादुर चौधरी छन्।
नेकपा एमालेले भने संविधान संशोधनका लागि आवश्यक सुझाव दिन पार्टीभित्र सुझाव समिति वा कार्यदल गठन गरेको छैन। कार्यदलका बैठकमा नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्म अधिकारीले सहभागिता जनाइरहेका छन्।
डा. अधिकारीले भने, ‘संविधान संशोधनमा आवश्यक सुझाव दिन आन्तरिक रूपमा कमिटी गठन गरिने छ। पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल भएपछि मात्र लिखित धारणा कार्यदललाई दिइन्छ।’ त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पूर्वकानुनमन्त्री एवं केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष निरन्जन थापाको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन सुझाव समिति गठन गरेको छ।
अध्यक्ष लिङ्देनका अनुसार, समितिले दिएको सुझावलाई अध्ययन गरेर पार्टीले सरकारी कार्यदललाई लिखित रूपमा धारणाहरू दिने छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदललाई लिखित सुझाव एवं धारणा बुझाइसकेका छन्।
को–कोसँग बाँकी छ, छलफल ?
पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशलगायत धार्मिक समूह, जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, सीमान्तकृत, यौनिक अल्पसंख्यक समुदायसँग पनि छलफल गर्न बाँकी छ। त्यस्तै छलफललाई संघिय राजधानी काठमाडौंमै सीमित गर्ने वा प्रादेशिक तहसम्म पुर्याउने भन्ने टुंगोमा पुगिएको छैन। कार्यदलले चैत अन्तिम सातादेखि छलफल सुरु गरेको हो।
चैत २५ गते कार्यदलको पहिलो बैठक विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग भएको थियो। एक महिनाको अवधिमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, जेन–जी प्रतिनिधिलगायतसँग कार्यदलले छलफल गरिसकेको छ। त्यस्तै संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्य सचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकसँग समेत छलफल भइसकेको छ। कार्यदलले सबै सरोकारवाला पक्ष समेट्न खोज्दा छलफल लम्बिएको हो। स्रोतले भन्यो, ‘संवैधानिक एवं राजनीतिक विषयमा मतभेद देखिएको छ। बहसपत्रलाई ‘स्वीकार्य दस्तावेज’ बनाउने कठिनाइ भइरहेको छ।’
कार्यदलको बैठकमा सहभागी सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रतिनिधि मोहन आचार्यले संविधान संशोधनका विषयमा सहमति जुटिनसकेको जानकारी दिए। आचार्यले भने, ‘सबै राजनीतिक दलहरूबीच आन्तरिक रूपमा छलफल र अवधारणा बनाउने काम भइरहेको छ।’ चैत २५ गते राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलका क्रममा कार्यदलका संयोजक शाहले ६० दिनभित्र बहस पत्र तयार पार्ने बताएका थिए। सरकारी कार्यदल छलफलमै केन्द्रित हुँदा बहसपत्रलाई अन्तिमरूप दिने समय भने छोटिँदै गएको छ।
विपक्षी राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक छलफलपछि मात्र संविधानको प्रस्तावना, शासकीय स्वरूप, तीन तहका सरकारको अधिकार बाँडफाँट, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद् संरचना लगायतका विषयमा लिखित धारणा पेस गर्ने जनाएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टका अनुसार, संविधान संशोधनको विषयमा पार्टीको तर्फबाट कार्यदलसमक्ष लिखित धारणा पेस गरिसकिएको छ।
जनमोर्चाले एकात्मक राज्य व्यवस्थाको स्वरूपको कारणले विभेद र
उत्पीडन सिर्जना भएको भन्ने मान्यता संविधानको प्रस्तावनामा नै किटानीपूर्वक उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। संशोधनको बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने गरी
अघि बढेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए।
ठूला राजनीतिक दलहरूको लिखित धारणा संकलन गरी संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचान गरे पछि बहस पत्र लेखनले तीव्रता पाउने छ। कार्यदल स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलहरूको फरक—फरक धारणाले बहसपत्र तयार पार्न कठिनाइ भएको हो। ‘सकेसम्म सहमतिमै बहस पत्र तयार पारौं भन्ने उद्देश्यले गर्दा छलफल लम्बिएको हो,’ आचार्यले भने, ‘कार्यदलले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल गरिरहेकोले सहमतिका प्रयासहरू
बाँकी नै छन्।’
राष्ट्रिय सहमतिमा चुनौती
संविधान संशोधनको बहस गहिरिँदै जाँदा दलहरूको ‘बटम लाइन’ पनि स्पष्ट हुँदै गएको छ। अधिकांश दल संशोधन आवश्यक रहेकोमा सहमत भए पनि कुन दलले कति संशोधन चाहने ? कुन विषय नछुने ? प्रणालीलाई अपनाउने भन्ने विषयमा तीव्र ध्रुवीकरण छ।
त्यसैले संविधान संशोधन अब केवल कानुनी वा संसदीय प्रक्रियामात्र नभई नेपालको भविष्यको राजनीतिक संरचना, शक्ति सन्तुलन र राज्यको चरित्र निर्धारण गर्ने निर्णायक बहसमा
परिणत भएको छ।
संविधान पुनरावलोकन आयोगको माग
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी वाचा पत्रमा भनेको थियो, ‘सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे बहसपत्र तयार गर्ने छौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेस हुने विषयमा निम्न अवधारणा न्यूनतम पर्ने छन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था,
गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप।
सत्तारुढ दल रास्वपाको वाचापत्र र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट प्रतिपक्षी दलहरूले संविधान पुनरावलोकन आयोग गठनको माग गरेका छन्। जसपाका नेता डा. सुरेन्द्रकुमार झा रास्वपाले पाएको झन्डै दुईतिहाइको जनमत संविधान संशोधनका लागि नभएको बताउँछन्।
‘धेरै जनाको शहादतपछि प्राप्त भएको संविधान हो।
यो संविधानको आमा भनेको संविधानसभा
हो,’ डा. झा भन्छन्, ‘मुलुक कमजोर भएको बेला हतारमा संविधान संशोधन गरिन हुँदैन।
यदि संशोधन गर्ने नै हो भने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संविधान संशोधनका
लागि प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव लैजानुपर्छ।’
चुनावी वाचापत्रमा उल्लिखित विषय नै हाम्रो बटमलाइन हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप नै हाम्रो माग हो।
मोहन आचार्य
संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल सदस्य, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदलका बैठकमा पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि पठाएका छैनौं। संविधान संशोधनका लागि आधिकारिक विश्वसनीय संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। सरोकारवाला सबैलाई समेटेर सबैले अपनत्व महसुस गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न तयार हुनुपर्छ। संशोधनका विषयवस्तुलाई सत्तारूढ दलले तय गर्ने होइन।
पुष्पा भुसाल
उपसभापति, नेपाली कांग्रेस
संविधान संशोधनका विषयमा छलफलका लागि पार्टीभित्र आन्तरिक कमिटी बनाउने क्रममा छौं। संशोधनका विषयमा पहिला पार्टीभित्र आफ्नो धारणा बनाइन्छ। त्यसपछि बल्ल संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदललाई लिखित रूपमा बुझाउँछौं।
डा. भीष्म अधिकारी
कार्यदल सदस्य, नेकपा (एमाले)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
