प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउने रास्वपाको प्रतिबद्धता

प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउने रास्वपाको प्रतिबद्धता
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस भइरहँदा संसद् आएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह त्यसपछि देखिएका छैनन्। नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुँदासमेत अनुपस्थित प्रधानमन्त्री सांसदले उठाएका जवाफ दिनसमेत आएनन्।

विपक्षी दलले जवाफ दिन माग गर्दै पटक–पटक संसद् अबरुद्ध गरे पनि प्रधानमन्त्री सदनमा आइपुगेका छैनन्। सांसदको मागबारे स्वयं सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराए पनि सकारात्मक जवाफ आएको छैन।

मंगलबार प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाहकै कारण संसद् र संसदीय समितिहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोज्दै संसद् अबरुद्ध गरे।

विपक्षी अबरोधपछि मंगलबार नै केहीबेर रोकिएर बसेको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मुख्य सचेतक कबीन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्री एक साताभित्रै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आउने बताए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग छलफल गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री आउने बताए। ‘प्रधानमन्त्री सदनमा आउनुहुन्छ’, मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीले भने, ‘सम्भवतः एक साताभित्र सदन आउने कुरा जानकरी गराउन चाहन्छु।’
विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरको समय निर्धारण गर्न सभामुखलाई दबाब दिँदै आएका छन्। मंगलबार बिहान बसेको बैठकमा विपक्षी दलहरूलाई बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउन पहल गर्ने बताएका थिए। 

मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीको प्रतिबद्धताप्रति विपक्षी दल भने अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। कांग्रेस प्रमुख सचेतक बासना थापाले सरकार बहुमतको दम्भमा रहेको बताइन्। ‘सरकार बहुमतको दम्भमा संसद्को गरिमा र प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर बनाउने दिशातर्फ देखिएको छ, प्रतिपक्षको अवरोधबीच विधेयकहरू पास भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीकै कारण संसदीय समितिहरू प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन,’ उनले भनिन्।
एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रधानमन्त्री संसद्मा आएर उठेका प्रश्नहरूको जबाफ दिनुपर्ने दोहोर्‍याए। ‘प्रधानमन्त्रीले सदनलाई किन यो ढंगबाट बेवास्ता गर्न खोजिरहनुभएको छ, खोपीको देउता बन्दै हुनुहुन्छ, म सत्तापक्ष सरकारलाई सोध्न चाहन्छु– प्रधानमन्त्रीलाई खोपीको देउता बनाउँदै घन्टी बजाएर पूजा गरेको हो ? के बालेनतन्त्र स्थापना गर्न खोजिएको हो ?,’ उनले प्रश्न गरे।

महरले संविधान, प्रतिनिधिसभा नियमावली कार्यान्वयन गर्न र जनतमत सम्मान गर्न पनि प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित हुनुपर्ने बताए। अन्यथा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएसम्म सदनको कारबाही अघि नबढाउन आग्रह गरे।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षी पनि हुन्छन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने बताए। ‘भलै अहिले सत्तारूढ दल बहुमतमा छ, हामीले स्वीकार गरेका पनि छौं। सँगसँगै प्रश्न गर्ने आधा हिस्सा प्रतिपक्षीको बेञ्चमा पनि छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ,’ उनले भने।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई पैसा तिरेर भए पनि संसद्मा ल्याउनुपर्ने बताए। ‘हामीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीको आवाज जनताको बीचमा लैजान पाऊँ। जति महँगो भए पनि तिरौं न। उहाँ कलाकार मान्छे पनि हो। सायद हिजोतिर पैसामा हिँड्ने बानी भएर हो कि, होइन भने देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ,’ उनले भने।

राईले सभामुख र सत्तापक्षका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउन आग्रह गरे। ‘तपाईंको गरिमाको कुरा हो सभामुख महोदय, हजुरले के गरिराख्नु भएको छ। विश्वले हेरेको छ’, सांसद राईले भने, ‘हिजो जस्तो दम्भ हो भने अधोगतिमा लाग्छ। सम्झाई बुझाई गरी ल्याऔं प्रधानमन्त्रीलाई।’

सभामुख अर्यालले भने प्रधानमन्त्री सदनमा आएर सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने तयारीमा रहेको बताए। ‘माननीय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री आउने मिति माग्नुभएको छ। सदन चलेको दिन नै आउनुहुन्छ। हाम्रो प्रक्रिया पनि कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई सूचना पठाउने नियम छ,’ अर्यालले भने, ‘सरकारको आफ्नो तयारी होला। तयारी भएपछि उहाँले मिति दिनुहुन्छ। त्यसपछि म मिति नै सार्वजनिक गर्छु। अहिले छिट्टै सदनमा आउने र उठाउने प्रश्नको जवाफ दिने भनिराख्नुभएको छ।’

भिडियो खिचेको भन्दै सांसदलाई निकालियो
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको आदेशबिना नै मर्यादापालकहरूले प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षबाट कांग्रेस सांसद गीताकुमारी सेन्दाङलाई निकालेका छन्। फोटो र भिडियो डिलिट गरेर सेन्दाङ पुनः संसद् बैठकमा सहभागी भएकी थिइन्। सभामुखले भने मर्यादापालकको हस्तक्षेपको बचाउ गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.