लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संविधान संकटमा छ : ओली

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संविधान संकटमा छ : ओली
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य संकटमा रहेको बताएका छन्। अन्तर पार्टी निर्देशन जारी गर्दै अध्यक्ष ओलीले लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त भएको नेपालको संविधान संकटमा रहेको उल्लेख गरेका हुन्।  

संसदीय लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम भइरहेको  बताउँदै उनले नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र जारी रहेको जानकारी गराए।  ‘यतिबेला पार्टी र आन्दोलनसामू गम्भीर चुनौती खडा भएको छ। लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त भएको नेपालको संविधान संकटमा छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य संकटमा छ।’ उनले भनेका छन्, ‘संसदीय लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ। नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र जारी छ।’

भूराजनीतिक द्वन्द्वमा नेपालीको भूमिलाई दुरुपयोग गर्न चाहने स्वार्थी तत्वहरुको चलखेल बढेको एमालेको ठहर छ। नवगठित सरकारका काम र क्रियाकलापहरुले नेपालीको भौगोलिक अखण्डता नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने गम्भीर आशंका पैदा भएको ओलीको भनाई छ। ‘यस्तो अवस्थामा पार्टी आन्दोलनको मात्र होइन, लोकतान्त्रिक भविष्यको सुनिश्चिताका लागि संविधानको रक्षा गर्ने अभिभारासमेत हाम्रासामू छ। विश्व व्यवस्थामा भइरहेको हलचल र त्यसका प्रभाहरुबाट क्षेत्रीय अस्थिरता उत्पन्न नहोस् र नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा समस्या नआओस् भन्नका लागि पनि हाम्रो पार्टी सबल र सुदृढ हुनु आवश्यक छ।’ ‌ओलीले भनेका छन्,‘निश्चय नै निर्वाचनको अस्वभाविक परिणामबाट हामी सबै चिन्तित छौं। पार्टीका सामू उत्पन्न चुनौती र संकटलाई सामना गरेर नै हामीले निर्वाचनका समयमा भन्ने गरेको देश पहिला भन्ने नाराको सार्थकतालाई पुष्टि गर्न सफल हुनेछौं।’

निर्वाचनमा के कस्तो कमी कमजोरी रहे ? कस्को के कस्तो भूमिका रह्यो भन्ने सन्दर्भमा पार्टीले समीक्षा प्रतिवेदनमार्फत आफ्नो दृष्टिकोण बाहिर ल्याउने उनको भनाई छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.