प्रतिनिधि सभा बैठक

विनियोजन विधेयकमाथि छलफल जारीः खर्च कटौतीका प्रस्ताव प्रस्तुत

विनियोजन विधेयकमाथि छलफल जारीः खर्च कटौतीका प्रस्ताव प्रस्तुत

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक,२०८३ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल जारी छ । बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकम घटाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।
 
बैठकमा सांसद गुरुप्रसाद बरालले विनियोजन विधेयक,२०८३ अन्तर्गत विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। उनले माध्यामिक तह विद्यालयदेखि नै विज्ञान तथा प्रविधिमा पढाइ गर्न माग गरे। उनले विज्ञान र प्रविधि सबै ज्ञानको आधार भएकाले यसमा लगानी बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

 
'दश जोड दुईमा विज्ञान पढाउने आधार तयार गरी विज्ञान विषय पढाउनुपर्ने जरुरी छ,'उनले भने,' चार अर्बको बजेट अहिले छ,नयाँ मन्त्रालयल पनि तयार गरेको हुनाले त्यसका लागि पहल गर्नुपर्छ ।'
 
सांसद रमेशकुमार मल्लले विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेलगायत माग गरे। सांसद मल्लले कर्णालीबाट तीन सडकमा बजेट हालिदिने भनेर सुरुमा योजना मागेको भए पनि बजेटको किताबमा नपरेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। 
 
सांसद बलावती शर्माले भौतिक विकासको खाका बजेटमा नभएको भन्दै देशभर बन्नुपर्ने सडक,विद्यालय,झोलुङ्गे पुल निर्माणजस्ता विषयमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाए।उनले विनियोजन विधेयक,२०८३ अन्तर्गत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च कटाएर घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बागलुङको पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक बजेट विनियोजनको माग गरे।
 
ससांद यज्ञबहादुर बोगटीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा बजेट छुट्याउने विषयमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको भन्दै विद्युत् महसुलमा कर लगाउँदा जनतालाई आर्थिक बोझ थपिएको उल्लेख गरे । विनियोजन विधेयक,२०८३ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले बजेटले पछाडि परेको क्षेत्रको विकासमा ध्यान नदिएको बताए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.