काठमाडौं : नेपाल रत्न तथा आभुषण संघले हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउन माग गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भ्याट लगाउन थालेपछि यी वस्तुको व्यवसाय चौपट भएको भन्दै संघले भ्याट हटाउन माग गरेको हो।
संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारले भ्याटका कारण भारतभन्दा नेपालमा हिरा र बहुमूल्य पत्थर १२ प्रतिशत महँगो हुने भएकाले तस्करी बढेको बताए।
‘भ्याटका कारण भारतको तुलनामा नेपालमा हिरा र बहुमूल्य पत्थर १२ प्रतिशत महँगो भयो, जसले गर्दा नेपाली ग्राहक ती वस्तु किन्न भारतीय बजार जान थाले, यताको व्यवसाय चौपट भयो,’ संघका अध्यक्ष ताम्राकारले भने, ‘भारतबाट अनधिकृत रुपमा हिरा र बहुमूल्य पत्थर ल्याउँदा ठूलो फाइदा हुने अवस्थाले तस्करी पनि बढेको छ।’
भ्याट लाग्न थालेपछि अघिल्लो वर्षको तुलनामा हिरा आयात आधाभन्दा धेरै घटेको उनको भनाई छ। उनले भने, ‘भ्याट लगाएपछि हिरा र बहुमूल्य पत्थरबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व बढे पनि हजारौं व्यवसायी र लाखौं मजदुरको रोजीरोटी जोखिममा परेको छ। भारतीय व्यवसायी र अनधिकृत कारोबारी मोटाउने, तर स्वदेशी उद्यमी पलायन हुने अवस्था आएको छ।’
सुनमा पनि भारतमा १५ र नेपालमा २० प्रतिशत भन्सार महशुलका कारण यसका गरगहना किन्न ग्राहक भारत जाने, अनधिकृत रुपमा काँचो सुन भित्रिएर बैंकहरुले आयात गरेको सुन नबिक्ने अवस्था आउने र त्यसको मार स्वदेशी बैंक, व्यवसायी र रोजगारी मै पर्ने उनले बताए।
सुनको मूल्य तोलाको ३ लाख रुपैयाँ हाराहारी भएको बेला क्युआर कोडबाट एक दिनमा भुक्तानी गर्न पाउने सीमा ३ लाख रुपैयाँ मात्र हुनु अपर्याप्त भएको भन्दै त्यसलाई समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। त्यसैगरी १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको गरगहना नगदमा बेच्दा ग्राहकको केवाईसी फारम भराउनुपर्ने नियम पनि सुन महँगिएको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सान्दर्भिक नभएको अध्यक्ष ताम्राकारको भनाइ छ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति निकै तल पुगेको बेला लागू गरिएको कोटा प्रणालीलाई सञ्चिति कीर्तिमानी बिन्दुमा पुगेको बेला पनि निरन्तरता दिँदा गरगहना उद्योगले कच्चा पदार्थको अभाव झेल्नुपरेको उहाँको भनाइ छ। अब सुन आयातमा कोटा प्रणाली खारेज गरी निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने संघको माग छ।
सुनचाँदी, हिरा जवाहरातका गहना निर्यातमा नगद अनुदान र विदेशी नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा गरगहना खरिद गर्दा त्यसलाई डिम्ड एक्सपोर्ट मानेर आयातमा तिरेको ड्युटी फिर्ता दिनुपर्ने संघको माग छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
