काठमाडौं : कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधालाई समयानुकूल बनाउने दिशामा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताएकी छन्। उनले न्यायाधीशहरूलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीसरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था यसअघि नै कानुनीरूपमा सुनिश्चित गरिसकिएको पनि जानकारी दिइन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब तथा सुविधा वृद्धि भएको सन्दर्भमा न्यायाधीशहरूको सुविधा पनि समयानुकूल बनाइने बताइन्।
उनले भनिन्,' २०८३ साउन १ बाट लागू हुनेगरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब सुविधा वृद्धि भएको सन्दर्भमा न्यायाधीशहरूको सुविधालाई समयानुकूल हुने गरी वृद्धि गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु । यसका साथै,न्यायाधीशहरूलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीसरह नै महङ्गी भत्ता उपलब्ध गराउने गरी यसअघि नै न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनहरूमा अनुसूची हेरफेर गरिसकिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु।'
उनले कर्मचारीहरूको तलब सुविधा बढेपछि न्यायाधीशहरूको सेवा–सुविधा पनि सोहीअनुसार परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक पहल अघि बढाइरहेको जानकारी दिइन्।
उनले न्यायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अर्को महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा न्यायिक कोष ऐन, २०४३को कार्यान्वयनबारे पनि सरकार गम्भीर रहेको बताइन्। उनका अनुसार २०४३ सालदेखि लागू रहेको उक्त ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अध्ययन गर्न कानुन सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।
उक्त समितिले न्यायिक कोष ऐनको वर्तमान अवस्था,कार्यान्वयनका चुनौती तथा सुधारका आवश्यक पक्षबारे अध्ययन गरिरहेको र प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्। अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएपछि सम्बन्धित अदालतमा पेस गरिने र त्यसका आधारमा आवश्यक निर्णय तथा सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
