खस्किँदै उत्तरी नाका तातोपानीको व्यापार

खस्किँदै उत्तरी नाका तातोपानीको व्यापार

सिन्धुपाल्चोक : नेपाल–चीनबीचको उत्तरी नाका तातोपानीबाट हुने व्यापार क्रमशः खस्किँदै गएको छ। आयात व्यापारमा निर्भर तातोपानी नाकाबाट चालु वर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा पनि मालवस्तुको परिमाण र राजस्व रकम लक्ष्य अनुसार बढ्न सकेको छैन। 

नाकाबाट मालवस्तुको आयात घट्दै जाँदा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन हुने अवस्था नदेखिएको हो। तातोपानी नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब ४७ करोड ८५ लाख ५८ हजार अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि जेठ मसान्तससम्म १३ अर्ब संकलन भएको छ। यस अवधिको राजस्व संकलन ५० प्रतिशत नाघेको छ। लक्ष्य अनुसार अब असार १ महिनामा थप ११ अर्ब राजस्व संकलन हुनुपर्छ। भन्सार अधिकृत रमेश शाह अब त्यो सम्भावना लगभग अन्त्य भएको बताउँछन्। मुख्यतयाः मालवस्तुको आयातमा देखिएको कमीका कारण राजस्व संकलन न्यून भएको उनको भनाइ छ। 

भन्सार अधिकृत शाहले मालवस्तुमा कमी आएपछि राजस्व संकलन स्वतः घटेको बताए। मुलुकको राजस्व संकलन भन्सार नाकाबाट हुने आयातमा निर्भर रहेको अवस्थामा उत्तरी नाकाबाट हुने व्यापारमा कमी आउनासाथ यसको असर सरकारको आय–व्ययमा पर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। हरेक आर्थिक वर्षको जेठ र असार महिनामा उल्लेखित प्रतिशत राजस्व संकलन हुने गरेको विगतको अनुभवले देखाएको छ। तर यस पटक भने त्यो अवस्था देखिएको छैन। यसबाट व्यापारीको आम्दानी घटेको मात्र होइन सरकारी ढुकुटीमा संकलन हुने राजस्व रकम निकै घट्ने अनुमान भन्सारका अधिकारीहरुले गरेका छन्।

नाकाबाट सबैभन्दा धेरै विद्युतीय सवारी साधन, तयारी कपडा, जुत्ता, सवारी साधनका पाटपूर्जा, प्लास्टिक सामान, फलाम र फलामका सामान, होजियारी कपडा, स्वास्थ्य औजार र उपकरण, बटम जिपर, उन तथा उनको धागो, सिन्थेटिक जेनिस कपडा, स्याउ, लसुन, जीम तथ खेलका सामान, ब्याग, काँच तथा काँचका सामान, ड्राईफुडलगायतका मालवस्तु आयात हुने गरेको छ।

बाढीपहिरो, भन्सार नाका बेलाबेलामा हुने गैरकानुनी गतिविधि तथा छिटोछिटो हुने कर्मचारीको फेरबदल, जीर्ण सडक तथा सरकारले छिटोछिटो परिवर्तन गर्ने भन्सार नीतिले व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ। पछिल्लो समय सरकारले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागु गरेपछि आयात व्यापारमा थप नकारात्मक असर परेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। एमआरपी लागु गर्न नसक्ने भन्दै व्यवसायीले सरकारले गरेको घोषणा पूर्ण रुपमा मानेका छैनन्। तर सरकारले जसरी पनि आफूले आयात गरेको वस्तुको बजारमा बिक्री वितरण गर्नु अगावै एमआरपी, ब्राण्ड र उपभोग्य मितिसहितका विवरणको ‘लेबल’ टाँस्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छ। 

तर चीनबाट आयात हुने खुद्रा वस्तुमा लागु गर्न नसक्ने भनाई व्यवसायीको रहेको छ। यसले मालवस्तु आयात गर्दा अप्ठेरो पर्ने डर व्यवसायीलाई रहेको छ। त्यसैले दशैंको सामान अर्डर गर्न धेरै व्यवसायीहरू चीन गएका छैनन्। ‘ठूलो परिणाममा सामान आयात गर्न व्यवसायीहरू आफैं चीनको विभिन्न सहरमा जाने गरेका छन्,’ नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामहरि कार्की भन्छन्, ‘यस पटक निकै कम संख्यामा मात्र व्यवसायी चीन गएका छन्।’

सामान ल्याएपछि सरकारले अनेक झमेला लगाउने आशंकामा व्यवसायी त्रसित हुन थालेको अध्यक्ष कार्कीले बताए। एकातिर सामान बिक्री घट्दै गएको छ भने सरकारी नीति र सीमा क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक प्रकोपले सहज रूपमा व्यापार हुन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.