विराटनगर : कोशी प्रदेश पूर्णखोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा हुने संघारमा पुगेको छ। प्रदेशका सबै स्थानीय तह र सबै वडाले पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपनाको प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा गरेपछि अब प्रदेशस्तरीय घोषणा मात्र बाँकी रहेको हो।
तर, घोषणा नजिकिँदै गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरूले अझै केही बालबालिका किन नियमित खोपबाट वञ्चित भइरहेका छन् ? भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएका छन्। यही प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर मंगलबार विराटनगरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको समीक्षा तथा प्रदेश पूर्णखोप सुनिश्चितता घोषणाको तयारीका बारेमा खोप समन्वय समिति र सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरेको छ। कार्यक्रममा घोषणा गर्ने औपचारिक तयारीसँगै आगामी दिनमा कुनै पनि बालबालिका खोपबाट नछुट्ने दीर्घकालीन रणनीतिमा विशेष जोड दिइएको थियो।
कार्यक्रमका संयोजक तथा स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका खोप सुपरभाइजर भारत भण्डारीका अनुसार असार २८ देखि ३० गतेभित्र पूर्णखोप सुनिश्चितता घोषणा गर्ने तयारी छ। घोषणा पूर्वका सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी पूरा गर्ने कार्यतालिका बनाइएको उनले बताए। प्रदेशका १४ वटै जिल्लाबाट प्रमाणीकरण र अनुमोदनका लागि आवश्यक प्रतिवेदन तथा सिफारिस प्रदेश खोप समन्वय समितिमा प्राप्त भइसकेको जानकारी उनले दिए।
पूर्णखोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा कुनै औपचारिक कार्यक्रम मात्र नभई त्यसका लागि कडा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नियमित खोपका सबै मात्रा कम्तीमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, प्रत्येक वर्ष घरधुरी सर्वेक्षण गरेर छुटेका बालबालिकाको पहिचान गरी उनीहरूको खोप पूरा गराइएको हुनुपर्ने, खोपको अभिलेख र ट्रायकिकङ प्रणाली अद्यावधिक हुनुपर्ने, कोल्डचेन व्यवस्थापन राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सञ्चालन भएको हुनुपर्ने तथा वडा, स्थानीय तह, जिल्ला हुँदै प्रदेश र संघीय तहसम्मको प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यी सबै आधार पूरा गरेपछि मात्रै पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा गर्न सकिने प्रावधान छ।
कोशी प्रदेशका सबै १ हजार १ सय ५७ वडा र १३७ स्थानीय तहले पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना प्रमाणीकरण सम्पन्न गरिसकेकाले प्रदेश घोषणाको बाटो खुला भएको भण्डारीको भनाइ छ। राष्ट्रिय जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०२२ ले भने अझै चिन्ताजनक तस्बिर देखाएको छ। सर्वेक्षणअनुसार नेपालभर १२ देखि २३ महिना उमेर समूहका बालबालिकामध्ये ७८ प्रतिशतले मात्रै राष्ट्रिय खोप तालिकाअनुसार सबै आधारभूत खोप पाएका छन्। करिब १६ प्रतिशत बालबालिका आंशिक खोपमै सीमित छन् भने ४ प्रतिशतले एउटै पनि खोप पाएका छैनन्। बाँकी झन्डै २ प्रतिशत बालबालिकाको खोपसम्बन्धी अभिलेख नै स्पष्ट छैन।
खोप सुपरभाइजर भण्डारीका अनुसार यस्ता तथ्यांकले घोषणा मात्र पर्याप्त नभई छुटेका बालबालिकालाई खोपको पहुँचमा ल्याउन थप प्रभावकारी योजना आवश्यक रहेको स्पष्ट संकेत गरेका छन्। उनले स्वास्थ्यकर्मीको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकार, समुदाय, अभिभावक र सम्बन्धित सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार अझै पनि केही बालबालिका विभिन्न कारणले खोप सेवाबाट बाहिर छन्। आगामी दिनमा यस्ता बालबालिकाको पहिचान गरेर समयमै खोप उपलब्ध गराउने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनुपर्ने उनले बताए। सबै पक्षको सहयोग र समन्वयबाट अब कुनै पनि बालबालिका नियमित खोपबाट छुट्न नदिने गरी योजना अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा सहभागी जिल्ला समन्वय समिति मोरङकी उपप्रमुख उषा झा ठाकुरले पूर्णखोप घोषणालाई तथ्यांकको उपलब्धिमा सीमित नराखी त्यसपछाडिका वास्तविक कारणहरूको पनि गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनका अनुसार कुन वडा वा समुदायमा, कुन कारणले बालबालिका खोपबाट छुटे भन्ने यथार्थ पहिचान गर्न आवश्यक छ। उनले पहुँचको समस्या, सूचनाको अभाव, बसाइँसराइ, अभिभावकको बेवास्ता वा अभिलेखीकरणको कमजोरीमध्ये वास्तविक समस्या के हो भन्ने पहिचान गरेर समाधान खोज्नुपर्ने बताइन्।
छलफलमा खोप कभरेजमा देखिएको असमानता, स्थानीय तहमा कोल्डचेन व्यवस्थापनको अवस्था, खोपबाट बचाउन सकिने रोगको जोखिम तथा समुदायसम्म खोप सेवा प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने उपायका बारेमा विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो। वक्ताहरूले घरदैलो तहसम्म पुगेर छुटेका बालबालिकाको खोजी गरी उनीहरूलाई नियमित खोप सेवामा जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. यधुचन्द्र घिमिरेले प्रदेशलाई पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा गर्ने तयारी तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै खोप अभियानमा योगदान पुर्याउने सबै पक्षप्रति आभार व्यक्त गरे। उनले विशेषगरी खोप कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनमा भारत भण्डारीले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरे।
डा. घिमिरेका अनुसार नेपालले पोलियो उन्मूलन र नवशिशु धनुष्टंकार निवारणजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ। अब दादुरा–रुबेलालगायत खोपबाट बचाउन सकिने रोग नियन्त्रण गर्दै पूर्णखोप सुनिश्चिततालाई दीगो रूपमा कायम राख्नु वर्तमान प्राथमिकता भएको उनले बताए। कार्यक्रममा ‘खोप निःशुल्क छ, सुरक्षित छ र जीवनरक्षक छ’ भन्ने सन्देशलाई अझ प्रभावकारी रूपमा समुदायसम्म पुर्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिइयो। बालबालिकाले समयमै सबै खोप प्राप्त गर्नु उनीहरूको आधारभूत अधिकार र सुरक्षित भविष्यको आधार भएको उल्लेख गर्दै अभिभावकको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाहरुले बताए।
चालु आर्थिक वर्षको विवरणले पनि अझै चुनौती बाँकी रहेको देखाउँछ। कोशी प्रदेशभर यस वर्ष कुनै पनि खोप नपाएका अर्थात् शून्य मात्रा खोप भएका २ सय ७९ बालबालिका भेटिएका छन्। त्यस्तै खोप सुरु गरे पनि सबै मात्रा पूरा नगरी आंशिक खोपमै सीमित भएका बालबालिकाको संख्या ५ हजारभन्दा बढी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार बसाइँसराइ, जनचेतनाको कमी, सेवासम्म पहुँचको समस्या, अभिलेखीकरणको कमजोरी, अभिभावकको व्यस्तता लगायत विविध कारणले बालबालिका खोपबाट छुट्ने गरेका छन्। त्यसैले यस्तो समस्या स्वास्थ्यकर्मीले मात्र समाधान गर्न नसक्ने भएकाले स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, विद्यालय, समुदाय, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अभिभावक तथा सबै सरोकारवाला निकायको साझा जिम्मेवारी आवश्यक पर्ने निष्कर्ष कार्यक्रममा निकालिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
