विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ सकियो, के आउला आदेश ?

विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ सकियो, के आउला आदेश ?

काठमाडौं : नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ सकिएको छ। आदेश आउन भने बाँकी छ।  न्यायाधीश विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा सुनुवाइ सकिएको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरमा पक्राउ परेका पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी हुन्। यसअघि असार १६ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले थप कागजात मगाउने आदेश जारी गरेको थियो। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरमा पौडेल असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका थिए। पौडेल हाल सानेपास्थित प्रहरी हिरासतमा छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पौडेललाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। थप अनुसन्धानका लागि विशेष अदालतले बिहीबार थप ६ दिनको म्याद दिएको छ। यसअघि पहिलो पटक सात दिन र दोस्रो पटक तीन दिनको म्याद दिएको थियो।

श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत सेयर हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिले खरिद गरेको विषयमा भइरहेको अनुसन्धानका क्रममा पौडेल पक्राउ परेका हुन्। उक्त कम्पनीमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सको शतप्रतिशत लगानी रहेको पाइएको छ।

यसअघि व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गर्दा विभागले हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्टको कारोबारमाथि पनि प्रश्न उठाएको थियो। कम्पनीको वास्तविक स्वामित्व, लगानीको स्रोत तथा कारोबारबारे अनुसन्धान जारी रहेको जनाइएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायी कमलकिशोर मालपानी र चुन्नप्रसाद शर्माले बयान दिँदै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलकै दबाबका कारण आफूहरूले श्रीराम टोबाकोको सेयर व्यवसायी दीपक भट्टलाई कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेको दाबी गरेका थिए। सोही बयानपछि पौडेल अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.