धादिङ अदालतको ६७ प्रतिशत मुद्दा फर्छयाैट, सबै भन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका

धादिङ अदालतको ६७ प्रतिशत मुद्दा फर्छयाैट, सबै भन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका

धादिङ : धादिङ जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार १८ गतेसम्म कुल दर्ता भएका मुद्दामध्ये ६७ प्रतिशत मुद्दा फर्छयाैट गरेको जनाएको छ । अदालतका श्रेस्तेदार राजेन्द्र लुइँटेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ३२५ र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका १ हजार १९१ गरी कुल १ हजार ५१६ मुद्दामध्ये १ हजार १७ वटा फर्छयाैट भएका छन् भने ४९९ मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् ।

उनका अनुसार अदालतले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७५ प्रतिशत मुद्दा फर्छयाैट गर्ने लक्ष्य राखेको छ । असार १८ गतेसम्म ६७ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको र बाँकी अवधिमा लक्ष्य नजिक पुग्ने गरी मुद्दा फर्छयाैटलाई तीव्रता दिइने उनले बताए । श्रेस्तेदार लुइँटेलका अनुसार विचाराधीन ४९९ मुद्दामध्ये ३७९ वटा सरल मार्गअन्तर्गत छ महिनाभित्रका, ७६ वटा सामान्य मार्गअन्तर्गत छदेखि १२ महिनाभित्रका, ४२ वटा विशेष मार्गअन्तर्गत एक वर्षभन्दा पुराना तथा ३ वटा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि विचाराधीन रहेका छन् ।

अदालतको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका ६५३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ५५२ वटा फर्छयाैट भइसकेका छन् भने १०१ वटा विचाराधीन छन् । त्यसैगरी लागूऔषधसम्बन्धी ५४ मध्ये ४०, करणीसम्बन्धी कसुरका ३७ मध्ये २२, ज्यानसम्बन्धी कसुरका ३० मध्ये २३, सवारी ज्यानका ४३ मध्ये २४, अंश मानाचामलका १४९ मध्ये ८१, घरेलु हिंसाका १४ मध्ये १०, चेक अनादरका २५ मध्ये १५ तथा अन्य शीर्षकका ५११ मध्ये २४९ मुद्दा फर्छयाैट भएको अदालतले जनाएको छ ।

फैसला कार्यान्वयनतर्फ कैदसम्बन्धी ४३७ मुद्दामध्ये २५६ वटा कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने १८१ वटा बाँकी रहेका छन् । जरिवाना असुलीतर्फ करिब ३६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ दायित्वमध्ये करिब २ करोड ९० लाख रुपैयाँ असुल भएको छ भने करिब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अझै असुल हुन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । श्रेस्तेदार राजेन्द्र लुइँटेलले मुद्दा फर्छयाैट दर र फैसला कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अदालतले निरन्तर काम गरिरहेको तथा वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा आवश्यक पहल जारी रहेको बताए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.