माइतीघरमा गोलभेँडा फालेर ‘हरियो क्रान्ति’

माइतीघरमा गोलभेँडा फालेर ‘हरियो क्रान्ति’
सुन्नुहोस्

निमा योञ्जन /काठमाडौं : काठमाडौंको तीनपिप्ले र तारकेश्वर क्षेत्रका खोल्साखोल्सी र कान्लाहरू अहिले गोलभेँडाले राताम्मे छन्। बोटमा लटरम्म फलेका गोलभेँडाले किसानको अनुहारमा खुसी छर्नुपर्ने हो, तर माइतीघर मण्डलाको कालो सडकमा बुधबार अर्कै दृश्य देखियो। 

महिनौंको पसिना, आमाले बच्चालाई झैं स्याहारेर फलाएका गोलभेंडाका क्रेटका क्रेट सडकमा खन्याइँदै थिए। गुडिरहेका गाडीले ती गोलभेँडा किच्दा सडक रक्ताम्मे झैं देखिन्थ्यो। बजारमा आफ्ना उत्पादनले उचित मूल्य नपाएको र बिचौलियाको बिगबिगी बढेको भन्दै आक्रोशित तारकेश्वरका किसानहरूले यस आन्दोलनलाई ‘हरियो क्रान्ति’ नाम दिएका छन्।

किसानहरू रातदिन गरेर उत्पादन गर्छन्, तर बजार लैजाँदा प्रतिकिलो जम्मा ८ देखि १० रुपैयाँमात्र पाउँछन्। त्यही गोलभेँडा उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा प्रतिकिलो ४० देखि ५० रुपैयाँसम्म पुग्छ। उत्पादक र उपभोक्ता दुवै ठगिने, तर बीचका दलाल मोटाउने परिपाटीविरुद्ध किसानहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएका हुन्।

आफ्नै बालबच्चालाई भन्दा बढी स्याहार गरेर फलाएको फसल सडकमा मिल्काउनुपर्दा किसानहरूको छाती चिरिएको छ। १० वर्षदेखि कृषि पेसामा रहेकी लीला कार्की यसरी सडकमा आउनुपर्ला भन्ने कहिल्यै सोचेकी थिइनन्। ‘गोलभेँडालाई आफ्नै छोराछोरी समान दुःख गरेर हुर्काएकी थिएँ। आज उचित मूल्य नपाएर सडकमा फाल्नुपर्‍यो। सडकमा फ्याँकिएका गोलभेँडामाथि मानिसहरूले लात्तीले हानेको देख्दा आफ्नै छोराछोरीको छातीमा लात्ती हानेको जस्तो महसुस भइरहेको छ। सरकारले मूल्य नतोकिदिँदा बिचौलियाले फाइदा लुटे,’ उनले भनिन्।

  • काठमाडौंको तारकेश्वर र तीनपिप्लेका किसानले उचित मूल्य नपाएको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा गोलभेँडा सडकमा फ्याँके।
  • किसानले गोलभेँडा प्रतिकिलो ८–१० रुपैयाँमा बेच्न बाध्य छन्, तर उपभोक्ताले ४०–५० रुपैयाँ तिर्छन्।
  • कालीमाटीमा बिहान ६ बजेसम्म तरकारी नबेचे नगर प्रहरीले हटाइदिने बाध्यता रहेको किसानको गुनासो छ।

किसानहरूको दुःख मूल्य नपाउनुमा मात्र सीमित छैन। कालीमाटी बजारमा तरकारी बेच्न जाँदा बिहान ६ बजेभित्र बेचिसक्नुपर्ने बाध्यता छ, नत्र नगर प्रहरीले सामान उठाइदिने लीलाले गुनासो गरिन्। ८ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बेचेको गोलभेँडाको ढुवानी भाडा कटाउँदा हातमा जम्मा १५० रुपैयाँ जोगिन्छ, जबकि खेतको वार्षिक भाडा मात्रै ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। दैनिक ८ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरी सरकारले न्यूनतम मूल्य तोकिदिए मात्रै किसानको परिवार पालिने उनको भनाइ छ।

आन्दोलनमा सहभागी अर्की कृषक निर्मला ढकालले कालीमाटीका ठेकेदारहरूले सस्तोमा सामान उठाएर पनि बेलैमा पैसा नदिने गरेको गुनासो गरिन्। ‘कालीमाटीका ठेकेदारहरूले हाम्रो गोलभेँडा प्रतिकिलो ८–१० रुपैयाँमा उठाउँछन्, तर त्यसको पैसा पनि तत्काल दिँदैनन्। १–२ महिना झुलाएरमात्र पैसा दिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘दुःख गरेर फलाएको तरकारी बजारमा बिक्री नभएर घरमै कुहाएर फाल्नुपर्ने अवस्था छ। तरकारीको उचित मूल्य नपाएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन।’

कृषक यममाया गुरुङले वार्षिक ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ जग्गा भाडा बुझाएर व्यावसायिक खेती गरिरहेकी छन्। सबै तरकारी १० रुपैयाँ किलोमा बेच्नुपर्दा उनको जीविका नै संकटमा परेको छ। पुस–माघ महिनामा बिक्री गर्ने तरकारी नहुने भएकाले अहिले नै तरकारीको मूल्य सुनिश्चित गरिनुपर्ने वा सरकारले कुनै वैकल्पिक उपाय दिनुपर्ने उनको माग छ।

उनले उत्पादनको न्यूनतम मूल्य बढाएर ५० रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कायम गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।किसान दीपक भट्टराईले तरकारीको मूल्य घटेको समयमा सरकारले किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान दिनुपर्ने बताए।  सरकारले बजार अनुगमन गरी बिचौलिया संयन्त्रलाई तत्काल हटाउनुपर्ने उनको माग छ। बिचौलियाका कारण किसानले १० रुपैयाँमा बेचेको तरकारी उपभोक्ताले ५० रुपैयाँमा किन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको उनको तर्क छ।

यसका साथै बीउ उत्पादन क्षेत्र र कृषि औजारमा अनुदान दिनुपर्ने, बजार नियन्त्रण गरी कृषिको मूल्य स्थिर राख्नुपर्ने र निर्यात योग्य हुने गरी ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। मुलुकमा दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार हुँदा पनि किसानका समस्या समाधान हुन नसक्नु दुःखद भएको उनको टिप्पणी छ।

अर्का कृषक राज मैनालीले काठमाडौंकै किसानले काठमाडौंभित्रै बजार नपाइरहेको अवस्थामा देशका अन्य दुर्गम क्षेत्रका किसानले कसरी बजार पाउलान् भनी प्रश्न उठाए। यो आन्दोलन सरकारलाई सचेत गराउने कडा खबरदारी भएको उनको भनाइ छ।

कृषकहरूले सरकारबाट ठूलो अपेक्षा राखेका थिए, तर प्रोत्साहनको सट्टा हतोत्साहित हुनुपरेपछि उनीहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएका हुन्। बजारमा राज्यको बलियो नियमन नभएसम्म र बिचौलियाको जालो नभत्किएसम्म नेपालको कृषि क्षेत्र र किसानको अवस्था कहिल्यै नसुन्ने यो आन्दोलनले प्रस्ट पारेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.