धर्मेन्द्र प्रधानको राजनीति: पहिले प्रश्नपत्र लिकविरुद्ध प्रदर्शन, अहिले राजीनामा !

सन्दीप साहु / बीबीसी हिन्दी :धमेन्द्र प्रधान कुनै समय आफैं प्रश्नपत्र लिकविरुद्ध प्रदर्शन गर्दा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट घाइते भएका थिए, आज अर्को प्रश्नपत्र लिकका कारण उनले राजीनामा दिनुपरेको छ। यही मागलाई लिएर अहिले छात्र–छात्रा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट घाइते भएका छन्।

सन् २०२१ मा ‘द न्यु इन्डियन एक्सप्रेस’ मा प्रकाशित एक समाचारलाई मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरूमा फेरि व्यापक रूपमा सेयर गरिँदै छ। समाचारअनुसार १९९७ मा स्वर्गीय जेबी पटनायकको सरकार छँदा ओडिसामा भएको प्रश्नपत्र लिकविरुद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीवीपी) का तर्फबाट राज्य सचिवालय अगाडि गरिएको प्रदर्शनका क्रममा प्रधान प्रहरीको लाठी प्रहारबाट घाइते भएका थिए। प्रधानले सो प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका थिए।

यस घटनाको २९ वर्षपछि २० जुलाई, २०२६ मा प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै संसद्तर्फ मार्च गरिरहेका विद्यार्थी तथा युवाहरूमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा कैयौं प्रदर्शनकारी घाइते भएर अस्पताल भर्ना भए। प्रदर्शनमा सहभागी भएका प्रशान्त राउतले बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै यस घटनाको पुष्टि गरे।

हाल भुवनेश्वरको पटिया क्षेत्रमा स्थित राजा मधुसूदन देव कलेजको अध्यक्ष पदमा कार्यरत राउतले भने, ‘ती दिनहरूमा म एबीवीपीको भुवनेश्वर शाखाको अध्यक्ष थिएँ र प्रधान संगठनका राष्ट्रिय महासचिव। मलाई मिति ठ्याक्कै याद छैन, तर जुलाई १९९७ को तेस्रो साताको कुनै दिन (सम्भवतः १७ या १८ तारिख) एबीवीपीका सयौं कार्यकर्ता प्रधानको नेतृत्वमा प्लस टु मा भएको प्रश्नपत्र लिकविरुद्ध विधानसभाअगाडि प्रदर्शन गरिरहेका थिए।’

राउतले थप व्याख्या गर्दै भने, ‘सन् १९८८ देखि १९९७ को बीचमा लगभग हरेक वर्ष प्रश्नपत्र लिक भइरहेका थिए। त्यसैले हामी त्यसलाई ‘डिकेड अफ क्वेन लिक’ (प्रश्नपत्र लिकको दशक) भन्ने गथ्र्यौं। प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्न र्‍यापिड एकसन फोर्स (आरएएफ) का जवानहरूले हामीमाथि अन्धाधुन्ध लाठी बर्साए, जसमा हाम्रा ६४ जना कार्यकर्ता घाइते भएर अस्पताल भर्ना भए। घाइते हुनेहरूमा म र प्रधान पनि थियौं।’

विद्यार्थी युनियनको चुनावमा तेस्रो नम्बरमा रहे प्रधान

प्रधानले एबीवीपीका तर्फबाट उत्कल युनिभर्सिटी विद्यार्थी युनियनको अध्यक्ष पदमा चुनाव पनि लडेका थिए। शिक्षामन्त्री प्रधानको लामो राजनीतिक यात्रा असीको दशकमा विद्यार्थी राजनीतिबाटै सुरु भएको थियो। बाल्यकालदेखि नै उनी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्सँग जोडिएका थिए र तालचेर कलेज विद्यार्थी युनियनको अध्यक्ष चुनिएका थिए।

पछि उनले एबीवीपीका तर्फबाट उत्कल युनिभर्सिटी विद्यार्थी युनियनको अध्यक्ष पदमा चुनाव पनि लडे, तर एसएफआईका उम्मेदवार तथा वर्तमानका वरिष्ठ बिजु जनता दल (बीजद) नेता अरुण साहूसँग पराजित भए। वास्तवमा सो चुनावमा धर्मेन्द्र तेस्रो नम्बरमा रहेका थिए भने छात्र जनताका उम्मेदवार सिन्धुज्योति त्रिपाठी दोस्रो नम्बरमा थिए। यद्यपि तीनै जना उम्मेदवारहरूबीच मतान्तर निकै कम थियो।

प्रधानको विद्यार्थी जीवनका बारेमा बीबीसीसँग कुरा गर्दै सिन्धुज्योति त्रिपाठी भन्छन्, ‘धर्मेन्द्र निकै साधारण विद्यार्थी थिए। साँचो भन्नुपर्दा अध्यक्ष पदका लागि एबीवीपीका तर्फबाट उनको नाम उम्मेदवारका रूपमा घोषणा हुनुअघि क्याम्पसमा धेरै कम मानिसहरूले उनलाई चिन्दथे। तर, उत्कल युनिभर्सिटीमा ती दिनहरूमा एबीवीपीको संगठन निकै मजबुत थियो, उनले राम्रो भोट पाए।’

यस चुनावमा प्रधानलाई माथ दिने अरुण साहूपछि बीजेडीका एक प्रमुख नेता र राज्यका उच्च शिक्षा मन्त्री बने। संयोगले २०१९ मा उत्कल युनिभर्सिटीको प्लाटिनम जयन्ती समारोहका अवसरमा प्रधान र साहू दुवै जना मञ्चमा उपस्थित थिए। आफ्ना पूर्वराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको राजीनामाको मागबारे सोधिएको प्रश्नमा अरुण साहूले बीबीसीसँग भने, ‘मेरो नेता तथा पार्टीका अध्यक्ष नवीन पटनायकले उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा भनिसक्नुभएको छ र मेरो विचार पनि उहाँभन्दा फरक छैन।’

प्रधानको राजनीतिक उचाइबारे साहूले भने, ‘तपाईंलाई थाहै छ कि बीजेपीमा सबै निर्णय संघका हुन्छन्। उहाँ लामो समयसम्म संघमा जोडिनुभयो, त्यो पनि ओडिसामा बीजेपीको खासै पहिचान नभएको समयमा, त्यसैले उहाँले पार्टी र पछि सरकारमा ठूला पदहरू पाउनु स्वाभाविक थियो।’ साहू भन्छन् कि प्रधानसँग उनको सम्बन्ध राम्रो छ तर अचेल उनीसँग कुराकानी वा भेटघाट निकै कम हुन्छ।

प्रधानको राजनीतिक करियर २६ मे २०१४ मा नयाँ दिल्लीस्थित राष्ट्रपति भवनमा एनडीए सरकारको शपथ ग्रहण समारोहका क्रममा प्रधानले स्वतन्त्र प्रभारसहितको राज्यमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका थिए।उत्कल युनिभर्सिटीमा चुनाव हारे पनि धर्मेन्द्रको राजनीतिक यात्रा रोकिएन। आफ्नो मेहनत र लगनशीलताले उनी बीजेपीको विद्यार्थी र युवा संगठनमा सफलताको सिँढी चढ्न थाले।

प्रधान सन् १९९४ मा एबीवीपीको राष्ट्रिय महासचिव बने र १९९७ सम्म यस पदमा रहे। २००४ देखि २००६ सम्म उनी भारतीय जनता युवा मोर्चाको अध्यक्ष रहे। पछि उनी बीजेपीको राष्ट्रिय महासचिव पनि बने र यस पदमा रहँदा उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटकलगायत कैयौं राज्यहरूमा राज्य इन्चार्जका रूपमा पार्टीलाई जिताउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले।

प्रधानको संसदीय राजनीति सन् २००० मा सुरु भयो, जब उनले बीजेडी‑बीजेपी गठबन्धनको उम्मेदवारका रूपमा पाललहडा विधानसभा क्षेत्रबाट जित दर्ता गरे। यसको चार वर्षपछि अर्थात् २००४ मा भएको आम चुनावमा उनी देवगढ संसदीय क्षेत्रबाट सांसद चुनिए। अहिले देवगढ छुट्टै संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रहेन, यसलाई सम्बलपुर संसदीय क्षेत्रमा गाभिएको छ, जहाँबाट उनी २०२४ मा सांसद चुनिएका छन्। तर, यसपछि लामो समयसम्म उनले प्रत्यक्ष चुनाव लडेनन्। 

पार्टीमा आफ्नो महत्वका कारण उनी दुईपटक अन्य राज्यहरूबाट राज्य सभा सांसद बने— अप्रिल २०१२ देखि अप्रिल २०१८ सम्म बिहारबाट र अप्रिल २०१८ देखि अप्रिल २०२४ सम्म मध्य प्रदेशबाट। २०१४ मा जब नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा केन्द्रमा बीजेपीको सरकार बन्यो र प्रधानलाई पेट्रोलियम राज्यमन्त्री बनाइयो, त्यस समय उनी राज्यसभामा बिहारको प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए। पूरै दुई दशकपछि २०२४ मा उनले पुनः ओडिसाबाट चुनाव लडे र सम्बलपुरबाट लोकसभा सांसद बने।

प्रधानको घरमा बसेका थिए अमित शाह प्रधानका सहपाठी सिन्धुज्योति त्रिपाठीको भनाइमा पार्टी र सरकारमा प्रधान अगाडि बढ्नुमा केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री जेपी नड्डा र गृहमन्त्री अमित शाहसँगको उनको गहिरो व्यक्तिगत सम्बन्धको ठूलो भूमिका रह्यो।

उनी भन्छन्, ‘मसँग यस कुराको कुनै प्रमाण त छैन, तर मैले धेरै विश्वसनीय स्रोतहरूबाट सुनेको छु कि जब अदालतले शाहविरुद्ध देश निकाला/सहर निकाला (तडीपार) को आदेश जारी गरेको थियो, तब उहाँ केही दिनसम्म धर्मेन्द्रको तालचेरस्थित घरमा बस्नुभएको थियो।’

केही मानिसहरूले प्रधानको सफलताको श्रेय उनको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई दिए पनि वरिष्ठ पत्रकार रुबेन ब्यानर्जीको भनाइ मान्ने हो भने उनको राजनीतिक प्रतिभाको अन्दाज सबैभन्दा लामो समय (२४ वर्ष) सम्म ओडिसाका मुख्यमन्त्री रहेका बीजेडीका अध्यक्ष नवीन पटनायकलाई सुरुदेखि नै थियो।

नवीन पटनायकमाथि लेखेको आफ्नो पुस्तकमा उनले लेखेका छन् कि जब २००० को चुनावमा मत गणना भइरहेको थियो र पाललहडामा धर्मेन्द्र अगाडि चलिरहेको खबर आयो, तब उनले भनेका थिए, ‘यो मेरो लागि समस्या हो।’ ब्यानर्जीले दाबी गरेका छन् कि नवीनले यो कुराभन्दा उनी आफैं गाडीमा थिए। यद्यपि धेरै मानिसहरू यस प्रसंगलाई विश्वास गर्न तयार छैनन् किनभने नवीन त्यस समय ओडिसामा मात्र नभई राजनीतिमा पनि नयाँ थिए। तर, बीबीसीसँग फोनमा कुराकानी गर्दा ब्यानर्जीले यो कुरा ‘सय प्रतिशत’ सत्य भएको दोहोर्‍याए।

संगठन विस्तारमा अब्बल

ओडिसामा बीजेपी संगठन विस्तारको मुख्य श्रेय पनि ब्यानर्जी प्रधानलाई नै दिन्छन्। उनका अनुसार २०१४ मा केन्द्रमा मन्त्री बनेपछि प्रधान हरेक शनिबार र आइतबार ओडिसामा बिताउने गर्थे। यस क्रममा उनी पार्टी संगठनलाई मजबुत बनाउने विषयमा स्थानीय कार्यकर्ताहरूसँग संवाद गर्थे। धेरै मानिसहरू यसलाई ठट्टामा ‘वीकइन्ड पार्टी’ भन्ने गर्थे।

२०१४ देखि २०१९ सम्म प्रधानका ओएसडी र निजी सचिव रहिसकेका सम्बित त्रिपाठी पनि राज्यमा पार्टी विस्तारमा प्रधानको प्रमुख भूमिका रहेको कुराको पुष्टि गर्छन्। उनले बीबीसीसँग भने, ‘उहाँ पूरै राज्यमा तल्लो तहमा काम गरिरहेका बीजेपी कार्यकर्ताहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा नामैले चिन्नुहुन्छ र केन्द्रको आफ्नो पहुँचको प्रयोग गरी स्थानीय समस्याहरू सुल्झाउन सधैं अगाडि सर्नुहुन्छ।’उनको राजीनामाको मागबारे त्रिपाठी भन्छन्, ‘यो माग बिल्कुलै जायज छैन। विपक्षद्वारा विद्यार्थीहरूको भावनालाई हतियार बनाइँदै छ।’

लगभग यस्तै धारणा राज्य बीजेपीका नेताहरू पनि राख्छन्। पार्टीका वरिष्ठ नेता सज्जन शर्मा भन्छन्, ‘नीटको आडमा विपक्षले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गरिरहेको छ। जब परीक्षा पुनः सफलतापूर्वक भइसकेको छ र विद्यार्थीहरू आफ्नो सफलताको खुसी मनाइरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा यस आन्दोलनको पछाडि राजनीतिबाहेक अरू के कारण हुन सक्छ ? यो आन्दोलन सरकारलाई बदनाम गराउन विपक्षले रचेको षड्यन्त्र हो।’ पार्टीका अर्का वरिष्ठ नेता गोलक महापात्र भन्छन्, ‘निट त एउटा बहाना मात्र हो।

वास्तवमा विपक्षमा मच्चिएको खलबलीको कारण नयाँ शिक्षा नीति हो, जसअन्तर्गत शिक्षा व्यवस्थाको भारतीयकरण गरियो। पाठ्यक्रममा मुगलहरूको शासनलाई सही स्थान दिइयो। नवीन पटनायक आज शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन्। उनी सायद बिर्सिएका छन् कि उनकै अन्तिम कार्यकालमा (२०१९ देखि २०२४) को बीचमा ओडिसामा ९ पटक प्रश्नपत्र लिक भएको थियो।’

आन्दोलन फिर्ता

केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाका साथै अन्य प्रमुख मागहरूमा सहमति जुटेपछि कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले जन्तर–मन्तरमा जारी आन्दोलन फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ। सरकार र सीजेपी प्रतिनिधिहरूबीच भएको तीन चरणको वार्तामा आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका सबै एफआईआर फिर्ता लिने, निट लिकका कारण आत्महत्या गरेका परीक्षार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने र शिक्षा सुधारका लागि प्रस्तुत गरिएको पाँच बुँदे चार्टरमा अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ। गत जुन ६ देखि सुरु भएको यो आन्दोलन मागहरू पूरा भएसँगै औपचारिक रूपमा स्थगित भएको हो।

वार्तामा सरकारका तर्फबाट केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र डा. जितेन्द्र सिंह तथा सीजेपीका तर्फबाट सौरभ दास र आशुतोष रांका सहभागी थिए। सीजेपीका मुख्य प्रवक्ता सौरभ दासले दिल्लीसहित बीजेपी र त्यसका सहयोगी दलहरू सत्तामा रहेका राज्यहरूमा प्रदर्शनकारी तथा आयोजकहरूविरुद्ध दर्ता भएका १५ देखि २० वटा एफआईआर पूर्णरूपमा खारेज गर्न सरकार तयार भएको बताए। साथै, सरकारले खारेज गरिएका एफआईआरका प्रतिलिपिहरूसमेत संगठनलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यसैगरी, निट प्रश्नपत्र लिकका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य भएका विद्यार्थीका परिवारलाई नियमअनुसार अधिकतम सम्भव क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि सरकार सहमत भएको छ। सीजेपीले बुझाएको ५ बुँदे शिक्षा सुधार चार्टरबारे मन्त्री जेपी नड्डाले सरकारले यसको गहन अध्ययन गरी आगामी चार साताभित्र पुनः सीजेपी प्रतिनिधिमण्डलसँग विस्तृत छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। सरकारबाट लिखित र ठोस प्रतिबद्धता प्राप्त भएसँगै सीजेपीले यो आन्दोलनलाई सदभावपूर्वक स्थगित गरेको घोषणा गरेको छ।