बिर्तामोड: बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा उजुरी गर्नेहरूले आयोगसमक्ष सुरक्षाको माग गरेका छन्।
झापाको बिर्तामोडमा आयोगका सदस्य र बेपत्ता परिवारबीच शुक्रबार भएको छलफलमा उनीहरूले आफूहरूले दोषी किटान गरेर उजुर गरिएकाहरूबाट आफूहरू असुरक्षित रहेको बताएका थिए। आयोगका सदस्य विष्णु पाठकले असुरक्षित महशुस गर्नेका लागि सुरक्षाका लागि लेखेर पठाउने बताए।
२०५९ साल पुस १३ गते सम्झना अधिकारीलाई राज्यले बेपत्ता पारेको भन्दै उनका परिवारका सदस्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा उजुरी दिएका छन्। सम्झनाका दाजु नेत्रप्रसाद अधिकारीले आफ्नी बहिनीलाई बेपत्ता बनाउनेहरू राज्यकै उच्च तहमा रहेको र उनीहरूविरुद्ध किटान गरेर उजुरी दिएको बताए। उनले भने, 'हामीलाई कि आफन्त देऊ होइन भने मर्यो भनेर जानकारी देऊ। कम्तीमा काज किरिया त गर्न पाउँछौं।'
राज्यको आंकडाभन्दा ज्यादा बिहीबारसम्म देशभर दुई हजार चार सय १७ जना बेपत्ता भएका परिवारका सदस्यले आयोगमा उजुरी दिएको आयोगले जानकारी दिएको छ। उनीहरूले उजुरी त दिए तर उजुरीकर्ताहरू स्वयं अहिले आएर आफूहरू असुरक्षित रहेको भन्दै आयोगसमक्ष सुरक्षा माग गरिरहेका छन्।
सम्झना अधिकारीसँगै राज्यद्वारा बेपत्ता बनाएका भनिएका चतुरमान राजवंशीकी श्रीमती पूजा खनालले उजुरी दिनेहरूको गोप्य तरिकाबाट सुरक्षा निकायबाट सूचना लिने काम भइरहेको बताइन्। खनालले भनिन्, 'हामीले यिनै व्यक्ति हुन् भनेर उजुरी त दियौं। तर उनीहरूबाट हामी असुरक्षित हुँदै गइरहेका छौं। आयोगले हामीलाई सुरक्षा देओस्।'
देशभरको अवस्था हेर्दा आयोगकै सदस्य तथा कर्मचारीहरूले समेत असुरक्षित महशुस गर्न थालेको आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विष्णु पाठकले बताए। सदस्य पाठकका अनुसार देशभरका शान्ति समितिमा कोको उजुरी दिन आउँछन्, कसकाविरुद्ध उजुरी दिन्छन् भन्ने विषयमा सुरक्षा निकायबाट गम्भीर चासो दिने गरिएको बताए। उनले भने, 'उजुरीकर्ता मात्र होइन आयोगका कर्मचारी, सदस्यहरू सबै असुरक्षित अनुभूति गर्न थालेका छौं।'
सरकारसमक्ष उजुरीकर्ता तथा आयोगका सदस्य तथा कर्मचारीको सुरक्षाका लागि लेखेर पठाउने आयोगका प्रवक्ता पाठकको भनाइ छ। उनले असुरक्षित उजुरीकर्तालाई स्थानान्तरण गरेर नायब सुब्बासरहको तलब सुविधा दिएर राख्न सकिने जानकारी दिए।
उनले भने, 'हामी पहिला सरकारसँग सुरक्षाका लागि लेखेर पठाउँछौ। उजुरीकर्ता उजुरी दिएको स्थानमा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको खण्डमा उसलाई स्थानान्तरण गरेर नायब सुब्बा सरहको तलब सुविधा दिएर राख्न सकिने व्यवस्थासमेत छ। त्यो मान्न सरकार बाध्य हुनेछ।'
बेपत्ता छानबिन आयोगमा परेका उजुरीहरूमध्ये ७७ प्रतिशत उजुरी राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका भनिएकाहरूको परेको आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता पाठकले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
