सत्र हजारको जिम्मा कसले लिने?

संविधान जारी हुनासाथ सांसद र माओवादी पार्टी परित्याग गरेका डा. बाबुराम भट्टराईले निकै ठूलो होहल्लाका बीच नयाँ शक्ति पार्टी विधिवत् घोषणा गरेका छन्। उनले लाखौंलाख रुपैयाँ खर्च गरी काठमाडौंबाट प्रकाशित सबै दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन छापेर एक लाख मानिस उपस्थित हुने प्रचार गरेपनि उपस्थितिको संख्या हेर्दा उनको दाबी पुष्टि हुन सकेन।

विभिन्न पार्टीमा रहेर काम गरिसकेका कतिपय बदनाम र गुमनाम व्यक्तिहरूको उपस्थितिले नयाँ शक्तिको पहिचानलाई नयाँपन दिन सकेन। 'पुरानै बोतलमा नयाँ रक्सी' यही सन्देश किन पनि दिइयो भने उनी आफू पार्टी संयोजक चुनिए, तर कार्यसमिति बनाउन सकेनन्।

हिजोको १० वर्षे द्वन्द्वकालमा एकले अर्कोलाई मार्न हतियार उठाएकाहरूको यो भेलाले राजनीतिका प्रति जनतामा देखिएको नैराश्यतामा नयाँ आशाको रक्तसञ्चार गर्न विफल भयो। देशमा रहेका पुराना दलहरूको समकक्षमा नै अर्को एउटा दल थपिनुबाहेक नयाँपनको अनुभव हुन पाएन।

आफैंले १० वर्षसम्म लडेर बनाएको पार्टी माओवादीले नेपाली जनताको इच्छा आकांक्षा अब पूरा गर्न नसक्ने हुँदा मुलुकको समृद्धिको निम्ति नयाँ शक्तिको आवश्यकता रहेको बाबुरामको भनाइलाई बौद्धिक समुदायले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन। यसमा बाबुरामभित्र रहेका केही स्वभावगत प्रवृत्ति र उनको राजनीतिक दृढ अडानको अभावलाई पनि मानिसले नबिर्सेको हुन सक्छ।

विगतको १५ वर्षको उनको राजनीति हेर्दा पनि उनी कतिबेला कहाँ छलाङ मार्छन् त्यो भन्न सकिन्न। २०४७ सालको संविधानलाई प्रतिक्रियावादी बुर्जुवा संविधान भनेर सुरुमा निन्दा गरे, अनि त्यही संविधानअन्तर्गत भएको ०४८ सालको चुनावमा उनको पार्टी 'जनमोर्चा' ले भाग लिएर संसद्मा ९ सिट ल्याई तेस्रो शक्ति बन्न सफल भयो। त्यही व्यवस्थामा भाग लिएका उनले ०५२ सालमा अचानक संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध बन्दुक उठाए।

बन्दुक उठाउनुभन्दा पहिले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको पत्रमा अन्य आन्तरिक विषयका अतिरिक्त सन् १९५० को असमान सन्धि खारिज हुनुपर्ने भन्दै भारत विस्तारवादी शक्ति हो, नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा भारतबाट खतरा छ, त्यसकारण त्यो सन्धि खारेज हुनुपर्छ, देउवालाई बुझाएको पत्रमा उनले उल्लेख गरेका थिए।

विस्तारवादी भारतले बम हानेर मार्छ भन्दै पहाडका दूरदराजका गाउँमा जनतालाई बंकर बनाउन लगाएर आफूचाहिँ त्यही विस्तारवादी भारतमा गएर १० वर्षे जनयुद्धको समयमध्ये ७÷८ वर्ष सपरिवार उतै बसे।

जुन व्यवस्थाका विरुद्धमा बन्दुक उठाएर १७ हजार मानिस मारिए, ५० औं अर्बको भौतिक क्षति पुग्यो र मुलुक २० वर्षपछि धकेलिएको अर्थविद्हरूको निष्कर्ष छ। ०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि त्यही संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्न बाबुरामलगायतका माओवादी नेताहरूमा अलिकति पनि आत्मग्लानी भएन। हो, मान्छेले नै गल्ती गर्छ र सुध्रन दिनु सभ्य समाजको दायित्व पनि हो।

बाबुरामले अतितमा आफूबाट भए/गरेको गल्ती स्वीकार गरेर अघि बढेको भए उनको नयाँ शक्तिमा नयाँपन अनुभव हुन्थ्यो। तर हिजो जे भयो÷गरियो त्यो पनि ठीक र आज आफूले गर्न लागेको कुरा पनि ठीक भन्ने उनको सोचाइ देखिन्छ।

भारतमा भ्रष्टाचारको विरुद्धको नारा दिएर बनेको 'आप' पार्टी जति बाबुरामको नयाँ शक्ति बन्यो भने त्यो उनको निम्ति ठूलो उपलब्धि हुनेछ, तर उनको पार्टीमा प्रवेश गरेका मानिसहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा त्यो पनि सम्भव देखिँदैन।

०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभामा माओवादीलाई जनताले पहिलो शक्ति बनाए। संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले पहिले प्रचण्ड त्यसपछि बाबुराम प्रधानमन्त्री बने, संविधान बनाउनुको सट्टा बाबुरामले संविधानसभा नै भंग गरेर अन्तरिम संविधानले कल्पना नै नगरेको प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकार गठन गरी आफू जिम्मेवारीबाट हटे।

दोस्रो संविधानसभामा माओवादी तेस्रो शक्ति बन्यो, तर पनि संविधानसभा माओवादी एजेन्डा भएकोले संविधानसभाभित्रको सबभन्दा महत्वपूर्ण समिति 'राजनीतिक संवाद समिति' को सभापति आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेर सभापति बने, तर ठूलो सकसबाट बनेको संविधान लागू गर्नेतर्फ क्रियाशील हुनुको सट्टा संविधानसभा र माओवादी पार्टी नै परित्याग गरे।

बाबुराम र अन्य माओवादीले दाबी गरेजस्तै संविधानसभा उनीहरूको एजेन्डा थियो भने संविधान लागू गर्नतर्फ लाग्नुपथ्र्यो। भर्खर जन्मेको बच्चालाई बीच बाटोमा छोडेर भाग्ने गैरजिम्मेवार आमाजस्तै भएर भागे बाबुराम।

संविधानको विषयलाई लिएर अहिले मुलुकमा जुन द्वन्द्व भइरहेछ, त्यसको समाधानतिर लाग्नुभन्दा आन्दोलनकारीलाई उक्साउने काममा बाबुराम लागेका छन्। उनीप्रति सहानुभूति राख्नेहरू नै भन्न थालेका छन् आखिरमा बाबुरामले चाहेको के हो ?

सधैं अस्थिरता र द्वन्द्वमा मुलुकलाई राख्ने कि समाधानको बाटोतिर जाने आजको अहं प्रश्न हो। जनजातिदेखि मधेसीहरूको मागप्रति उनले जुन धारणा राखेका छन् त्यसले संविधान कार्यान्वयन भन्दा जटिलता थप्ने निश्चित छ।

दशरथ रंगशालाको भेलामा उनले भनेका छन्, '१० वर्षको युद्धको बेला धेरै घाउचोट लागे पनि अब त्यो इतिहासलाई छोडिदिउँ।' उनले सजिलै यो कुरा राखे, के उनले भनेजस्तै लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारी, ओखलढुंगाका शिक्षक गुरु लुइँटेल, दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापा, काभ्रेका अर्जुन लामा वा उनको आफ्नै जिल्लाका नन्दप्रसाद अधिकारीले आफ्नो छोराका हत्यारा छानबिन गरियोस् भन्दै अनशनमा बसेर आफ्नो जीवन नै त्यागिदिए र उनकी पत्नी अहिले पनि अनशनमा छन्। माओवादी द्वन्द्वका बेला भएका यी र अन्य घटनाहरूको छानबिन हुनु जरुरी छ।

दोषीलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ। १० वर्षे द्वन्द्वकालमा सुरक्षा निकायबाट पनि जेजति घटना भए त्यसको जिम्मेवार पनि माओवादी नै हो। खुला प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट चुनिएर बनेको सरकारका विरुद्ध माओवादीले हतियार उठाएको हो। जोसुकै जनतालाई पनि मार्ने भए सुरक्षा निकायले अहिले पनि मार्ने थिए।

सुरक्षा निकायबाट मारिएका निर्दोष जनताप्रति सहानुभूति हुन सक्छ तर हत्याको नैतिक जिम्मेवारी डा. बाबुरामलगायतका उच्च माओवादी नेताहरूले लिनुपर्छ। उनीहरूले नै कानुनसम्मत रूपमा स्थापित सरकारलाई यस्तो अप्रिय काम गर्न वाध्य पारेको हो। 

भर्खर जन्मेको बच्चालाई बीच बाटोमा छोडेर भाग्ने गैरजिम्मेवार आमाजस्तै भए बाबुराम। संविधानको विषयलाई लिएर अहिले मुलुकमा जुन द्वन्द्व भइरहेछ, त्यसको समाधानतिर लाग्नुभन्दा आन्दोलनकारीलाई उक्साउने काममा उनी लागेका छन्। उनीप्रति सहानुभूति राख्नेहरू नै भन्न थालेका छन् आखिरमा बाबुरामले चाहेको के हो ? 

नेपालको आर्थिक समृद्धि कम्युनिस्ट डक्ट्रिनबाट होइन खुला प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट हुन सक्छ भन्ने निष्कर्षमा डा. बाबुराम पुग्नुलाई अन्यथा मान्न खोजिएको होइन। विश्वका कतिपय देशमा पनि यस्तो परिवर्तन भएको छ।

लाखौं मानिसलाई थुनेर र हत्या गरेर ७० वर्षसम्म सोभियत संघ र पूर्वी युरोपमा चलाइएको एकदलीय सर्वसत्तावाद समाप्त भएर ती देशहरूमा पनि अहिले उदार प्रजातान्त्रिक पद्धति अपनाइएको छ। ७० वर्षसम्म हुन नसकेको आर्थिक विकास १५÷२० वर्षमा गरेर ती देशले देखाएका छन्। हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि विगत १५ वर्षयता भएका प्रत्येक चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हुँदै गएको छ, बाबुरामले पनि ती सबै घटनालाई हेरेर यो निर्णय गर्नुलाई अन्यथा भन्न खोजिएको होइन।

गलत तरिकाले समृद्धि ल्याइएको रहेछ भने पनि त्यतिबेला जो मानिस कार्बाहीमा परे मुलुकले आर्थिक विकास गरे पनि तिनले भोग्नुपरेको पीडालाई राज्यले कालान्तरमा भए पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा दक्षिण कोरियाकी वर्तमान राष्ट्रपतिले आफ्नो बाबुको पालामा भएका ज्यादतीलाई लिएर अहिले माफी मागेकी छन्। दक्षिण कोरियाको आर्थिक विकासमा उनका बाबु पार्क चुङ हिको ठूलो देन छ।

पार्क चुङ हिको शासनलाई गौरवको रूपमा लिने कोरियाली थुप्रै छन्। तर जसको परिवारले त्यतिबेला क्षति व्यहोर्नुपर्यो तीप्रति न्याय गर्नु राज्यको दायित्व भएकोले आफ्ना बाबुबाट भएको ज्यादतिप्रति छोरीले अहिले माफी मागेकी छन्।

हाम्रै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि बीपीले ३० को दशकतिर सशस्त्र क्रान्ति आह्वान गरे। बीपीको आह्वानबाट उत्साहित भएर कतिपय युवाले हतियार उठाए। ओखलढुंगामा धेरै मारिए पनि, तर जब राष्ट्रियतामाथि नै खतराका संकेत देखिए बीपीले सशस्त्र क्रान्तिको बाटो छोडेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अवलम्बन गरी स्वदेश फर्किए।

सशस्त्र क्रान्तिको निम्ति हतियार लिएर आएका युवाहरू पक्राउ परेर ती हतियार बीपीको आह्वानबाट उत्साहित भएर क्रान्ति गर्न ल्याएको भन्ने पक्राउ परेका युवाको वयानको आधारमा बीपीलाई सोधिएको प्रश्नमा उनले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए, 'हतियार लिएर आउने ती सबै युवालाई म चिन्दिन, तर मेरो आह्वानबाट उत्साहित भएर जजसले हतियार ल्याए त्यसको म नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु।' (कोइरालाको अदालतमा बयान)

डा. बाबुरामले पनि १० वर्षे युद्धमा मारिएका १७ हजार मानिस र अर्बौंको धनसम्पत्तिको क्षति भएकोमा नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु भनेका भए मानिसले भन्न सक्दथे बाबुराममा परिवर्तन भएछ भनेर। उनले दाबी गरेजस्तै नयाँ शक्तिप्रति मानिसको ध्यान जान सक्दथ्यो, तर त्यो नैतिक साहस र इमान्दारिता उनमा देखिएन। हरेक १० वर्षमा उनले गर्ने एउटा उट्पट्याङ कामकै अर्को रूप नयाँ शक्तिलाई मानिसले लिए भने आश्चर्य हुने छैन।

१० वर्षे माओवादी द्व्रन्द्वको अर्को पाटो पनि छ, द्वन्द्वको दुवै पाटोमा रहेका व्यक्तिहरू अहिले नयाँ शक्तिमा देखिँदा आखिर माओवादी द्वन्द्व के हो ? भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै महत्वका साथ उठेको छ। माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको बेला म संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको सभापति थिएँ।

जहाँजहाँ माओवादीले प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण गरे, चौकी ध्वस्त भए र प्रहरी मारिए तिनका प्रति समवेदना प्रकट गर्न र घाइतेहरूको मनोबल उच्च राख्न अस्पताल गएर मैले घाइते प्रहरीहरूसँग कुरा गरेको छु। त्यस्तो घटनामध्ये दैलेखको नौमुलेको त्यो बर्बर आक्रमणको घटना हृदयविदारक थियो।

नौमुले प्रहरीचौकीमा माओवादीबाट आक्रमण भयो र चौकी ध्वस्त हुनुको साथै धेरै प्रहरी मारिए। प्रहरी चौकीनजिक घर भएको त्यही काम गर्ने एकजना प्रहरी जवानको घर प्रहरीले भाडामा लियो। त्यसको केही समयपछि त्यसमा पनि आक्रमण भयो। धेरै प्रहरी मारिए।

घरधनी प्रहरी जवान र अर्को एकजना प्रहरीसँगैको अर्को आफ्नै घरमा लुक्न गए। त्यहाँ पनि माओवादीले आक्रमण गरे। माओवादीको आक्रमणबाट बच्न घरधनी प्रहरीले वृद्ध आमालाई अंगालो हालेर चिच्याउन थाले 'आमा मलाई बचाउनु होस्' घाइते छोरालाई समातेर ती वृद्धले हात जोडिन 'हजुर मेरो छोरालाई नमारिदिनुहोस्', तर माओवादीले आमाबाट थुतेर उनकै अगाडि ती प्रहरी जवानको हत्या गरे।

उनीसँगै रहेको अर्का घाइते प्रहरीले त्यो दृश्य देखेपछि मरेजस्तो गरी हलचल केही नगरी लडिरहेपछि मरेछ भनेर माओवादी छोडेर गए। पछि हेलिकप्टर गयो र घाइते प्रहरीलाई काठमाडौं ल्याएर अस्पतालमा भर्ना गरियो। तिनै घाइते प्रहरी जवानले यो दर्दनाक घटना पंक्तिकारलाई सुनाएका हुन्।

माओवादी द्वन्द्वकालका यस्ता धेरै घटना छन्। द्वन्द्वको क्रममा सबभन्दा बढी प्रहरी मारिए। कयौं प्रहरी जवानले जीउ जोगाउन भाग्दा तिनलाई भगौडा घोषणा गरी कार्बाही भयो। तिनै जनताका छोरालाई लड्न पठाउने र नगएमा कार्बाही गरी भगौडा घोषणा गर्ने कतिपय वरिष्ठ प्रहरी अहिले बाबुरामको पार्टीमा देखिएका छन्। आखिरमा माओवादी आन्दोलन के थियो ?

के गरिब जनताका छोरा मार्न लगाएर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था असफल पार्ने भित्री र बाहिरिया शक्तिको रणनीति माओवादी आन्दोलन थियो ? ती मारिएका १७ हजार गरिब जनताका छोराछोरीको जिम्मा कसले लिने ? १० वर्षे द्वन्द्वलाई अब इतिहासलाई छोडिदिऊँ भन्दा ती गरिब जसको छोरो मारिएर बुढेसकालमा वेसहारा हुनुपरेको छ, जसको बाबु मारिँदा छोराछोरी टुहुरा बनेका छन्।

सबभन्दा ठूलो पति मारिएको पीडा बोकेर जीवन बिताउन वाध्य ती विधवा महिलालाई अब जे भयो भयो तिमीले बिर्सिदिऔं भन्दा तिनको चित्त बुझ्ला ? बाबुराम र नयाँ शक्तिमा लागेका सुरक्षा निकायका ती अधिकारीहरूको आफ्नै आदेश पालना गर्दा मारिएका जवानका टुहुरा परिवारजनप्रति कुनै जवाफदेही हुने कि नहुने?

अहिले बिर्सिए पनि १० वर्षे माओवादी युद्धलाई इतिहासले बिर्सने छैन। कुनै जमानाका शक्तिशाली वादशाहहरू पनि इतिहासको अगाडि वामपुड्के देखिएका छन्। डा. बाबुरामकै भनाइ मान्ने हो भने पनि माओवादी दर्शनले देशको समृद्धि ल्याउने रहेनछ। त्यसकारण नेपालको समृद्धिको बाटो खोज्नु परेको छ।

आखिर २०४८ सालको चुनावपछि बनेको सरकारकै पालादेखि मुलुक समृद्धिको बाटोमा हिँड्न थालिसकेको थियो। ६ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि त्यतिबेलै भएको हो। त्यसलाई ध्वस्त पारेर मुलुकलाई कंगाल बनाउने रणनीति कसको थियो ? बाबुरामहरूले नभने पनि इतिहासले खोज्ने छ।