काठमाडौं: सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया) पुनः अर्थ समितिमै फिर्ता पठाएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मंगलबार संसद् बैठकबाट बाफिया अर्थ समितिमै फिर्ता पठाउने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। त्यसमा सांसदहरूले सहमति दिएपछि बाफिया मस्यौदा अर्थ समितिमा फिर्ता भएको हो। अब समितिले यसबीचमा निकै विवादित भएका विषयलाई परिमार्जन गरेर फेरि संसद्मा पठाउनेछ।
विशेषगरी बैंक अध्यक्ष, सञ्चालकको कार्यकाल नतोक्ने र संस्थापक सेयर सात वर्षमा साधारणमा परिमार्जन गर्न सक्ने प्रावधान अत्यन्त विवादित भएको थियो। बैंक सञ्चालक समेत रहेका केही सांसदको प्रभावमा परेर विवादस्पद विषय पारित गरिएको आरोप अर्थ समितिलाई लाग्दै आएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुशासनमा नकारात्मक असर पर्न नदिन बाफिया प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको बताए। विवादित विषयमा अर्थ समितिले बैंक तथा वित्त क्षेत्रका विज्ञ, अन्तर्राष्ट्रिय निकायलगायतका सरोकारवालाले अर्थ समितिले पारित गरेको बाफियाले जस्ताको तस्तै कानुनको मान्यता प्राप्त गरेमा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो संकट आउने चेतावनी दिएका थिए।
संसद्को मंगलबारको कार्य सूचीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विधेयक २०७२ को केही दफामा पुनर्विचार गर्न पुनः अर्थ समितिमै फिर्ता पठाउने अर्थमन्त्रीले पेस गर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो।बैंक सञ्चालकसमेत रहेका सांसदको दबाबमा बाफिया पारित गरिएको आरोप खेप्दै आएका अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले केही दिनअघि मात्र बाफियामा राखिएका प्रावधान उल्ट्याउन सकिने सार्वजनिकरूपमै जानकारी दिएका थिए।
अर्थमन्त्रीले चाहेमा संसद्बाट अर्थ समितिमा फिर्ता पठाउन सक्ने भएकाले फिर्ता आएमा विवादित विषय पुनर्विचार गर्न समस्या नभएको सभापति ज्वालाले बताइसकेका छन्।राष्ट्र बैंकले बैंक सञ्चालकको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
बैंक सञ्चालकसमेत रहेका सांसदको दबाबमा बाफिया पारित गरिएको आरोप खेप्दै आएका अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले केही दिनअघि मात्र बाफियामा राखिएका प्रावधान उल्ट्याउन सकिने सार्वजनिकरूपमै जानकारी दिएका थिए।
यसैगरी, बैंक खोलेको १० वर्ष पूरा भएपछि मात्र संस्थापक सेयर साधारणमा परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राष्ट्र बैंकको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपाली परिवेश तथा समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था मध्यनजर गरी नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गरेको भए पनि अर्थ समितिले यसलाई हतारहतारमा यसलाई परिमार्जन गरेको थियो। बृहत्त अध्ययनअनुसन्धान गरी तयार पारिएको बाफिया मस्यौदालाई अर्थ समितिले संशोधन गरेपछि राष्ट्र बैंकसमेत क्रुद्ध बनेको थियो।
बफिया विधेयक उल्टाउन विश्व बैक, एसियाली विकास बैंकसहितका निकायले पनि चर्को दबाब दिएका थिए। आफ्नो स्वार्थअनुकुल बाफिया पारित गर्नका लागि सिभिल बैंकको अध्यक्ष समेत रहेका सांसद इच्छाराज तामाङलगायतले विशेष पहल गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
अर्थ समितिमा रहेका अन्य सदस्यलाई समेत प्रभावित पारेर यो विधेयक पारित गराएपछि अहिले समितिभित्रै त्यसको विरोध भएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बहुमत हिस्सा संस्थापक सेयर ओगटेका सांसदको स्वार्थअनुसार विधेयकमा संस्थापक सेयरलाई सात वर्षभित्रै सर्वसाधारणमा परिणत गर्न सकिने र सञ्चालकले जति वर्ष पनि बैंकमा बस्न पाउन प्रावधान जबर्जस्ती घुसाइएको थियो।
समितिबाट पारित बाफिया विधेयक जस्ताको तस्तै संसद्बाट अनुमोदन भएको भए यसले पुँजी बजार क्र्यास बनाउन सक्ने खतरा विज्ञले औंल्याउँदै आएका थिए। हाल एकाधबाहेक अधिकांश बैंक स्थापना भएको सात वर्ष नाघिसकेको छ।
संस्थापकले धमाधम साधारण सेयरमा परिमार्जन गर्न थाल्दा आपूर्ति बढेर सेयर बजारमा नराम्रो धक्का लाग्न सक्ने त्रास फैलिएको थियो। बाफिया मस्यौदामा संस्थापक सेयर साधारणमा परिमार्जन गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान पनि छ। यो प्रावधान भए पनि राष्ट्र बैंकले निश्चित समयभन्दा बढी रोक्न सक्ने अवस्था थिएन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
