सम्पादकीय
सेना विशुद्ध रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षाको दायित्व बोकेको सरकारी निकाय हो । सम्भावना अत्यन्त न्यून भए पनि बाह्य हस्तक्षेप या आन्तरिक असुरक्षा या द्वन्द्वको स्थितिमा संविधानले सेनाको भूमिकाको उल्लेख गरेको छ । अर्थात् समग्र भर्ती, तालिम र संस्था सञ्चालन प्रक्रियामा सेनाको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नै प्रधान दायित्वका रूपमा सुम्पिइएको हुन्छ ।
त्यसैले सामान्यतया सेनालाई अरू स्वार्थ र समूहबाट अलग राखिएको हुन्छ, यद्यपि प्राकृतिक प्रकोप तथा मानवीय उद्धारमा उसलाई महत्वपूर्ण भूमिका दिइएको हुन्छ । ती विषयमा उसले तालिम हासिल गरेको हुन्छ र मानवीय उद्धार तथा सुरक्षाका आयाम जोडिएकाले सेनालाई सर्वत्र त्यसमा प्रयोग गरिन्छ।
तर समग्र रूपमा मानवीय पक्षबाट निर्देशित दायित्वका रूपमा दिइन्छ, त्यो अभिभारा सेनालाई । त्यो प्रक्रियामा सेनाले कुनै नाफामुखी भूमिका ग्रहण गर्न पाउँदैन । किनकि आर्थिक लाभ र नाफाको जिम्मा पाउनेबित्तिकै भोलि भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताका आशंकाहरू उठ्न थाल्छन्, सरकारका विविध अन्य निर्णय र दलहरू त्यस्ता आशंका र आरोपका सिकार भएजस्तै ।
यदाकदा सैनिक कल्याणकारी कोषमा मौज्दात रकम र त्यसको व्यापारिक प्रयोजनबारे बहस हुँदा आलोचनात्मक टिप्पणीहरू भित्रैबाट पनि प्रशस्त मात्रामा आएका छन् । किनकि सेनाले व्यापार गर्न थालेपछि ऊ मुनाफामुखी संस्था बन्न पुग्छ र त्यसमा अरू खालका र विभिन्न पक्षका स्वार्थहरू गाँसिन पुग्छन् ।
त्यसैले व्यावसायिक सेनालाई व्यापारबाट बाहिर राख्नैपर्छ, दलीय राजनीतिबाट बाहिर राखेजस्तै । दुर्भाग्य, अहिले सरकारले नेपाली सेनासँग रहेका ११ वटा विमानहरू व्यापारिक नाफाको लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । रक्षामन्त्री वा राज्यमन्त्री प्रमुख रहने गरी नेपाली सेनाको विमान चार्टरको लागि समिति गठन गरी त्यसको निर्णयअनुसार व्यापारिक या मुनाफाको लागि ती विमानको सञ्चालन हुने निर्णय सरकारले लिएको छ ।
अतीतमा यस्तो निर्णयबाट सेना विवादमा तानिने आशंकाका साथ मानवीय उद्धार तथा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूले विशेष अवस्थामा ‘भाडा’ मा ती विमानहरू प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था राखियो, सैनिक मुख्यालयको निर्णयमा ।
प्राप्त आँकडाअनुसार अतीतमा विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरूसँग रक्षामन्त्रीहरूले सैनिक विमान प्रयोग गरेवापत भाडा चुक्ता गरेका छैनन् । तर यो तथ्यलाई बेवास्ता गरी दलीय राजनीतिबाट आएका÷आउने रक्षामन्त्रीसमेतको समितिले सेना प्रमुखसमेत रहने समितिमार्फत नाफामुखी प्रयोजनको लागि सैनिक विमान भाडामा दिनुले सेनालाई ठूलै विवादमा तान्नेछ । वास्तवमा सेनाको छविको लागि यो आत्मघाती कदम हुनेछ ।
सेनाले नाफाको लागि व्यापारिक गतिविधि चलाएमा त्यसको सरोकार विमान सञ्चालनमा मात्र रहने छैन र उसले विस्तारै समाजमा अरू व्यापारिक घरानासँग प्रतिस्पर्धामा जानुपर्नेछ । के यो अवस्था त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको लागि सेना तयार छ ? त्योसँगै सेनाले जनताको सम्मान र अहिलेको अवस्थामा सबभन्दा भरपर्दो राज्यको अंगका रूपमा कमाएको छवि गुमाउनेछ । त्यसैले यो कदम तत्काल त्याग्नु श्रेयष्कर हुनेछ, उसको लागि ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
