अफगानिस्तानबाट छुट्टीमा आएका अन्योलमा

अफगानिस्तानबाट छुट्टीमा आएका अन्योलमा

भुताहा (नवलपरासी): ‘हैन बाबु जतिखेर आए पनि भेटै नहुने । कहिले हो आएको ? ’ हालखबर सोध्दै आफ्नो घरमा आएकी छिमेकी दिदीलाई मानबहादुरले भने, ‘जानेबेला पनि भइसक्यो दिदी । १ जुलाईको फ्लाइट छ ।’

नवलपरासी बर्दघाट नगरपालिका–९ भुताहामा रहेको घरमा एक महिनाअघि अफगानिस्तानबाट छुट्टीमा आएका मानबहादुर थापा (४९) लाई छिमेकी दिदीले भनिन्, ‘त्यस्तो देशमा किन जानुहुन्छ बाबु नजानुुस् भो । सकभर नेपालमै बसेर इलम गर्नुस्, नभए अर्के कुनै देश जानुस् ।’

छिमेकी दिदी मात्र होइन घर, परिवार र आफन्तले पनि मानबहादुरलाई अफगानिस्तान नजान भनेका छन् तर उनी मानेका छैनन् । उनी सधैं एउटै नहुने र योभन्दा पहिला त्यस्तो घटना नभएको भन्दै जाने सुरुमा छन् ।

शुक्रबार मानबहादुरको घरमा पुग्दा रूपन्देहीको रुद्रपुरमा रहेको ससुराली जाने सुरसार गर्दै थिए उनी । ‘छुट्टी सकिन लाग्यो । अब हिँड्ने सुर गर्नुपर्छ, त्यसैले आफन्त भेट्न जान लागेको’, उनले भने । अफगास्तिानमा ठूलो घटना भयो अब फेरि पनि जानुहुन्छ ? ’ भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘सधैं कहाँ त्यस्तो हुन्छ र ? घटनालाई अकल्पनीय र विभत्स भन्दै उनले भने, ‘मारिने सबै मैरै कम्पनीमा काम गर्ने साथी हुन् । सायद त्यहाँ भएको भए म पनि पर्थें होला ।’

अफगानिस्तानमा भएको हमलापछि नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका कारण मानबहादुरलाई जान पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नेमा अन्योल भएको छ । नयाँ रोजगारीलाई प्रतिबन्ध लगाए पनि छुट्टीमा आएकाहरूका लागि भने फेरि फर्कने वातारण मिलाउन नेपाल सरकारले अफगानी सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने मानबहादुरको माग छ ।

नेपालीका लागि अफगानिस्तान असुरक्षित देश नभएको उनको भनाइ छ । यदाकदा घटना हुने गरे पनि यसअघि नेपालीकै लागि लक्षित गरी यस्ता घटना नघटेको मानबहादुर बताउँछन् । विगतका वर्षहरूमा त्यस्ता घटना नभएकाले त्यस्तो घटना दोहरिन्न कि भनेर पुनः फर्कन चाहेको उनले बताए ।

सेभर इन्टर नेसनल सेक्युरिटी कम्पनीअन्तर्गतको सुरक्षा गार्डको सुपरभाइजरको रूपमा मानबहादुर कार्यरत छन् । उक्त कम्पनिले क्यानडा दूतावासको सुरक्षाको जिम्मा लिएको छ । सोही कम्पनीबाट फर्कने क्रममा आरूना साथीहरू हमलामा परी मारिएको उनले बताए ।

अफगानिस्तानमा भएको हमलापछि नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका कारण मानबहादुरलाई जान पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नेमा अन्योल भएको छ । नयाँ रोजगारीलाई प्रतिबन्ध लगाए पनि छुट्टीमा आएकाहरूका लागि भने फेरि फर्कने वातारण मिलाउन नेपाल सरकारले अफगानी सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

नेपाल सरकारले छुट्टीमा आएकाहरूलाई फर्कने वातावरण मिलाई नेपालीहरूको पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न त्यहाँको सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘विशेष गरेर काम गरेर फर्कने बेलामा बाटोमा असुरक्षित महशुस हुने हो ।’ मानबहादुरले भने, ‘नयाँ रोजगारी बन्द गरे पनि छुट्टीमा आएकाहरूलाई फर्कने वातावरण र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूका लागि कम्पनीभित्रै खाने र बस्ने व्यवस्था गरे हामी सुरक्षित हुन्छौं । त्यसका लागि नेपाल सरकारले अफगानिस्तान सरकारसँग पहल गर्नुपर्छ ।’

मानबहादुरको मासिक एक हजार सात सय ५० डलर (करिब एक लाख ८५ हजार नेपाली रुपैयाँ ) कमाइ छ । त्यहाँ रहेका सुरक्षा गार्डको एक लाखदेखि दुई लाखसम्म मासिक कमाइ रहेको उनले बताए ।

उनले दुई छाक राम्रोसँग खान र छोराछोरीलाई राम्रोसँग पढाउन अफगानिस्तानको रोजगारीले सक्षम बनाएकाले फेरि फर्कने सोच बनाएको बताए । ‘त्यहाँको कमाइका आधारमा मैले एकजना छोरीलाई एयर होस्टेस पढाउँदै छु । दुई छोरालाई डाक्टर पढाउने सोच बनाएको छु । म मात्र होइन त्यस्तो योजना थुप्रै साथीले बनाएका छन्’, मानबहादुरले भने ।

१७ वर्ष भारतीय सेनामा काम गरेका मानबहादुर पेन्सन पकाएर घर आएका हुन् । घरमा यत्तिकै बस्नुभन्दा फौजी भएकाले सुरक्षागार्डका लागि सात वर्षअघि अफगानिस्तान पुगेको उनले बताए । उनीसँग जुलाई १ (असार १७) गते अफगानिस्तान फर्कने टिकट छ ।

आफूसँगै अन्य ३३ जना साथीहरू फर्कन लागेको उनले बताए । कम्पनीबाट पनि कुनै खबर नआएकाले आफूहरू फर्कने उनले बताए । कम्पनीमा सामान रहेको र केही साथीहरूसँग लेनदेनको व्यवहार पनि भएकाले एकपटक पुग्नैपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सुपरभाइजर भएकाले पनि फर्कन लागेका सबै साथीहरूले मलाई फोन गरेर के गर्ने भनेर सोधेका छन्’, मानबहादुरले भने, ‘त्यसका लागि असार १५ गते (३० तारिख) काठमाडौंमा भेटेर सल्लाह गर्ने योजना बनाएका छौं ।’ ‘हामी त जान चाहान्छौं तर सरकारले नदिए कसरी जाने ? ’ मानबहादुरले भने, ‘नेपाल सरकारको स्पष्ट कुरा नआउँदा अन्योल भएको छ ।’ हमला भएको स्थान र आफूहरूले काम गर्ने स्थान ५ किमिको दूरीमा रहेको मानबहादुरले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.