सभामुख ओनसरी घर्तीले वित्तीय तथा आर्थिक ऐन र एकीकरण संशोधन विधेयक (बाफिया) पुनर्विचारको लागि विधायिका संसद्मा पठाएकी छन् । यस्ता निर्णय विरलै लिइने गरिन्छ । तर सदनको ‘मुड’ सँगै प्राविधिक समितिको बैठकमा उपस्थित केही सदस्यहरूको व्यापारिक स्वार्थ गाँसिएको थियो त्यो प्रस्तावमा भनी सञ्चार जगत्मा व्यापक आलोचना भएपछि सम्भवतः अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकै अनौपचारिक पहल र सुझावमा सभामुखले त्यस्तो निर्णय लिएकी हुन् ।
सदनको आवाज र ‘मुड’ लाई सधैँ संख्या र प्राविधिक हिसाबबाट मात्र लिँदा त्यसले समस्याको उचित समाधानमा भन्दा दलीय विभाजनको खतरा निम्त्याउँछ । सरकार, खासगरी अर्थमन्त्रीले सदनको ‘मुड’ र आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरी सभामुखमार्फत संशोधन विधेयकलाई सदनमा पुनर्विचारको लागि पठाएर भविष्यमा पनि राष्ट्रिय हित र चासोका विषयमा आउने स्वस्थ आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिइने संकेत दिएका छन् । यसले संसद्भित्र एउटा स्वस्थ परम्परा निर्माण गर्न पनि मद्दत पुर्याउनेछ ।
सदनको पुनर्विचारको लागि सभामुखले महत्वपूर्ण बुँदाहरूमा चासो दिएकी छन् । खासगरी विधेयकसम्बन्धी छलफलको लागि निर्मित प्राविधिक समितिमा विविध बैंक र वित्तीय संस्थानका अध्यक्षहरूसमेत रहेको र त्यसमा अध्यक्षको पदावधिको वर्ष तोकिएपछि जतिपटक पनि नेतृत्व सम्हाल्न पाउने व्यवस्था गरिँदा त्यसले आफ्नै स्वार्थको लागि जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई कमजोर पारेको अनि निक्षेपकर्ताको हितप्रति बैंक र वित्तीय संस्थानका नेतृत्व संवेदनशील नरहेको सन्देश दिएको थियो ।
साथै ५० प्रतिशत या त्योभन्दा बढी व्यापारी बैंक र वित्तीय संस्थाको नेतृत्वमा भएमा त्यसले निक्षेपको समेत दुरुपयोग हुने भन्दै त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने पहिलाको व्यवस्थालाई यसपटक खारेज गरिएपछि प्रस्तावित संशोधन व्यापारीहरूकै हितबाट निर्देशित त थिएन ? भन्ने आशंका बढेको मात्र हैन, त्यसको सर्वत्र आलोचना पनि भएको थियो ।
सभामुखबाट सदनलाई विधेयक पुनर्विचारको लागि पठाउनु एउटा प्राविधिक विषय मात्र हैन र त्यसलाई अबको चरणमा कर्मकाण्डी प्रक्रियाबाट मात्र सम्बोधन गर्ने प्रयासमा सदन लाग्नु हुँदैन । वास्तवमा यो संशोधन प्रस्ताव तयार गर्दा राष्ट्र बैंकका पूर्व र वर्तमान गभर्नरहरूको समेत परामर्श लिइएको थियो । तर जुन रूपमा प्राविधिक समितिले त्यसलाई सदनको अनुमतिका लागि पठायो, त्यो चरणसम्ममा त्यसका सार र सकारात्मक पक्षहरू कमजोर भइसकेका थिए ।
संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा १० वर्षभित्र परिर्वतन गर्ने पुरानो व्यवस्था घटाएर सात वर्ष गरिँदा त्यसले बजारमा पर्याप्त र अनुकूल वातावरण बनाउन सक्दैन कि भन्ने आशंकाले पनि जरा गाडेको छ । यद्यपि यसमा सबै कुरा नराम्रा छन् भन्नु सही हुने छैन । कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित वित्तीय संस्थाहरूमा एक प्रतिशतसम्मको ‘सेयर भ्यालु’ दिएर उनीहरूमा मनोबल तथा ‘संस्था मेरो हो’ भन्ने भावना विकास गर्न पनि खोजिएको छ त्यसमा । तर संशोधन विधेयक अब पुनर्विचार अर्थात् आवश्यक व्यापक छलफलको लागि फिर्ता भइसकेको अवस्थामा त्यसमा अन्य गहन संशोधन र परिमार्जन हुने आशा गर्न सकिन्छ, बैंक, संस्था र अर्थतन्त्रका पक्षमा ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
