जनस्तरमा अराजकता

जनस्तरमा अराजकता

बन्द गर्ने प्रचलन सबभन्दा ठूलो जनस्तरीय अराजकता हो। यसको विडम्बना के हो भने जसले यो राज्य सत्ताको विरोधमा सुरु गरे आज आएर उनीहरूकै विरोधमा बन्द हुने गरेको छ। बन्दको जन्मदाता एमाले पार्टी हो र एक दिनबाट तीन दिनसम्म लगातार बन्द गराउने पनि त्यही पार्टी हो।

आज एमाले आफैँ सत्तामा छ र यिनकै विरोधमा बन्द बोलाइने गरेको छ। लोकतन्त्रमा असीमित स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाइन्छ भने यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर स्वतन्त्रताको सही प्रयोग गर्ने हो भने बन्दलाई निन्दा गर्नुपर्छ। कारण बन्दको प्रभावकारिता नै देखिन छोड्यो।

पहिलो हाँसोको कुरा हो बन्द हुन्छ, तर सर्वसाधारण जनताले यो थाहा पाउँदैनन् कि सो बन्द कसले बोलाएको हो र किन बोलाएको हो। जनताले नै राम्ररी थाहा पाउन सक्दैनन् भने बन्दकर्ताको लक्ष्य नै पूरा हुँदैन। अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो सरकारमाथि यसको रत्तिभर पनि असर नपर्नु।

बन्दबाट कुनै दल या कुनै संगठनको कुनै माग पूरा भएको आजसम्म थाहा भएको छैन। केही वर्षअगाडि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी पार्टीले अनिश्चितकालको बन्द-हडताल गरेको थियो। तर त्यो नागरिक समाजको विरोधका कारण तीन-चार दिनमै टुंगियो। त्यसबाट माओवादीले ठूलो पाठ सिकेर त्यसपछि यस्तो अराजक बन्द-हडतालको आह्वान गरेको छैन।

नेताहरूको सिको गरेरै जनताले पनि चाहिने-नचाहिने कुरामा विरोध-हडताल गर्ने गर्छन्। हालैको उदाहरण लिने हो भने पाटनमा एचपी ग्यास कम्पनीको ग्यासको सिलिन्डर पड्केर तीनजना मानिसको ज्यान गयो। त्यसका मालिकमाथि सरकारद्वारा कारबाही भयो। तर सबै ग्यास उद्योगीहरूले ग्यासको आपूर्ति नै बन्द गरेर विरोध गरे।

फलस्वरूप सरकारले आफ्नो कदम फिर्ता लियो। यसबाट यही साबित भयो कि दोषी मानिस पनि बन्द-हडतालबाट मुक्ति पाउने रहेछन्। सरकारले यसबारेमा जाँचबुझ गरेको थियो। त्यसको रिपोर्ट कहिले पनि सार्वजनिक गरिएन।

ग्यास उद्योगीहरूको भनाइमा उक्त रिपोर्टमा एचपी ग्यासलाई उक्त दुर्घटनाको दोषी ठहर्याइएको थिएन। सरकारले आफ्नै जाँचबुझमा निर्दोष ठहर्याइएको लाई सजाय दिएको हो भने त्योभन्दा ठूलो अपराध हुन सक्दैन। निर्दोष ठहरिएको भए किन सजाय दिइयो र दोषी नै ठहरिएको भए किन करकापमा सरकार पछि हट्यो भन्ने अहं प्रश्न उठ्छ। जे भए पनि यो गन्जागोलले अराजकतालाई हावी बनायो।

नेपालमा सबभन्दा ठूलो अराजकताको उत्पत्ति पेट्रोलको आपूर्तिबाट भएको छ। भारतको बरौनीमा ट्यांकर भरेपछि चालकहरूले केही ग्यालिन तेल बाटोमा बेच्ने गर्छन् तर पेट्रोल पम्पमा खन्याउनुअगाडि चलाएर यथावत् भरिएको देखाउँछन्। सो कुरा थाहा पाएर पम्प मालिकहरूले चालकहरूबाट नोक्सान असुल गर्न थाले।

चालकहरू सबै हडतालमा ओर्लिए। पम्प मालिकहरू लाचार भए। केही समयपछि मालिकहरूले पनि यस्तै बेइमानीको एउटा उपाय निकाले। उनीहरूले पेट्रोलमा मट्टीतेल मिसाउन थाले र आफ्नो क्षतिपूर्ति गर्न थाले। सो थाहा पाएर सरकारले जाँच गर्न थाल्यो र पम्प मालिकहरूमाथि कारबाही थाल्यो।

 

पम्प मालिकहरू सबै मिलेर हडताल गरे र तेलको हाहाकार फैलाए। जनताले दुःख पाएको देखेर सरकार पछि हट्यो र पम्पमालिकहरूलाई खुला रूपमा मट्टीतेल मि िश्रत पेट्रोल बेच्न दियो।

यो अराजकताको रोग समाजको हरेक अंगमा फैलिँदै गइरहेको छ। गर्दागर्दा नक्कली डाक्टरहरूमाथि कारबाही गर्दा सक्कली डाक्टरहरू पनि बन्द-हडतालमा ओर्लिए। यसको माने नक्कली डाक्टरहरूले पनि सक्कली डाक्टरसरह औषधी उपचारमा संलग्न हुन पाउनुपर्छ भन्ने होइन ?

नक्कली डाक्टरमाथिको कारबाहीबाट सक्कलीहरू खुसी हुनुपर्ने हो किनभने एकातिर उनीहरूको महत्व बढ्ने र इज्जत बढ्ने अर्कोतिर आम्दानी पनि बढ्ने भएकोले यस्तो सरकारी कारबाहीको स्वागत र समर्थन गर्नुपर्ने हो। तर त्यसको ठीक उल्टो, नक्कली डाकटरमाथिको सरकारी कारबाहीको विरोध गर्नुले के बताउँछ ? यसबाट यही सन्देश जान्छ कि सरकारले जसले जे चाह्यो सो गर्न छुट दिनुपर्छ। योभन्दा ठूलो अराजकता के हुन सक्छ ?

जनताले नै स्वतन्त्रताको सीमा नाघेर गए पछि त्यहाँ लोकतन्त्र होइन, अराजकतन्त्र स्थापति हुन जान्छ, जसरी नेपालमा भइरहेको छ।

केही वर्षअगाडि तराईमा एउटा सेवा केन्द्र खोलियो। सरकारले जनतालाई सहज सुविधा पाओस् भनेर भूमिसम्बन्धी एउटा कार्यालय विस्तार गर्यो। तर सदरमुकामका मानिस र व्यापारीहरूले जुलुस हडताल गरेर त्यसलाई खारेज गर्न लगायो।

आफ्नो स्वार्थमा अलिकति धक्का आउने देखेर यस्तो विरोध गरिएको थियो र सरकारलाई झुकाउन सफल पनि भए। के यसैलाई जनबल या जनतन्त्र या लोकतन्त्र भन्ने ? जनताले नै स्वतन्त्रताको सीमा नाघेर गए पछि त्यहाँ लोकतन्त्र होइन, अराजकतन्त्र स्थापति हुन जान्छ, जसरी नेपालमा भइरहेको छ।
स्वतन्त्रताको उपयोगबाट नै लोकतन्त्रको क्षति भइरहेको देखिन्छ। यही तथ्यलाई मलेसियाका माहाथिर मोहम्मदले उजागर गरेका हुन्।यति मात्र होइन, उनले भनेका कुरा हाम्रा उद्योगहरूमा पनि उत्तिकै लागू भएको देखिएको छ।

विगत १० वर्षमा नेपालमा करिब ६ सयवटा उद्योगहरू बन्द भएको तथ्य खुलेको छ। बन्द पनि किन नहोऊन्। हरेक उद्योगमा हरेक राजनीतिक दलको एउटा कर्मचारी संघ खुलेको छ। सो उद्योगमा त्यहाँका व्यवस्थापकहरूको ठाउँमा कर्मचारीहरू हावी भएका छन्।

कर्मचारी नेताहरूको स्वीकृतिविना व्यवस्थापकहरूले कुनै निर्णय लिन सक्दैनन् र लिइहाल्यो भने पनि कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्। हडताल, बन्द र तालाबन्दी भइरहने समाचार आइरहन्छन्।

यस्तो अराजकताले कुनै पनि उद्योगलाई सुचारु चल्न दिँदैन। त्यसैको मारमा परेर ती उद्योगहरू बन्द भए। त्यसैको फलस्वरूप महाथिर मोहम्मदले भनेझैँ उच्च बेरोजगार बढेको हो। यसैबाट काम गर्ने र कडा परि श्रम गर्ने अवस्थाबाट जनता वञ्चित भएका छन्।

यसतो अराजक तत्वलाई उनले नयाँ तानाशाह भनेका छन्। नेपालमा सरकारले नै सरकारी कर्मचारीहरूको संगठन चलाउन दिएका छन् र उनीहरू नै सरकारी प्रशासनमा हावी भएका छन् भन्ने कुरा थाहा पाए भने उनले के भन्ने हुन् ? तर जे होस्, नेपालको लोकतन्त्रको काल कोही छ भने त्यो यहाँ चलिरहेको अराजकता नै हुनेछ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.