कानुन नै खारेज भएको अपराधमा जेल पुगे वृद्ध दम्पती

कानुन नै खारेज भएको अपराधमा जेल पुगे वृद्ध दम्पती

राजविराजः ३३ वर्षअघि भएको एउटा अपराध जसलाई अहिलेको कानुनले अपराध मान्दैन्, मुलुकी ऐनमा रहेको ‘जारी’ महल नै खारेज भइसकेको छ । यो अवधिमा पञ्चायतबाट बहुदल हुँदै गणतन्त्र आएर घोघनपुर गाविस कञ्चनरुप नगरपालिका बनिसकेको छ ।

यही साविक घोघनपुर–२ का एक बृद्ध दम्पती भने ३३ वर्षअघिको जारी मुद्दामा हालै पक्राउ परेपछि कैदसजाय भोग्न कारागारमा थुनिएका छन् ।

जिल्ला अदालतबाट खटिएका कर्मचारीको टोलीले ६७ वर्षीय रोजित मियाँलाई गत सोमबार र उनकी पत्नी ६४ वर्षीया हरीहरवती बाँतरनीलाई बिहीबार पक्राउ गरेको हो ।

उनीहरु दुबैजनामाथि जिल्ला अदालतले ३२ वर्षअघि जनही एक हजार जरिवाना र एक महिना कैद सजायको फैसला गरेको थियो ।

पश्चिमी कोशी नहरमा मिस्त्री काम गर्ने मियाँले जनमजदुरी गर्ने बाँतरनीलाई ०४० साउन १ गते श्रीमति बनाई भगाएका थिए ।

घटनापछि बाँतरनीका पहिलो पति श्यामसुन्दरका तर्फबाट वारेस भई उनका बुवा खप्सु सरदारले सम्पतिसहित अर्काकी पत्नी भगाउने र भाग्नेलाई कारवाहीको माग गर्दै ०४० साउन २ गते जिल्ला अदालतमा ‘जारी’ मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

कैद र जरिवाना असुल गर्ने उद्देश्यले चलाइएको अदालतको फैसला कार्यान्वयन विशेष अभियानअन्र्तगत अदालतका कर्मचारी र प्रहरीले फैसला भएको ३२ वर्षपछि उनिहरुलाई घरबाटै पक्राउ गरी कारागारमा थुनामा पठाएका हुन् ।

उनीहरुले जरिवानास्वरुप एक हजार तिरेका छन् भने एक-एक महिना कैद भुक्तान गर्न कारागारमा थुनिएका छन् ।

 

पत्नी लैजाने जारलाई कारबाही गर्न र अर्कोसंँग विवाह गरेर गएकी पत्नीले लगेको धनमाल फिर्ता पाऊँ भनी माग गरेर अदालतमा नौ महिना अघि ‘जारी’ मुद्दा दर्ता गराइन पाइन्थ्यो ।

अर्काकी पत्नी भगाउने जारलाई एक महिनादेखि दुई महिनासम्म कैद र १ देखि २ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि थियो ।

अर्कोतिर ऐनमा पत्नीले दोस्रो विवाह गर्नासाथ पहिलो पतिसँग स्वतः सम्बन्ध विच्छेद हुने प्रावधान समेत छ ।

लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनले गत असोज १४ गते मुलुकी ऐनबाट ‘जारी’ महल नै खारेज गरिसकेको छ ।

तथापि ‘जारी’ महल खारेज हुनुअघिकै मुद्दामा फैसला भएकोले बृद्ध दम्पतीबाट कैद, जरिवाना असुल गर्न कारागारमा पठाइएको तहसिलदार किरण कुमार सिंहले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.