अनुसन्धानमा डिजिटल फरेन्सिक र कानुन

डिजिटल फरेन्सिक वा विधि विज्ञान भन्नाले सञ्चित विद्युतीय सूचनाको गहिरो अध्ययन हो। यो पछिल्लो समय देखा परेको फरेन्सिक वा विधि विज्ञानको एउटा हाँगा हो।

यसको अध्ययनले कुनै पनि क्षेत्रमा गरिएको डिजिटल अभ्यासहरूको प्रामाणिकतालाई सहयोग पुर्याउँछ अर्थात् वैधानिकता प्रदान गर्दछ/गर्न सकिन्छ। यो कुनै पनि अपराध अनुसन्धानको लागि मात्र नभैकन सम्पूर्ण डिजिटल गतिविधिका साथै उपकरणहरूको अध्ययन अनुसन्धानको लागि हो।

जे भए पनि यसको उपयोग अपराध अनुसन्धान लागि होस् वा अन्य कुनै क्षेत्रको लागि यसले कानुनी धरातल भने छुन नसकेको महसुस हुन्छ। यसलाई सुरक्षा निकायले केही हदसम्म समेट्ने प्रयास गरेपनि यसबारे कानुनी बहस भने शून्यप्रायः छ।

सुरक्षा निकायले यसको कानुनी हैसियतलाई ध्यान दिनेभन्दा पनि अपराध अनुसन्धानमा सहयोग लिने दृष्टिकोणले उपयोग गरेको पाइन्छ। कानुन व्यवसायीहरूले यसलाई अदालती कारबाहीमा बहसको विषय वनाएको छ जस्तो लाग्दैन। अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी निकायले गरेको प्रयोग पनि सुरुवाती अवस्थामा रहेको महसुस हुन्छ।

केही समयपहिले एटीएमसँग सम्बन्धित अपराधलाई लिएर मिडियामा चर्चाको विषय बन्यो। अर्थात् प्रविधिसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारमा आपराधिक क्रियाकलाप भएको महसुस गरियो।

त्यतिमात्र होइन गुड फर पेमेन्ट चेकलगायतसँग सम्बन्धित एच एन्ड बी बैंकमा घोटालाका कारणहरू अध्ययन गर्ने हो भने त्यसमा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रविधिको व्यापक दुरुपयोग भएको पाइने सम्भावना धेरै रहन्छ। विभिन्न वित्तीय अपराधका गतिविधिको प्रमाण ती कम्प्युटर पनि हुन सक्दछ अर्थात् विद्युतीय सूचना कम्प्युटरमा सञ्चित हुन सक्छ।

पछिल्लो केही समय अगाडि एसएमएसमार्फत विभिन्न व्यक्तिलाई कुनै विदेशी नम्बरबाट विभिन्न लाभ उठाउनका लागि अभिप्रेरित गर्ने किसिमको सन्देश प्राप्त भएको जानकारी केही साथीभाइले दिए। ती सन्देश किन र कसरी कसले पठायो भन्नेबारे कुनै भरपर्दो सोधखोज भएन। यस्ता गतिविधिको प्राविधिक अनुसन्धान हुनु आजको आवश्यकता हो।

पछिल्लो पटक राष्ट्रिय परिचयपत्रको विषयलाई लिएर गोपनीयता कायम वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ध्यानमा राखी काम कामकारबाही अगाडि बढाउने कुरा सञ्चारमाध्यममा देखा परे। तर कस्तो अवस्थामा के भएको खण्डमा गोपनीयता भंग वा स्वतन्त्रता हनन् भएको मान्नेलगायतको प्रश्न सँगै जाडिएको छ।

साँच्चै भन्ने हो भने यत्रतत्र सुरक्षाको नाममा राखिएको सीसीटीभी क्यामेराले सर्वसाधारणको स्वतन्त्रता हनन् भएको छ। त्यस्ता क्यामेराहरू सम्बन्धित सुरक्षा नियकाले राखेका हुन् कि अन्य कसैलै ? त्यस्ता क्यामेरा सम्बन्धित निकायले सुरक्षाका दृष्टिकोणले राखेका हुन् भने, सर्वसाधारणलाई जानकारीस्वरूप 'तपाई सीसीटीभी क्यामेराको निगरानीमा हुनुहुन्छ' भन्ने सूचना दिएर राख्दा सचेत नागरिकले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सम्मान गरेको वा ध्यान दिएको महसुस गर्न वा मान्न सकिन्छ।

त्यस्तो अवस्था देखिँदैन अर्थात् अति सामान्य सोच पनि पलाएको देखिँदैन। हामी अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउने नाममा विभिन्न प्रणाली र उपकरणमा करोडौं खर्च गरिरहेका छौं। भोलि त्यसले निम्त्याउने विकृति वा अपराध कसरी सम्बोधन गर्ने र कानुनी धरातलबारे सोच नपुगेको देखिन्छ। अतः सरकारीस्तरमै डिजिटल प्रविधिप्रतिको सोच कुन स्तरमा छ भन्ने यसले प्रस्ट्याउँछ।

प्रविधिमा सञ्चित विद्युतीय सूचनाका प्रमाणलाई कसरी अदालती कारबाहीसम्म पुर्याउने (चेन अफ कस्टडी) अथवा त्यसको कानुनी हैसियत के कस्तो हुने भन्ने विषयमा खासै चासो प्रकट भएको देखिँदैन। यसको कानुनी दृष्टिकोणमा वा वैधानिकताप्रति प्रश्नचिन्ह छ।

हुन पनि सञ्चित विद्युतीय सूचना (इलेक्टोनिकल्ली स्टोर्ड इन्फरमेसन) स्वभावतः सानोतिनो हर्कतबाट पनि यसमा निहित मूल्य र मान्यता प्रभावित हुने भएकोले यसलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु गाह्रो र चुनौतीको विषय हो। यो अरू भौतिक प्रमाणभन्दा निकै भिन्न अवस्थाको छ। यो सहायक प्रमाण नभै अन्य प्रमाणभन्दा बलियो प्रमाणका रूपमा यसलाई अदालती बहसको दायरामा ल्याउन सकिन्छ र ल्याउनुपर्दछ।

अहिलेको युग प्रविधिको हो। हाम्रो देशमा पनि सूचना प्रविधि भनौ वा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग व्यापक भइरहेको छ। विश्वका विकसित राष्ट्रहरूमा प्रविधिको विषयलाई लिएर कानुनी छलफल तथा समयानुकूल कानुन निर्माण भएका छन्।

हाम्रो देशमा पनि यस विषयमा छलफल गरी उपयुक्त कानुन निर्माण गरिनुपर्ने आवश्यकता छ। देखा परेको अपराध तथा प्रविधिको चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै कानुन, प्रविधि र कानुन पालना गराउने निकायबीच एक किसिमको समीकरण भनौं वा समन्वय हुनुपर्ने देखिन्छ।

विकासको गतिलाई अझ तीव्र तथा सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य छ। यसलाई व्यवस्थित र सुदृढ गर्न कानुनको उपस्थिति अनिवार्य छ। ती संकलित वा सञ्चित विद्युतीय सूचनालाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्न निम्न बुँदाहरूमा ध्यान पुर्याउँदा उत्तम हुने छ।

०००

सञ्चित विद्युतीय सूचनामा ह्रास
सञ्चित विद्युतीय सूचना स्वभावतः सानोतिनो हर्कतबाट पनि यसको मूल्य र मान्यतामा ह्रास आउने हुन्छ। समय अन्तरालमा आउने सानोतिनो परिवर्तन पनि सम्पूर्ण डकुमेन्टलाई नै असर पुर्याउने खालको हुन्छ। 

सञ्चित विद्युतीय सूचनामा निहित डकुमेन्टहरू सक्कली हुन् कि नक्कली छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। यस्ता समस्याहरू विशेषत बौद्धिक सम्पत्ति कसले कसकोबाट लिएको हो भन्नेमा समस्या देखिन्छ। 

उदाहरणको लागि यदि कुनै घटनास्थलमा प्रयोग भएको छुरा समयान्तरमा आउने भौतिक परिवर्तन अथवा ह्रासलाई अदालतले मान्यता दिन सक्छ भने विद्युतीय सूचनामा आउने ह्रासमा शंका पैदा गर्दछ।

००
सक्कली डकुमेन्ट
सञ्चित विद्युतीय सूचनामा निहित डकुमेन्टहरू सक्कली हुन् कि नक्कली छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। यस्ता समस्याहरू विशेषत बौद्धिक सम्पत्ति कसले कसकोबाट लिएको हो भन्नेमा समस्या देखिन्छ। यदि दुई डकुमेन्ट उस्तै किसिमको टेक्स्टहरू रहेको अवस्थामा धेरै हदसम्म ती डकुमेन्ट सक्कली अथवा नक्कली छुट्याउन सकिँदैन।
००

आधिकारिक व्यक्ति वा धनी
कुनै कम्प्युटरबाट प्राप्त डकुमेन्ट त्यस कम्प्युटरको धनी व्यक्तिको हुन्छ भन्ने छैन। त्यो इन्टरनेट वा अन्य कुनै माध्यमबाट पनि प्राप्त गरेको हुन सक्दछ। अर्थात् त्यस डकुमेन्टको आधिकारिक व्यक्ति वा धनी पहिल्याउनु एक किसिमको जटिल चुनौती हो।
००
डाटा परिवर्तन
उपलब्ध भएको सञ्चित विद्युतीय सूचनाको अध्ययन, अनुसन्धान गर्दा त्यसमा भएको डाटा जानेर होस् वा नजानेर परिवर्तन हुने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ। ती डाटाहरूमा निहित रहेका मान्यता कमी आउन सक्छ, जसले गर्दा त्यसको बारेमा अदालती कारबाही हुँदा विश्वसनीयता माथि प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ।
००

कार्यक्रमको भरपर्दोपना
जसरी अध्ययनअनुसन्धान गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी ती अध्ययन अनुसन्धान गर्दा प्रयोग कार्यक्रम पनि भरपर्दो हुनुपर्दछ। कार्यक्रमको भरपर्दोपनाकै आधारमा परिणाम वा विवरण आउने हुँदा यो पनि संवेदनशील विषय हो।
००

जाँचकको भरपर्दोपना
सञ्चित विद्युतीय सूचना अध्ययन अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति, उसले प्रयोग गर्ने सम्बन्धित प्रोग्रामका बारेमा दक्ष र जानकार हुनुपर्नेहुन्छ। अन्यथा उसले दिने वा तयार पार्ने विवरण भरपर्दो नहुन पनि सक्छ।

हुनलाई त कानुनमा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी गतिविधिलाई समेटेको छ भनेर विभिन्न सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूले भन्ने गरेका छन्। तर जे जसरी सञ्चित विद्युतीय सूचनाका वैधानिकताका बारेमा सम्बोधन हुनुपर्ने हो त्यसलाई आजसम्म व्यक्त गरेको महसुस हुँदैन।

सञ्चित विद्युतीय सूचनाको प्रामाणिकता के हो भन्नेबारे भने कसैले बोलेको छैन। विकसित मुलुकहरूमा धेरै थोरै माथि वर्णन गरिएका बुँदाहरूका आधारमा सञ्चित विद्युतीय सूचनालाई प्रभावित नगराइएको अवस्थामा कानुनी हैसियत दिएको अवस्था छ।

अतः यससँग सम्बन्धित सेवाबाट प्रभावित सेवाग्राहीले भरपर्दो सेवा पाइरहेका छन् भन्नेमा शंका हुन जान्छ। अतः प्रविधि दुरुपयोगको कानुनी दायरामात्र नबढाइ हाल देखा परेको प्रविधिको प्रयोगको अवस्थामा हाम्रो देश पनि पछि नपरेको हुँदा यी कुराहरूलाई मनन् गरी कानुनमा समेत सोही अनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ?

-Digital Forensic Analyst