पाँच सय स्वास्थ्यकर्मीको अवकाश

काठमाडौं: स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई वर्षदेखि अड्किएका पाँच सय स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले अशक्त, सेवाका लागि सम्बन्धित परिषदमा दर्ता नभएका र जेष्ठ नागरिक गरी पाँच सयजना स्वास्थ्यकर्मीलाई अवकाश दिने निर्णय गर्दै स्वीकृतिका लागि सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको हो ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई अवकाश दिने भन्दै मन्त्रालयले सुरु गरेको प्रक्रिया भूकम्प, अर्थ मन्त्रालयको ढिलाइलगायत कारण अवरुद्ध बनेको थियो । मन्त्रालयअन्तर्गतको कर्मचारी प्रशासनका सहसचिव बाबुराम खनालका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वैच्छिक अवकाशसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्नासाथ आवेदन दिई मन्त्रालयको छनोटमा परेका प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मीले एकमुस्ट रूपमा सात वर्षसम्मको पेन्सन सुविधास्वरूप २० लाख रुपैयाँ लिएर बिदा हुनेछन् ।

संशोधित स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५५ अनुसार एक पटकका लागि सरकारले विशेष स्वेच्छिक अवकाश ल्याउने योजनाअनुसार उनीहरूलाई बिदाइ गर्न लागिएको हो । मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाशका लागि २०७१ पुसमा पहिलोपटक सूचना जारी गरेपछि एक हजार ७२ जनाले निवेदन हालेका थिए । तर अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयकै बचत हुने बजेटबाट खर्च व्यहोर्ने गरी रकमान्तरको सहमति जनाउन ढिलो गर्दा अवकाश प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या परेको थियो । अर्थले एक अर्ब सात करोड ३० लाख रुपैयाँ अवकाशका लागि रकमान्तरका लागि सहमति दिएको हो ।

अर्थ र सामान्य मन्त्रालयले पाँच सयजनालाई मात्र स्वेच्छिक अवकाश दिने अडान लिएपछि स्वास्थ्यले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसपछि स्वास्थ्यबाट पटकपटक जारी भएको सूचनाका आधारमा आधाभन्दा धेरैले पहिले दिएको स्वेच्छिक अवकाश निवेदन फिर्ता लिएका थिए । खनालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले जति छिटो प्रस्ताव गर्छ त्यति नै छिटो स्वेच्छिक अवकाश लिनेहरूलाई सहज हुनेछ ।

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्मा रहेकाले भुक्तानी दिने प्रक्रियामा समस्या आउने भएकाले पछिल्लो एक महिना निकै मिहिनेत गरेर प्रक्रिया टुंग्याएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘प्रस्ताव छिट्टै पारित भएन भने स्वेच्छिक अवकाश लिनेलाई भुक्तानी प्रयोजनमा पनि समस्या बन्न सक्छ', उनले भने, ‘सम्बन्धीत व्यक्ति काठमाडौंमा नआएसम्म उसको पेन्सनपट्टा बन्दैन र भुक्तानी पाउन समस्या हुन सक्छ । त्यो समस्यालाई ध्यान दिँदै हामीले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उक्त भुक्तानी दिन मिल्ने गरी प्रस्ताव गरेका छौं ।'

खनालका अनुसार अशक्त ६०, सम्बन्धित परिषद्मा सेवाका लागि दर्ता नभएका एक सय ४० र जेष्ठ तीन सयजनालाई अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो । ‘उनीहरूका लागि सरकारले दिन लागेको यो निकै राम्रो मौका हो । अब यो मौका पनि आउन्न होला । आयो भने पनि लामो समयपछि आउन सक्छ,' उनले भने ।