महाभियोगबाहेक अन्य मागमा सरकार सकारात्मक

काठमाडौं: चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशन बसेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले अघि सारेका महाभियोगबाहेक अन्य माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीले डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि उठाएका मागप्रति आफूहरूको सहानुभूति रहे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोगको विषय सरकारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै त्यसलाई स्वीकार्न नसकिने बताए । डा. केसी अनशनमा बसेको तेस्रो दिन सरकार उनका मागलाई सम्बोधन गर्न सकारात्मक देखिएको हो ।

डा. केसीसँग भएका सहमति र माथेमा प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई आधार मानेर तयार गरिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित र ऐन कार्यान्वयन सहज बनाउने जिम्मा शिक्षामन्त्री नेतृत्वको टोलीले लिएको मन्त्री चौधरीले बताए । ‘डा. केसीले राखेका मागलाई कतिसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामीले आन्तरिक छलफल गरिरहेका छौं', चौधरीले भने, ‘बुँदा नम्बर एक, तीन र चारका माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक छ । दुई नम्बरको बुँदाको माग पूरा गर्न सरकार असमर्थ छ ।'

डा. केसीले मागको पहिलो बुँदामा चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा सम्बोधन गर्दै सरकारी शिक्षण संस्थाको सबै सिट निःशुल्क गर्ने, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‌याउने, काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म नयाँ सम्बन्धन नदिने, अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्षझैं व्यवस्था गर्ने, केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्ने र त्यो मर्यादित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

दोस्रो बुँदामा कार्य क्षेत्र नाघेर काम गरेको भन्दै अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि तत्काल महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन उनले माग राखेका छन् । तेस्रो बुँदामा माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भन्दै संसद्मा विचाराधीन प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने र सो प्रतिष्ठान विधेयक पारित गर्न खोज्ने सांसदमाथि समेत कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यस्तै सरकारले यसअघि आफूसँग गरेको सहमतिअनुसार चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा तत्काल वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने, फ्रि पिजीपछि अनिवार्य करारको अवधि दुई वर्ष कायम गर्दै कार्यविधिमा सुधार गर्नुपर्ने, मेरिटमा आधारित भर्ना, शुल्क र सिट सीमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्न शिक्षामन्त्रीको सट्टा दलीय सम्बद्धता नभएका विज्ञको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउनुपर्ने, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आईओएम र र त्रिविका पूर्वपदाधिकारीमाथि तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि उनले राखेका छन् ।

‘अनशनका लागि राम्रो कोठा देऊ'

डा. केसीका समर्थक आवासीय चिकित्सक र विद्यार्थीले उनको स्वास्थ्य निगरानीका लागि उपयुक्त जनशक्ति, उपकरण र कोठाको माग त्रिवि शिक्षण अस्पताल प्रशासनसँग गरेका छन् । नियमित सेवा प्रवाह र कामकारबाहीमा असर पुगेपछि अस्पताल प्रशासनले यसअघि डा. केसीले अनशनका लागि प्रयोग गर्दै आएका कोठामा ताला लगाएको थियो । अहिले उनी अस्पताल परिसरमै रहेको डट्स केन्द्रको कोठामा अनशन बसिरहेका छन् ।

मंगलबार नेपाल रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएसन, नेपाल मेडिकल स्टुडेन्ट सोसाइटी र विद्यार्थी कल्याणकारी कमिटी, महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पसले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी अस्पताल प्रशासनसँग यस्तो माग गरेका हुन् । यसअघि पनि सोही माग राख्दै पत्र पठाएको तर सहयोग नपाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनीहरूले विद्यार्थीका नाताले आफूहरूले लिएको सहनशीलतालाई कमजोरी ठानियो भने अर्को कदम चाल्न बाध्य हुने चेतनावी पनि दिएका छन् । अस्पताल प्रशासनले भने अस्पतालको अत्यावश्यक सेवा प्रभावित बन्ने भएकाले डा. केसीलाई सेवा प्रवाह हुने भवनका कोठामा अनशन बस्न नदिने बताएको छ ।

यसैबीच प्रस्तावित मनमोहन अधिकारी मेमोरियल मेडिकल कलेजले आफूलाई सञ्चालनमा रोक लगाएर अन्याय गरिएको दाबी गरेको छ । सरकारको आशयपत्र पाएपछि कलेजको सबै पूर्वाधार संरचना तयार भइसकेको अवस्थामा अध्ययनअध्यापनका लागि स्वीकृति नदिने काम भएको भन्दै कलेजका सञ्चालक आक्रोशित बनेका छन् ।