संसद् सामनाका तीन विकल्प

नरेन्द्र साउद/यम विरही

काठमाडौं: सत्ता गठबन्धनबाट आफू बाहिरिएको पत्र माओवादी केन्द्रले मंगलबार नै संसद्मा दर्ता गरे पनि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले त्यसलाई सोझै कार्यान्वयनमा लैजाने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान छैन । संवैधानिक कानुनका जानकारहरू प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली नभई अर्को प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने भएकाले संसद्सामु तीन विकल्प रहेको तर्क गर्छन् ।

माओवादी केन्द्रको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री ओली र उनको दल एमालेले संविधानसम्मत संसद्को सामना गर्ने निर्णय गरेकाले ओलीसामु दुईवटा विकल्प छन् । पहिलो, संविधानको धारा २९८ को उपधारा ११ बमोजिम संसद्को विश्वास आफूसँग छ भनेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने । एमाओवादी बाहिरिने र मधेसी मोर्चाको समर्थन जुट्न सक्ने अवस्था नरहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो विकल्प अलोकप्रिय हुने देखिन्छ । अर्को विकल्प आफ्नो पक्षमा बहुमत पुग्न नसक्ने अवस्था देखेमा पदबाट राजीनामा दिने र नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिने ।

राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परिसकेकाले ओलीका लागि यो नै उपयुक्त बाटो हुने जानकारहरू बताउँछन् । नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार ओली सरकार गठन भएकाले नयाँ सरकार पनि सोही व्यवस्थाअनुसार मात्र गठन हुन सक्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । यद्यपि केही कानुनका जानकारहरू भने सरकार विघटन भए पनि नयाँ सरकार गठनको बाटो नरहेको तर्क पनि गर्छन् ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसामु रहेका विकल्पको प्रयोग नगरे विपक्षीका लागि संविधानले पनि विकल्प दिएको छ । त्यो भनेको एक चौथाइ सांसदले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने । संविधानको धारा २९८ को उपधारा (१३) मा एक चौथाइ सभासद्ले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी दर्ता भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएमा सरकार अल्पमतमा पर्नेछ र प्रधानमन्त्री राजीनामा गर्न बाध्य हुनेछन् ।

तर त्यस्तो प्रस्ताव विफल भएमा भने ६ महिनासम्म अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीविरुद्ध ६ महिनामा एकपटक मात्र अविश्वास ल्याउन पाउने भनेपछि सरकार परिवर्तन गर्न पाउने भन्ने अर्थ स्पष्ट हुन्छ,' कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसो नगर्ने हो भने राजनीतिक रूपमा त सरकार टिक्ला, तर प्राविधिक रूपमा सरकार बाँच्न सक्दैन ।'

सरकारलाई निरन्तरता दिन वा नयाँ सरकार बनाउन हाल कायम ५९५ सांसदको बहुमत (२९८) को समर्थन चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली भएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । राष्ट्रपतिले सुरुमा सहमतीय सरकारका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्नुपर्नेछ । अहिलेको राजनीतिक तरलताले राष्ट्रिय सरकार गठन हुने सम्भावना कम रहेकाले प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमतीय प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ ।