प्लटिङले खेतीयोग्य जमिन मासिँदै

बनेपा: भूकम्पपछि नयाँ बस्ती निर्माणको नाममा खेतीयोग्य जमिन टुक्राउने क्रम बढेसँगै उर्वर भूमि मासिन थालेको छ। भूकम्पले घर भत्किएसँगै घडेरीका नाममा बिना योजना प्लटिङ गर्ने र बस्ती विस्तार गर्ने क्रम बढेपछि खेतीयोग्य जमिन मासिन थालेका हो।

नयाँ संरचना बनाउँदा सहर बजार र उत्पादनशील जमिनमा घडेरी किनबेच हुन थालेको छ। 'पछिल्लो समय गाउँ रित्तिदो छ ,खेतीयोग्य जमिन मासिँदैछ', जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत दीपक पौडेल भन्छन्।

'विभिन्न सेवा सुविधाका नाममा गाउँबाट सहर बसाइँ सर्ने क्रम बढेसँगै पछिल्लो समय गाउँको जमिन बाँझिन थालेको छ। सदरमुकाम आसपासका खेतीयोग्य फाँट घडेरीमा परिणत हुँदै गएका छन्' उनले भने, 'अव्यवस्थित बसाइले बर्सेनि उर्वर भूमि घट्दै गएको छ',यसले खाद्यान्न उत्पादकत्व घट्नुका साथै परनिर्भरता बढाएको छ।'

भूकम्पपछि सुविधा खोज्दै ग्रामीण क्षेत्रबाट सदरमुकाम र आसपासका सहरमा बसाइँ सर्ने क्रम बढेसँगै सदरमुकाम धुलिखेल र व्यापारिक सहर बनेपा,पनौती पाचँखाल, भकुण्डेलगायतमा खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत हुँदै गएको छ।

केहीवर्ष यता सुविधा खोज्दै जिल्लाका डाँडापारी, कोसीपारी, तिमाल र देउपुर क्षेत्रका ग्रामीण भेगबाट बसाइँसराई गर्ने क्रम बढको छ। सहरी क्षेत्रमा आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र रोजगारलगायतका सेवा सुविधा सहज हुने भएकाले गाउँको जग्गा बेचेर पनौती फाँटमा घडेरी किनेको फलामेटार गाविसका बिर्खमान तामाङ बताउँछन्।

उनले गाउँको खेतबारी ३५ लाखमा बेचेर पानैतीका फाँटमा पाँच आना जग्गामा घर बनाएका छन्।धुलिखेल नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत विनोद भट्टराई भने जग्गा जग्गाधनीले नगरपालिकालाई जानकारी नगराई आफूखुसी प्लटिङ गरेको बताउँछन्।

 

'नगरपालिकामा कुनै सूचना छैन आफूखुसी खण्डीकरण गरेका छन्', उनले भने 'आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा गरेका छैनन्, अब नियन्त्रण र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि साछांै।' यसका लागि मालपोत कार्यालयलाई कित्ताकाटका लागि सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ।

प्लटिङ गर्नेले न्यूनतम मापदण्ड सडक, खानेपानी, टेलिफोन, सडक, खोलाको मापदण्ड पूरा नगरी खण्डीकरण गरेका छन्। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जिल्लााको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४० हजार चार सय ८६ हेक्टर मध्य ४४ हजार दुई सय १९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ।

यसमध्य जिल्लाका ७० प्रतिशत जनजंख्या कृषिमा निर्भर छ। प्लटिङ रोकेर खेतीयोग्य जमिन बचाउन स्थानीय प्रशासन र सरकारले नै उचित पहल कदम नगरेको स्थानीको आरोप छ।

आफूखुसी प्लटिङ गर्ने बढे भूकम्पपछि जिल्लामा बिना पूर्वाधार प्लटिङ गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। बढ्दो जनसंख्या र सहरीकरणले मापदण्ड विपरीत उर्वर फाँटमा अव्यवस्थित बस्तीको विकास हुन थालेको छ।

प्लटिङ गर्दा सडक, बिजुली, खानेपानी,ढल, टेलिफोन, अस्पताल र व्यवस्थित पार्क र न्यूनतम आधारभूत सुविधा बिना खेतीलाई सम्म्याएर जमिनको खण्डीकरण र प्लटिङका नाममा अव्यवस्थित बस्ती बस्न थालेका छन्।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले केही समय अघि सबै नगर र गाविसमा पत्रचार गरी अनुमति बिना प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न रोक लगाए पनि भूकम्पपछि जग्गाका बिचौलियाको चलखेलले उर्वर भूमि घर घडेरीमा परिणत हुन थालेको छ।