डाक्टर केसी र अनसन

मेडिकल शिक्षालाई भ्रष्टाचारमुक्त राख्न र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग माग गर्दै आठौँपटक ‘आमरण’ अनसनमा छन्– डाक्टर गोविन्द केसी ।

१० दिनको यो अनसनमा उनको स्वास्थ्यस्थितिमा गिरावट आएको छ । त्यसले निरन्तरता पाएमा माहोलमा उत्तेजना र द्वन्द्वको सम्भावना बढ्नेछ, जुन न मुलुक र समाजको हितमा हुन्छ न डा. केसीकै चाहना हो त्यो ।

यसअघि केसीले अनसन तोड्दा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ । सहमति गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने छुट या स्वतन्त्रता सरकारलाई हुँदैन ।

त्यसको लागि सातौँ र छैटौँ अनसनमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेका व्यक्तित्व र पछि सहमतिअन्तर्गत बनेका समितिका सदस्यहरूले फेरि एकपटक समन्वयकारी भूमिका खेली केसी र सरकारबीच अर्को एउटा समझदारीको वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

केसीले यसपटकको अनसन सुरु गरेयता राजनीति माहोल अत्यन्तै ध्रुवीकृत र विभाजित बनेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा जवाफदेही र संवेदनशीलता अत्यन्त न्यून छ ।

२०७२ को संविधानले राजनीतिक परिवर्तनमा हिंसाको प्रयोग या साधनका रूपमा अत्यन्त उदार स्वागत गरेको छ । हिंसा र सत्याग्रह फरक–फरक या परस्पर विरोधी चरित्र हुन् ।

सम्भवतः यो पृष्ठभूमि र फेरिएको राजनीतिक माहोललाई ध्यानमा राख्दै केसीले आफ्नो ‘अनसन’ तोड्नु मानवीय र व्यावहारिक हिसाबले बुद्धिमानी हुनेछ । सत्याग्रही ज्यानको पर्वाह गर्दैन, तर ऊ इगोका कारण आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा पनि पार्दैन ।

सत्याग्रही सत्यलाई शाश्वत र अन्तिम विजयी मान्दछ, त्यसैले ‘आठौँ अनसन’ लाई विवेकसम्मत तरिकाले त्याग्दा त्यसले संघर्ष र सत्यको मार्ग छोडेको अर्थ पनि लाग्दैन ।

अनसनपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा देखा परेका जनमतलाई गम्भीरताका साथ लिनु पनि आवश्यक छ केसीले । किन निजी अस्पताल र डाक्टरहरू सडकमा आएका छन्, उनको मागसँग असहमति राख्दै ?

के सडकमा आउने ती सबै केसीका नजरमा ‘मेडिकल माफिया’ हुन् त ? सम्भवतः पहिला केसी र सरकारबीच वार्ता हुँदा निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि सामेल नगरिँदा अहिले द्वन्द्व र आपसमा अविश्वासको परिस्थिति जन्मेको हो । त्यसको सुधार हुन सक्छ, अबको पालो केसीले सक्रियता र विशाल हृदय देखाएमा ।

पक्कै पनि नागरिक जमात सचेत बन्दै गएको छ । मुलुकका समस्यामा आफ्नो अभिमत दिन ऊ उत्सुक छ, प्राप्त सबै फोरमबाट । त्यसैले सामाजिक सञ्जालबाट केसीसँग प्रतिबद्धता जनाउँदै धेरैले अभिव्यक्ति दिएका छन् । त्यस्तै उनीसँग फरक मत राख्नेलाई भ्रष्ट र माफियाको श्रेणीमा राखेका छन् । त्यसलाई केसी या एउटा सत्याग्रहीले आफ्नो शक्तिका रूपमा लिएर जे परे पनि अनसन नतोड्ने अडान लिने हो भने परिस्थिति उग्र बन्छ र त्यसको पहिलो र तात्कालिक असर केसीको स्वास्थ्यमा पर्नेछ ।

अख्तियार प्रमुखविरुद्धको मागमा एउटा सत्याग्रहीसमक्ष सांसदहरूलाई या उनीहरूको अन्तरात्मालाई आग्रह गर्ने अधिकार हुन्छ, तर त्यसमा दबाब दिने या उनीहरूको तर्फबाट निर्णय लिने अधिकार हुँदैन । त्यसैले सांसदहरूलाई पत्र र सही अभियोगको पक्षमा प्रमाण भए त्यो बुझाएर केसीले आफ्नो अनसन हाललाई स्थगित गरेमा त्यो आफैँप्रति पनि न्याय हुनेछ ।

सडक र सामाजिक सञ्जालमा बेलगाम आरोप–प्रत्यारोपले विरोध र राजनीतिबाट शिष्टता र सहिष्णुता खोसिनेछ । त्यसो भएमा सत्याग्रह अर्थहीन बन्नेछ । अहिलेको राजनीतिलाई सँगालिन दिने र यसबीचमा आफ्नो माग अनि खासगरी सत्याग्रहपक्षीय शक्तिको शुद्धता र शैलीबारे आवश्यक आचारसंहिता र निर्देशिका तयार गरी फरक मत राख्नेहरूसँग समेत छलफल गरेर अगाडिको बाटो तय गर्दा केसीको उचित माग पूरा हुने सम्भावना निश्चय नै बढ्नेछ ।