इन्धन आपूर्ति गर्ने निजी कम्पनीको अनुमति खारेज

काठमाडौं: सरकारले इन्धनको कारोबार गर्न अनुमति प्रदान गरेका नौंवटा कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले पेट्रोलियम र ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९ खारेज गर्दै सोही नियमन आदेशअनुसार अनुमति दिइएका कम्पनीको इजाजत खारेज गरेको हो ।

इजाजत प्राप्त गरेका यस्ता कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक गृहकार्य सुरु गरिसकेको अवस्थामा सरकारले एकलौटीरूपमा खारेज गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हिमालयन इन्टरप्राइजेज, विराट पेट्रोलियम, नेसनल पेट्रोलियम, पेट्रोलिम्याक्स, ट्रान्स हिमालयन कर्पोरेसन, सोनापुर मिनरल आयल, डीडी पेट्रोलियम, मालिका र कबिनाश कम्पनीको इजाजत पत्र खारेज गरेको हो । कविनाश, मालिका र पेट्रोलिम्याक्सले ग्यास आपूर्ति गर्न पनि अनुमति पाएका थिए ।

आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनको अध्यक्षतामा गत असार २१ गते बसेको बैठकले आठवटा कम्पनीलाई नेपाल आयल निगमकै हैसियतमा इन्धन आयात गरी बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिइएको थियो । यसैगरी गत वर्ष मालिकालाई अनुमति प्रदान गरिएको थियो । पेट्रोलियम र ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९ का आधारमा इजाजत दिएका सबै कम्पनीको इजाजत खारेज भएको छ ।

आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव श्रीधर सापकोटाले बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियमन आदेशका आधारमा इजाजत पाएका सबै कम्पनीको अनुमति खारेज गरेको जानकारी दिए । उनले इजाजत खारेजका बारेमा भने केही खुलाएनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले निकट भविष्यमा पेट्रोलियमसम्बन्धी कानुन ल्याउन लागिएकाले नियमन आदेश खारेज गरिएको जानकारी दिए ।

‘पेट्रोलियम कानुन ल्याएर व्यवस्थितरूपमा पुनः यस्ता निजी कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गरिनेछ', प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘अहिले बलियो कानुन नहुँदा व्यवस्थित गर्न कठिन हुने भएकाले सरकारले पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश खारेज गर्दै आदेशका आधारमा प्रदान गरिएका अनुमति पनि खारेज गरिएको हो ।'

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री गणेशमान पुनले गरेको निर्णय र सिफारिसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना आसेपासेको विशेष आग्रहमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेज गर्न लगाएका हुन् । इजाजतकै आधारमा निजी क्षेत्रका यस्ता कम्पनीलाई साउन २ गते आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न अनुमतिसमेत प्रदान गरिसकेको थियो ।

मन्त्री गणेशमान पुनले गरेको निर्णय र सिफारिसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना आसेपासेको विशेष आग्रहमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेज गर्न लगाएका हुन् ।

अनुमति पाइसकेका कम्पनीले आगामी दुई वर्षसम्ममा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक गृहकार्यसमेत सुरु गरिसकेका थिए । सरकारको खारेजी निर्णयसँगै धेरै कम्पनीले गरिसकेको लगानी डुबेको छ । अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनीले यो अवधिमा कम्तीमा २० हजार केएल (दुई करोड लिटर) क्षमताको भण्डारण गृह (स्टोरेज) निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका थिए ।

खारेज भएको नियमन आदेशअनुसार अनुमति पाएका कम्पनीले कुल कारोबार गर्ने समयसम्ममा पाँच अर्ब चुक्ता पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसमध्ये सुरुमा पाँच प्रतिशत र पूर्वाधार निर्माण भइसकेपछि इन्धन आयात गर्ने अनुमति लिने अवस्थासम्ममा थप ४५ प्रतिशत गरी ५० प्रतिशत पुँजी राख्नुपर्नेछ । कम्पनीले कारोबार सुरु गर्दासम्म पाँच अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी राख्नुपर्नेछ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको समयमा यही नियमन आदेशको आधारमा निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम कारोबारमा सहभागी गराउने निर्णय भएको थियो । व्यवसायीको विरोधपछि अर्को सरकारले यो नियमन आदेशलाई निस्प्रभावी बनाएको थियो । नाकाबन्दीको समयमा तेल अभाव भएपछि गत असोज २४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले पुनः यो नियमन आदेशलाई क्रियाशील बनाएको थियो ।